कात्तिक १३, काठमाडौ | वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका ३ नेपाली कामदारलाई विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ । व"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... कात्तिक १३, काठमाडौ | वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका ३ नेपाली कामदारलाई विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ । व"/>
2026-06-20 08:03 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा ३ नेपालीलाई मृत्युदण्ड, अरु ७ नेपालीलाई पनि मृत्युदण्ड हुनसक्ने

कात्तिक १३, काठमाडौ | वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका ३ नेपाली कामदारलाई विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको भन्दै मलेसियामा थप ७ जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला हुने सम्भावना रहेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 

दूतावासले दिएको जानकारीअनुसार लागुऔषधको कारोबारमा पक्राउ परेका नुवाकोटका हरिबहादुर घलेलाई मलेसियाको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । ५ वर्षअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइए पनि हालसम्म सजाय भएको छैन । घलेलाई बचाउनका लागि दूतावासले कूटनीतिक पहल गरिरहेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले जानकारी दिए । त्यस्तै, हत्या आरोपमा पक्राउ परेका सुरजबहादुर सुनार र सुवीर गोलेलाई उच्च अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरिसकेको छ । उनीहरूको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा फैसला हुन भने बाँकी छ ।

मलेसियामा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका रुपेशकुमार कापर, प्रविनकुमार शर्मा, सुरेन्द्र मुखिया, अमर गुरुङ, अशोक लामा, सुजन श्रेष्ठ र लागू औषधको अपराधमा राजकुमार शाहका विषयमा पनि मृत्युदण्डको माग गर्दै परेको मुद्दामा अदालतमा बहस सकिएको दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा १ जनालाई सर्वोच्च अदालतले र २ जनालाई उच्च अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको बस्न्यातले बताए । ‘अरू ७ जनाका विषयमा पनि विभिन्न स्थानका उच्च अदालतमा मृत्युदण्डकै माग राखेर हालिएका मुद्दामा बहस सकिएको छ,’ उनले भने । यसअघि उस्तै प्रकृतिको अपराधमा मृत्युदण्ड दिएको हुनाले बहस गर्ने वकिलले उनीहरूलाई पनि मृत्युदण्डकै सजाय हुन सक्ने बताएको बस्न्यातले जानकारी दिए ।

अभियुक्तहरूको विषयमा बहस गर्न अदालतमा नेपाली ४ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अदातलमा धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले दूतावासले त्यस विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले एकजना वकिल राखेर मलेसियाको जेलमा रहेका नेपालीहरूका बारेमा अध्ययन गरेपछि गम्भीर अपराधमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था पत्ता लागेको हो । दूतावासका प्रथम सचिव उत्तम शाहीले दूतावासले वकिल राखेर जेलमा रहेका नेपाली कामदारको अध्ययन गरेपछि मृत्युदण्ड पाएका र पाउने तयारीमा रहेका कामदारका बारेमा जानकारी भएको बताए ।

नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजायबाट बचाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने शाहीले बताए । ‘मलेसियामा ब्लडमनीको व्यवस्था नभएकाले राजाले माफी दिएमा मात्र मृत्युदण्ड रोकिन सक्छ, त्यसो भएकाले सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दूतावासले गरेको अध्ययनअनुसार मलेसियाको जेलमा २ सय ७० जना नेपाली कामदार छन् । त्यस्तै, २ सय ५८ जना कामदार घर फीर्ति केन्द्रमा रहेका छन् । सन् २०१४ जुलाईदेखि २०१६ जुलाईभित्र घर फीर्ति केन्द्रमा रहेका ६ सय १२ जना नेपाली कामदार दूतावासको समन्वयमा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा नेपाल फर्केका छन् । मलेसियामा कामका सिलसिलामा मृत्यु भएका ७ जना नेपाली कामदारको शव मलेसियाको विभिन्न अस्पतालमा रहेको दूतावासले जनाएको छ । – नयाँ पत्रिका 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