साउन २५, काठमाडौँ । जापानका सरकारी निकायहरूले शक्तिशाली भूकम्प आउनसक्ने आकलन गरेर आफ्ना नागरिकलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
जापानले पहिलो पटक भूकम्प सम्बन्धी विशेष एड्भाइजरी जारी गरेको छ । यो एड्भाइजरी बिहीबार जापानको क्युसुमा शक्तिशाली भूकम्प आएपछि जारी गरिएको हो ।
"/>जापानले पहिलो पटक भूकम्प सम्बन्धी विशेष एड्भाइजरी जारी गरेको छ । यो एड्भाइजरी बिहीबार जापानको क्युसुमा शक्तिशाली भूकम्प आएपछि जारी गरिएको हो ।
"/>साउन २५, काठमाडौँ । जापानका सरकारी निकायहरूले शक्तिशाली भूकम्प आउनसक्ने आकलन गरेर आफ्ना नागरिकलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
जापानले पहिलो पटक भूकम्प सम्बन्धी विशेष एड्भाइजरी जारी गरेको छ । यो एड्भाइजरी बिहीबार जापानको क्युसुमा शक्तिशाली भूकम्प आएपछि जारी गरिएको हो ।
एड्भाइजरीलाई भूकम्प आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गर्दै सजगता अपनाउने उपायको एक हिस्सा भनिएको छ । यसलाई भूकम्पको नान्काई सूचना प्रोटोकलको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले नान्काई र आसपासको क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्प जाने प्रवल सम्भावना रहेको बताएको छ । शक्तिशाली भूकम्प गएपछि सुनामी र भीषण हावाहुरीको सम्भावना रहेको पनि एजेन्सीले जनाएको छ ।
‘शक्तिशाली भूकम्पको सम्भावना एकदमै बढी भएको आकलन गरिए पनि यो निश्चित यही समयमा आउँछ भन्न सकिंदैन,’ एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।
बिहीबार जापानको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा ७.१ म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि लगातार परकम्पहरू गइरहेका छन् ।
मौसम विज्ञान एजेन्सीले टोकियो वरपरका क्षेत्रहरूदेखि दक्षिणी ओकिनावा प्रिफेक्चरसम्म फैलिएको क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई भूकम्पबाट बच्ने तयारी र जाँच गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले फर्निचरहरूलाई सुरक्षित रूपमा अडाउन आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारी निकायले परिवारका सदस्यहरू भेट्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने उपाय अपनाउन सुझाव दिएका छन् । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्तहरू बढी जोखिममा हुने भएकाले उनीहरूको सुरक्षाको लागि बढी सोच्न परिवारका सदस्यलाई आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञहरूले नान्काई भूकम्प सुरुगा तट, सिजुवाका क्षेत्र र ह्युगानाडा नदीको प्लेटबाट आउने बताएका छन् । उनीहरूले ८ देखि ९ म्याग्नेच्युटको भूकम्प तीन दशकभित्र ७० देखि ८० प्रतिशत आउने सम्भावना औंल्याएका छन् ।
शक्तिशाली भूकम्पबाट २ लाख ३० हजार नागरिकको ज्यान जान सक्ने र २० लाख घर ध्वस्त हुने सरकारी आकलन छ ।