स्थानी"/>
स्थानी"/>
असार ९, रोल्पा । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा शून्य मतदान गरेर चर्चा बटुलेको थबाङ स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका बेला पुनः चर्चामा छ ।
स्थानीय चुनावमा थबाङीले भाग लिने भएपछि पुनः चर्चामा आएको हो, थबाङ । पार्टी लाइन चुनाव ‘खारेजी' तर नेकपा प्रभाव रहेको थबाङमै कार्यकर्ता स्वतन्त्रबाट चुनावी मैदानमा ! चर्चा हुनु स्वभाविक हो । अझ अघोषित रूपमा कांग्रेससँगको तालमेलले झनै चर्चा भइरहेको छ । स्वतन्त्रबाट अमित घर्तीमगरले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा श्रीकुमारी रोका उम्मेदवार बन्नु भएको छ । रोकामगर द्वन्द्व पीडित हुनुहुन्छ । रोकाका बाबुको तत्कालीन विद्रोहताका माओवादीबाट हत्या भएको थियो ।
कांग्रेस र स्वतन्त्रको तालमेल ‘नसुहाउँदो' भएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । चुनाव खारेजीमा नलागेर चुनाव उपयोग किन गरे त थबाङीले ? प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यसमाथि कांग्रेससँगको अघोषित तालमेलसहित चुनावमा जानुलाई थबाङमा नेकपाकै वर्चस्व कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव' नेतृत्वको नेकपाको प्रभाव क्षेत्र दाबी गरिने थबाङमा स्थानीय चुनाव गर्न कठिन हुने आँकलन गरिएकै बेला नेकपाका कार्यकर्ताले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर वर्चस्वको लडाइँलाई पुष्टि गरेका छन् । चुनावमा होमिएको माओवादी केन्द्र पनि यही चुनावबाट थबाङमा वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छ । ‘थबाङको विशिष्ट र बाध्यात्मक अवस्थाले स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्नु परेको हो', स्वतन्त्र प्रमुख उम्मेदवार घर्तीमगर भन्नुहुन्छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ यहाँको वर्चस्वको लडाइँ ।
पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्दा थबाङले कहिले चुनाव ‘बहिष्कार' त कहिले ‘उपयोग' गर्दै आएको इतिहास छ । हुन्छ किन यस्तो ? थबाङीको एउटै नारा छः ‘थबाङी एकता' । एकताकै नारामा कहिले चुनाव उपयोग त कहिले बहिष्कार हुँदै आएको छ । २०३६ सालमा खाली मतपेटिका फर्काएका थबाङीले २०४८ सालको चुनाव उपयोग गरे । तत्कालीन जनमोर्चाका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरालाई विजयी बनाए । २०५४ को स्थानीय निर्वाचन पनि बहिष्कार गरे । मतदान स्थलमै आएनन् । मतदानका दिन घाँसदाउरा र खेतीपातीमै व्यस्त रहे थबाङी मतदाता । सदरमुकाम लिबाङबाट हेलिकोप्टरमा निर्वाचन टोलीसँग गएका तीनजना विस्थापित थबाङीको मात्र मत खस्यो । त्यसैलाई आधार बनाएर सदरमुकामबाटै थबाङ गाविसको जनप्रतिनिधि घोषणा गरियो।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा मतदान नै गरेनन् । शान्ति प्रक्रियापछिको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा थबाङीले शत प्रतिशत मतदान गरे । जिल्लाको क्षेत्र नं. २ मा पर्ने थबाङबाट पुष्पकमल दाहाललाई भारी मत खस्यो । दाहालले जिते । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आउँदा एमाओवादी विभाजन भइसकेको थियो । मोहन वैद्य किरण नेतृत्वमा बनेको पार्टीमा विप्लव पनि गए । त्यसबेला थबाङ वैद्यको किल्ला बन्यो । वैद्य नेतृत्वको पार्टीले चुनाव बहिष्कार नीति ल्याएकाले २०७० सालको चुनावमा थबाङमा शून्य मतदान भयो ।
थबाङमा माओवादी केन्द्रको वर्चस्व हुन नदिन विप्लव माओवादीले कांग्रेससँग अघोषित सहमति गरी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेको हो।
वैद्यबाट विप्लवले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि थबाङी विप्लवतिर ढल्किए । नेकपाले पनि थबाङलाई आदर्श भूमि मान्दै आएको छ । आदर्श भूमिमै किन चुनाव उपयोग प्रश्न उब्जिनु अन्यथा होइन ।
थबाङ ठूलो गाउँका युवा अमित घर्ती नेकपाका जुझारु युवा नेता हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेपछि उहाँले ८,९ महिना अघिदेखि पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी माओवादी केन्द्रले थबाङ गाउँपालिकामा वर्चस्व जमाउन खोज्ने चलाखीको ‘काउन्टर'मा छ । पार्टी विभाजनपछि थबाङी माओवादी केन्द्र इतर रहेपछि पार्टी नेतामा इगो पैदा भएको देखिन्छ । पार्टी एक हुँदासम्म थबाङलाई आदर्श भूमि मान्दै आएका थिए सबैले । पार्टी विभाजनपछि थबाङीले ‘दाहाललाई थबाङमा वास छैन' सम्म भने ।
संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सभामुख ओनसरी घर्तीमगर थबाङ भोट माग्न जाँदा उल्टो दमाहा बजाएर लखेटे । यसले माओवादी केन्द्रका नेता चिढिएका थिए । चुनावमा ओनसरीले थबाङबाट एक मत पनि पाउनुभएन । यसको असर स्थानीय तह पुनर्संरचनाका बेला प्रकट भयो । सशस्त्र युद्धका बेला ‘मगरात स्वायत्त प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय' समेत राखिएको थबाङ गाउँपालिकाको केन्द्र राख्न लायक पनि बनेन । जब कि युद्धका बेला थबाङलाई देशकै राजधानी बनाउने आश्वासन दिइन्थ्यो ।
जिल्लास्थित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले थबाङ केन्द्र नबन्ने गरी खाका सार्वजनिक गरेपछि विप्लवको प्रभाव रहेको थबाङी एक घर एक व्यक्तिसहित सदरमुकाम लिबाङमा नारा जुलुससहित प्रदर्शनमा आए । थबाङ गाउँपालिकाको केन्द्र माग गर्दै धर्ना दिए । सहयोग समिति र सर्वदलीय सहमतिमा थबाङ गाविसलाई मात्र स्वायत्त गाउँपालिका बनाउने सहमतिपछि थबाङी फर्किए । आन्दोलनको नेतृत्व नेकपाका नेता जयप्रकाश रोकामगरले गर्नुभएको थियो । वैद्य र विप्लवको विभाजनपछि थबाङमा माओवादी केन्द्रको प्रभाव पनि बढ्दै गएको हो । केन्द्रले थबाङमा आफ्नो संगठन र प्रभाव बलियो बनिसकेको दाबी गर्न थालेको छ । एमालेले संगठन नै विस्तार गर्यो । कांग्रेस पनि पटकपटक थबाङ पुग्यो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ।
विप्लव नेतृत्वको माओवादीले थबाङमै महाधिवेशनको एकहप्ते बन्द सत्र सम्पन्न गर्यो । यहींबाट पार्टी ‘नेकपा' बन्यो र एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा पारित भयो । नेकपाले थबाङको कम्युनिस्ट विरासतको हक कायम गर्न खोज्ने र माओवादी केन्द्रले पनि हक कायम गर्र्ने प्रकारको शीतयुद्ध छ । थबाङ मात्र स्वायत्त गाउँपालिका हुने भएपछि थबाङी खुसी थिए । साविकको थबाङ मात्र स्वायत्त गाउँपालिका बनेको भए अहिले चुनाव नहुन सक्थ्यो ।
माओवादी केन्द्रले थबाङ विरासत भड्काउन छिमेकी साविकका उवा र मिरुल गाविसलाई थबाङतिर गाभेर गाउँपालिका बनाउन निकै कसरत गर्यो । केन्द्रीय राजनीतिमा दख्खल राख्ने नेता कृष्णबहादुर महरादेखि वर्षमान पुनलगायतका नेताको प्रभावमा पुनर्संरचना आयोग समितिले साविक तीन गाविसको थबाङ गाउँपालिका बनाइदियो । उवा र मिरुल माओवादी केन्द्रको प्रभाव भएका गाविस हुन् ।
उवा र मिरुलको मतले गाउँपालिकामा केन्द्रका उम्मेदवार विजयी बनाउने र विस्तारै थबाङीलाई आफूअनुकूल बनाउने रणनीति केन्द्रको थियो । नेकपाका थबाङी नेता कार्यकर्ताले यो चलाखी सहजै बुझे । स्थानीय चुनाव खारेजीको नाउँमा पाँच वर्षलाई माओवादी केन्द्रलाई थबाङ खाली गरिदिने वा स्वतन्त्रबाट भए पनि चुनाव उपयोग गरी आफ्नै वर्चस्व कायम गर्ने ? यक्ष प्रश्नमा उभिए थबाङी नेकपाका नेता कार्यकर्ता । अन्ततः माओवादी केन्द्रको वर्चस्व हुन नदिन कांग्रेससँग अघोषित सहमति गरी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बहुदलको अभ्यासतर्फ गएको संकेत थबाङमा देख्न सकिन्छ । एक मात्र रोल्पा नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिकामध्ये थबाङ जिल्लाकै सानो गाउँपालिका हो । यहाँ ५ हजार ७ सय ५५ मतदाता छन् । यिनै मतदातालाई रिझाउन माओवादी केन्द्रका तर्पmबाट प्रमुखका उम्मेदवार बनेका वीरबहादुर घर्ती र उपप्रमुखका उम्मेदवार रामकिरणी रोका पनि कस्सिनु भएको छ । एमालेबाट अध्यक्षमा हितबहादुर रोकामगर र उपाध्यक्षमा जान रोकामगरले पनि मत माग्न घरदैलो कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ ।
यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धा स्वतन्त्र/कांग्रेस प्यानल र माओवादी केन्द्रकै हुनेछ । असार १४ को चुनावपछि थबाङमा कसको वर्चस्व कायम हुन्छ हेर्न बाँकी छ । -अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक