२ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

जेठमा स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना टर्‍यो

१५ माघ २०७३, शनिबार ०२:०८

माघ १५, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको सम्भावना झनै टरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ ।

सरकारको यो निणयसँगै स्थानीय निकायको संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्नेछ भने सरकारले भन्दै आएको मितिमा स्थानीय चुनाव टर्दै गएको छ । 

संविधानअनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि भए त्यो परिमार्जन वा संशोधन पुनर्संरचना आयोगमै फिर्ता पठाएर गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन फेरि आयोगमा फिर्ता गर्ने र सरकारले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्दा फागुन मसान्तसम्म पुग्ने भएकाले पनि स्थानीय निकायको चुनावको मिति झनै धकेलिने देखिन्छ । -अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल