खोज

काठमाडौँ | अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिवको पद ब्युत्याउँदा राज्य कोषमा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्ययभार थपिने जनाएको छ। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामति विधेयकमाथि छलफलमा सुझाव दिँदै अर्थ मन्त्रलायका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अतिरिक्त सचिव थप्ने प्रस्ताव उचित नभएको बताएका हुन्। उनले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप अतिरिक्त पद सिर्जना गर्न नहुने बताए।

उपाध्यायले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक ७ कारेड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गरे। उहाँले सहसचिवको बढुवालाई समयवद्ध बनाउन सचिव र अतिरिक्त सचिवको समयावधि घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिलाई दिए।‘अतिरिक्त सचिव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो । यसले निर्णयको तह पनि बढाउँछ र खर्च पनि बढाउँछ । ३० वटा अतिरिक्त सचिव हुँदा वार्षिक रुपमा ७ कारेड जति खर्च बढ्दो रहेछ, उपाध्याले अगाडि भने,

‘अर्को कुरा हामीले यहाँ जति छलफल गरेपनि सचिवको पद घटाउन नसक्ने अवस्थामा छौं । किनभने सहसचिव ११ देखि १२ वर्षमा सचिवमा बढुवा हुन्छन् । सहसचिवको बढुवालाई समयबद्ध गराउने दृष्टिले अतिरिक्त सचिव आएको हो जस्तो लाग्छ । र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सचिव र मुख्य सचिवको १÷१ वर्ष समयावधि घटाउने जुन प्रश्ताव छ त्यसले यसको व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ।’उनले सचिवको कार्यअवधि पनि घटाउन नसक्ने र अतिरिक्त सचिव पनि सिर्जना हुने अवस्था आउँदा हिजो सहायक सचिव र उपसचिव लगायतबाट पाठ सिकेर त्यसो नगर्दा नै उपयुक्त नहुने दोहोर्याए। उनले निजामति कर्मचारीको अवकाश उमेर एकैपटक ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने बताए। शुक्रवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट एकैपटक ६० वर्ष पु¥याए वार्षिक ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने हिसाब सुनाए।