साउन ११, काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै भागबन्डा नमिल्दा मंगलबार तय भइसकेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ मन्त्रीहरूको शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसँग मंगलबार बेलुका ५ बजेको समय लिएको थियो । तर, कांग्रेसका मन्त्रीको नाम निश्चित हुन नसक्दा शपथग्रहण हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले पौडेल पक्षले सरकारमा सहभागी हुने चार मन्त्रीको नाम नदिएपछि मंगलबार सरकार विस्तार हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले चार मन्त्रीको नाम टुंग्याएर पठाउन नसक्दा सरकार विस्तार रोकिएको हो,’ देउवाले भने, ‘उहाँहरूले नाम पठाएपछि पाउने मन्त्रालयको टुंगो लाग्छ ।’ देउवाले बुधबार १ बजे मन्त्रीहरूको शपथ हुन सक्ने जानकारी दिए ।
२४ जेठमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन देउवाले सातजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता सरकार विस्तार गर्न उनले चारपटकसम्म मिति तय गरेर पनि स्थगित गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै देउवाले असार तेस्रो साता सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, संविधान संशोधनमा केन्द्रित रहने भन्दै सरकार विस्तारलाई पुनः असारको अन्तिम साता सारियो ।
संशोधनमा एमाले र राप्रपाले सहयोग नगर्ने भएपछि उनले साउनको पहिलो साता र त्यसपछि गत बुधबार पनि सरकार विस्तार गर्ने तयारी थियो । तर, संविधान संशोधन पास वा फेल जे भए पनि संसद्मा अघि बढाउन राजपासँग सहमति गर्ने भन्दै फेरि भाका सारियो । राजपाले संशोधनभन्दा पहिले तराई आन्दोलनका क्रममा लागेको मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार, राहत, क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएपछि मात्र संशोधनको विषयमा छलफल गर्ने भनेपछि सरकार विस्तारको प्रयास फेरि सुरु भएको हो । तर, मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत तयारी भए पनि पार्टीभित्रकै विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । बुधबार भने शपथग्रहण कार्यक्रम हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा सुरुमा कांग्रेसले १३ मन्त्रालय लिने सहमति थियो । तर, १३ मन्त्रालयमध्ये संस्थापन देउवा पक्षलाई सात, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई चार र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा खुमबहादुर खड्का पक्षलाई एक–एक मन्त्रालय दिने देउवाको प्रस्ताव थियो । १३ मध्ये चार मन्त्रालय लिन पौडेल पक्ष पनि तयार भयो । तर, माओवादीसँग देउवाले १५ मन्त्रालय लिएपछि पौडेल पक्ष आफूलाई धोका भएको भनेर बिच्किएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पौडेल पक्षबाट सीतादेवी यादवले शान्ति तथा पुनर्निर्माण, नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग, रोमी गौचनले वाणिज्य, हृदयराम थानीले गरिबी निवारण मन्त्रालय पाएका थिए । यसपटक भने पौडल पक्षले प्रभावशाली मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सो पक्षको दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यो मन्त्रालय आफ्नै पक्षधर नेतालाई दिँदै छन् ।
कांग्रेसले १३, माओवादीले नौ, लोकतान्त्रिक फोरमले तीन र नेकपा संयुक्तले एक मन्त्रालय पाएपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग चारवटा मन्त्रालय रहनेछन् । प्रधानमन्त्री देउवा यी चारवटा मन्त्रालय राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएर दिने पक्षमा छन् । तर, आफूलाई चारवटा मन्त्रालय दिएर फेरि देउवाले आफ्नै गुटका मन्त्री थप्ने हुन् कि भन्ने शंका पौडेल पक्षमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा थप एक मन्त्रालयमा पौडेल पक्षको दाबी रहने छ ।
कांग्रेसले पाउने थप १० मन्त्रालयमा देउवा पक्षका चार, पौडेल पक्षका चार, खुमबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई एक–एक मन्त्रालय दिएर भागबन्डा गरिएको छ । यसअघि देउवा पक्षका तीन नेता मन्त्री भइसकेका छन् ।
