खोज

काठमाडौँ | युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले आगामी वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको र सोहीअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए।

उनले मुलुकमा पहिलोपटक ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको बताए। उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले २०८३ देखिको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समय सापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ । साथै मुलुकमा पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमि’ पोलिसी सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।’

उनले श्रम अधिकारलाई कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’ को नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकार गठनको १०० दिनमा निरीक्षण तथा मुद्दा फस्र्यौटका क्रममा श्रमिकको हितविपरीत कार्य गर्नेहरूबाट चार करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना तथा सहमतिबापत असुल गरिएको जानकारी उनले दिए। ‘सय दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ । श्रमिकबाट निवेदन वा मुद्दा परेपछि अथवा निरीक्षणका क्रममा श्रम शोषण सम्बन्धि विषयमा कारबाही हुँदा जरिवाना वा सहमति बापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जम्मा गराइएको छ । परिणाम स्वरुप निरिक्षणदर विगतको ९ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशत बृद्धि भएको छ ।’

मन्त्री यादवका अनुसार सरकार गठन भएको सय दिनमै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १ हजार ४ वटा मुद्दा तथा उजुरी फस्र्यौट गरी पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। यो मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६ सय २८ प्रतिशतले बढी भएको उनले दाबी गरे। उनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। साथै, वि.सं. २०५७ यताका ११ हजार ५ सय २८ वटा मुद्दाका फाइल डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी लिन वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए।