खोज

फागुन १३, काठमाडौँ | पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यले हवाई माफियाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर नेपाली आकाश कब्जा गर्न खोजेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन दिन अध्ययन भइरहेकाप्रति उनले त्यस्तो बताएका हुन्।

उनले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खास्टो ओढेर निजगढको परियोजना होल्ड गर्ने र त्रिभुवन विमानस्थल पनि निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्ने गरी यो प्रस्ताव आएको जिकिर गरे।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निजीलाई दिँदा महँगो हुन्छर पर्यटन व्यवस्थामा गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि हो। उडान इजाजत आम यात्रीहरूको व्यक्तिगत गोपनियता, पहुँच, विमानस्थल सुरक्षा, प्राधिकरण ऐन, २०५२ ले विमानस्थल  सञ्चालनकर्ताले विमानस्थल सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाअन्तर्गत् कुनै विदेशी कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने मौका पाएमा, विदेशी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनसक्ने बाटो खुल्ने सक्ने कारणले हाम्रो देशको तटस्थता भंग भई, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा शक्ति केन्द्रहरूको नेपाल क्रिडास्थल बन्ने, देश अर्को इजरायल, अर्को गजा र अर्को युक्रेन बन्न सक्ने खतरा निम्तन सक्छ,’ उनले भने।

सरकारले यो कुरालाई ध्यानमा नराखी कदम चाल्न खोजेको उनले बताए। 

‘वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अवस्था र देशको भूराजनीतिक अवस्थाको ख्याल नगरी देशका विज्ञ, राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी नेपालको समग्र आकाशलाई नै कब्जा गर्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत् आर्थिक लाभको कुत्सित लोभमा यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि यस्तै प्रस्ताव आएको थियो। त्यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरू, सत्तारूढ दल र जनविरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो,’ उनले भने।

नेपाल प्राधिकरणको २०८० पुस २० को निर्णय सिरान हालेर माघ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको उनले बताए।

उनले पोखरा, भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको नियत नदेखिएको बताए।

‘भारतले रुट दिएन भनेर कारण देखाइएको छ। तर, भैरहवा रूट नदिएको साँचो भए पनि सिमरा, काँकडभिट्टाको रुट र हिमालयमाथिका रूट प्रयोग गरी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम र मध्यपूर्वका विमानहरू चलाउन सकिन्छ। अझ लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, मंगोलियो, इन्डोनेसिया, श्रीलंकाजस्तो ९० प्रतिशत हाराहारी र त्यसभन्दा माथि बुद्धमार्गी भएको देशबाट चीन, फिलिपिन्स, जापान, इन्डोनेसिया भारतलगायत बुद्धमार्गी जनसंख्या भएका देश र भारत चीनजस्ता, करोडौं जनता छिमेका जाने, पर्यटक भित्र्याउने जहाज चलाउन, ती देशहरूसँग हवाई सम्झौता गर्न सक्छ। सरकारले पहल गरेको छैन, त्यसै चल्दैन भनिरहेको छ।

निजीलाई दिए पनि सरकारले हवाई रूट सम्झौता नगरेसम्म त्यो चलाउन पाइँदैन,’ उनले भने।

विमानस्थल चलाउनका लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार सुदृढीकरण, श्रम कार्यालयको स्थापना र पर्यटन प्रवर्द्धनको कुनै कार्यालय स्थापना नभएको बताए।

उनले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनलाई रोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजीलाई दिने नियत राखेको बताए।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिलेदेखि नै निजीले लैजाने धेरै प्रयत्न गरेको थियो। यहाँ हवाई माफियाहरूले त्यसको पहल गरिराखेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दिने नियतले दुवै विमानस्थललाई रोकेर यो प्रपञ्च रचिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई प्राइभेटमा लैजान दिनु असाध्यै गलत हुन्छ। त्यसको कारण, टिआइएको वार्षिक आय १२.५ अर्ब छ। नियमित खर्च एक अर्ब मात्रै छ। ११ अर्ब नाफामा चलेको कम्पनी हो, ११ अर्ब निजी कम्पनीलाई दिनका लागि त्यो प्रपञ्च किन रचियो, यसको स्वार्थ के होरु स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।