पौडेल पक्षले चार मन्त्रालय लिने भए पनि कसलाई पठाउने भन्नेमा पनि विवाद भयो । बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, राजन केसी र सरिता प्रसाईं वा कमला पन्तमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउने तयारी पौडेल पक्षले गर्दै आएको थियो । तर, मन्त्रीका लागि बद्री पाण्डे, सञ्जय गौतम, यज्ञबहादुर थापाको पनि दाबेदारी उत्तिकै थियो । मंगलबार दिउँसो बलबहादुर केसीको नाम काटियो । अन्तिममा सरिता प्रसाईं पनि परिनन् ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा बसेको पौडेल पक्षको बैठकले कास्कीका यज्ञबहादुर थापा, काठमाडौंका राजेन्द्रकुमार केसी (राजन), बर्दियाका सञ्जय गौतम र धनुषाका रामकृष्ण यादवलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए । चारैजना गत संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । चारमध्ये यादव मात्र केन्द्रीय सदस्य हुन् । आफ्नोतर्फका मन्त्री बन्नेको नाम टुंगिएपछि पौडेल प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए ।
महामन्त्री शशांक कोइराला समानुपातिक सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन पक्षमा थिए । तर, पौडेलले प्रत्यक्षमा जितेकालाई मात्र बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि कोइराला पछाडि हटे । ‘महामन्त्री समानुपातिक सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै मन्त्री बनाऔँ भनेपछि असन्तुष्ट भए पनि उहाँले मान्नुभयो,’ महामन्त्री डा. शशांकनिकट स्रोतले भन्यो ।
शपथग्रहणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रपतिसँग मंगलबार अपराह्न पाँच बजेको समय लिएको थियो । तर, शपथग्रहण कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री र नयाँ मन्त्रीहरू जानुको सट्टा कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी पठाइयो । ‘मंगलबार बेलुका ५ बजेलाई लिइएको थियो । तर, दिउँसो मन्त्रीको शपथ नहुने जानकारी आयो,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चार मामिलाविज्ञ माधव शर्माले भने, ‘अब कहिले गर्ने भनेर समय लिइएको छैन ।’
प्रदेश नं. १ : शिवकुमार मण्डल– आपूर्ति
प्रदेश नं. २ : गिरिराजमणि पोखरेल– स्वास्थ्य
प्रदेश नं. ३ : श्यामकुमार श्रेष्ठ– सामान्य प्रशासन
प्रदेश नं. ५ : सन्तकुमार थारू– पशुपक्षी
प्रदेश नं. ६ : महेन्द्रबहादुर शाही– ऊर्जा
प्रदेश नं. ६ : सीता नेपाली– महिला तथा बालबालिका
देउवा पक्षबाट मीन विश्वकर्मा, वीरबहादुर बलायर, अर्जुन जोशी र अम्बिका बस्नेत मन्त्री बन्ने भएका छन् । कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा बलायर र सूचना तथा सञ्चारमा विश्वकर्मा र जोशीको नाम चर्चामा छ । बस्नेतले पाउने मन्त्रालय टुंगिन बाँकी छ । सिटौला पक्षका भीमसेनदास प्रधानलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण र खुमबहादुर खड्का पक्षका मोहन बस्नेतलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाउने तयारी देउवाको छ ।
पौडेल पक्षका राजन केसी खानेपानी तथा सरसफाइ र रामकृष्ण यादव सिँचाइमन्त्री बन्दै छन् । सञ्जय गौतम र यज्ञबहादुर थापालाई दिइने मन्त्रालय बुधबार बिहान टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बुधबार बिहान मात्र मन्त्रालय टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । ‘पार्टीले लिने मन्त्रालय टुंगो लागिसके पनि को–को मन्त्री बन्ने भन्ने सबै टुंगिएको छैन,’ परियारले भने, ‘बुधबार बिहान टुंग्याएर दिउँसो १ बजे शपथ गर्ने तयारी छ ।
लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेन्द्र देव र गोपाल दहित मन्त्री बन्दै छन् । देव पर्यटन र दहित भूमिसुधारमन्त्री बन्दै छन् । लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री छन् ।
नेकपा संयुक्तले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा मिथिला चौधरीलाई पठाउने भएको छ । वन, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय तत्काल प्रधानमन्त्रीसँगै रहनेछन् । -नयाँ पत्रिका दैनिक