खोज

मङ्सिर ४, काठमाडौँ । गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएका मोबाइल उपकरण चलाइरहनुभएको त छैन । त्यसो हो भने तपाईंको उपकरण अबको केही महिनाभित्र काम नलाग्ने हुनसक्छ । किनभने अबको तीन महिनाभित्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्तर स्वीकृति (टाइप अप्रुभल) नभएका मोबाइल सेटको बिक्री र प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

प्रयोगमा रहेका र बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका त्यस्ता सेटको बिक्री रोक्न कडा कदम चाल्न लागेको प्राधिकरणले बताएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अवैध मोबाइल सेटको यकिन तथ्याङ्क भने प्राधिकरणसँग छैन ।

‘टाइप अप्रुभल लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयसम्म जानुपर्ने झन्झट हटाउँदैछौँ । अबको तीन महिनाभित्र प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत नै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्तरमा टाइप अप्रुभल लिने व्यवस्था गर्न थालेको छ”, प्राधिकरणका निर्देशक तथा सूचना अधिकृत पुरुषोत्तम खनालले भने ।

हाल नेपालमा सबै प्रकारका मोबाइल सेट, फोन सेट, ट्याब्लेटलगायत उपकरणको नेपालमा टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको उपकरणलाई मात्रै टाइप अप्रुभल दिइन्छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेट, ट्याब्लेट, रेडियो उपकरण, वाइफाई, ब्लुटुथलगायत उपकरण तथा नेटवर्कले स्तर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म प्राधिकरणमा आईएमआई नम्बर रजिस्ट्रेसन भएका यस्ता मोबाइल सेटहरूको सङ्ख्या करिब ३२ लाख छ ।

“टाइप अप्रुभलको प्रक्रिया छिटोछरितो र सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइनमा लैजान लागिएको हो । साथै प्रयोगकर्ता र व्यवसायीले हाल यो प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो गरेकाले पनि यसलाई अनलाइनमा लैजाने तयारी गरिएको छ”, खनालले भने ।

टाइप अप्रुभल लिँदा आयातकर्ताले कुनै पनि मोडलका उपकरणको उत्पादकको प्रमाणपत्र, वारेन्टी, ग्यारेन्टीको पत्र, कस्टमर केयर सेन्टरको रिपोर्ट, उपकरण परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनमा व्यवस्था छ । साथै व्यक्तिले विदेशबाट लिएर आउने एउटा मोबाइल सेटलाई व्यक्तिको नागरिकता वा परिचयपत्रका आधारमा टाइप अप्रुभल गर्ने गरेको प्राधिकरणका असिस्टेन्ट निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सन् २००८ देखि मोबाइल उपकरणको टाइप अप्रुभल गर्न थालेको हो । हालसम्म विभिन्न ४० भन्दा बढी प्रकारका उपकरणका तीन हजार चार सय मोडलले टाइप अप्रुभल जारी गरेको छ । 

मोबाइल सेटमा टाइप अप्रुभल पाउने ब्रान्डमा नोकिया, माइक्रोसफ्ट, एप्पल, सोनी, एचपीसी, हुवावे, अप्पो, मेजु, भिभो, एमटेक, लाभा, इन्टेक्स, माइक्रोम्याक्स लगायतका छन् ।

टाइप अप्रुभल अनलाइन प्रणाली तयार भएपछि व्यवसायी तथा ग्राहकले प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन फारम आफैँ भर्न सक्छन् । ग्राहकले भरेको सो फारमलाई प्राधिकरणले डकुमेन्ट अनुसार सिस्टममा चेक गर्छ । त्यसपछि मिले नमिलेको कन्फर्मेसन गर्ने र जारी गर्ने श्रेष्ठले बताए, आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।