खोज

असतोमा सद् गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम्गमय……

आर पी लामिछाने ।  माथिको श्लोकले भने झैँ अनुभव र भोगाइ नै सिकाइ हो रहेछ । मानिले जन्म देखि मृत्यु पर्यन्त कुनै न कुनै प्रकारले सिकीहेको हुन्छ । जानेर वा नजानेर, आत्मा मूल्याङ्कन गरेर या मूल्याङ्कन पश्चात् त्यस्तै औपचारिक वा अनौपारिक । यसरी सिकेका कुराहरूलाई सिकाइको सिद्धान्तका आधारमा विभिन्न तह र श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्दा कतै शिक्षक(गुरू), कतै अधिकृत, कतै वकिल, सुरक्षाधिकृत पदले सम्मान र सम्बोधन गरिएको हुन्छ । जसले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा आफूले जानेका, सिकेका, बुझेका र अनुभवले हासिल गरेका कुराहरूलाई समय सापेक्ष अरूलाई प्रदान गर्दछ । समग्र देशको उन्नति, प्रगतीसँगै विकासको मेरूदण्डका मूल आधारहरू सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि अहोरात्र निस्वार्थ रूपमा लागि परेका त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी शिक्षक अर्थात गुरू मान्दछौं र भन्दछौं । यहाँ यस्तै दिन रात खटिइ रहे तापनि राज्यबाटै विभेदित र अलपत्र पार्न खोजिएका समग्र अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या र समस्यालाई समस्या नमानी सम्बन्धित पक्षहरूबाटै समाधान गर्नु पर्ने गुनासो पोख्ने जमर्काे गरेको छु ।

आजको यो विज्ञान र प्रविधिले विश्वलाई नै दिनानुदिन साँघुरो बनाउँदै गरेको अत्यााधुनिक युगमा बाँच्का लागि मानिसले नगरी नहुने र जीवन रहुन्जेल सिक्ने र सिकाउने कुराको प्राथमिकतामा परेको महत्वपूर्ण कुरा रहेको छ शिक्षा, अर्थात ज्ञान । यो ज्ञान आजको युगमा औपचारिक रूपमा दिन र लिन औपचारिक संस्थाहरूमार्फत दिइने गरिन्छ । त्यसको लागि शिक्षकको औपचारिक व्यवस्था राज्यले गरेको हुन्छ । यो हरेक राज्यको दायित्व पनि हो । सेवा गरे मेवा मिल्छ भने झैँ सेवा गरे अवश्य नै एकदिन पक्कै पनि मेवा मल्नु पर्ने हो तर । त्यसको ठीक उल्टो भएको छ हाल नेपालको शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक पेशामा संलग्न अस्थायी शिक्षकहरूलाई । महान ग्रन्थ गीतामा कर्म गर तर फलको आश नगर …. भनिए झैँ भएकोछ । आजभोली त्यो कुरो केवल आदर्शमा मात्र सम्भव होला । कारण समयले धेरै कोल्टो फेरिसकेको छ । युग बौद्धिकता संगै भौतिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धामा अघि बढी रहेको अवस्थामा छ । तसर्थ मेहनत र संघर्षले मात्रै यो युगमा बांच्न, चल्न, र रहन सकिन्छ । श्रम सँगै श्रमको मूल्य र उपादेयता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । किनकी आफू बाँच्न र आफूसँग आश्रित परिवारलाई बचाउन पनि श्रमको मूल्यको प्रमुख आवश्यकता रहेको हुन्छ ।

तर अस्थायी रूपमा काम गर्दै आउनु भएका शिक्षकलाई त्यस्तै अवस्थाको मारमा पर्नु पर्ने भएको छ । वषौं वर्ष सर्वस्व अर्पण गरेर आफ्नो श्रमशील जीवनको सबै जसो काल शिक्षा जस्तो मर्यादित र संवेदनशील पेसामा रहेर बिताए तापनि अब त्यसको परिणाम कर्म गर तर फलको आशा नगर भने झैं हुने भएको छ । नेपालमा शिक्षाको विभेदीकरण, शिक्षक माथिको रजाईं र राज्यको अनुत्रदायी पनले हेलित भएको यो शिक्षक पेसामा कयौं शिर्जनशील हातहरू आशा गर्दा गर्दै निराशाको खाडलमा अस्ताउनु पर्ने भएको छ । किनकी यो देशले शिक्षक माथि गरेको विभेदका कारण र अन्य कारणबाट बेराजगारीको कम्पनीबाट उत्पादित श्रृजनशील शक्तिहरू अर्धमृत अवस्थामा परि कोही दिनानुदिन बिदेशिन बाध्य छन् त कोही आफ्नै देशमा केही गरौं र आफुले आर्जन गरेको ज्ञान सीप तथा बौदिधकता प्रदान गरौँ भनि शिक्षक जस्तो मर्यादित र अति संवेदनशील पेशालाई अँगाल्दा सरकारको यता न उताको फन्दामा फँसेर अनिर्णयको बन्दी बन्नु परेको छ । हरेक पक्षमा सरकारले स्थायी की अस्थायी ? भनेर विभेद गरेको छ । नेपाल सरकारका जतीपनि सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् सबैसँगै अध्यापन गर्ने स्थायीलाई शिक्षकलाई वर्षेनी पोशाकको व्यवस्था गरेके छ । तर सोही विद्यालयहरूमा वर्षाै देखि अअध्यापन गर्दै आएका कसैलाई पोशाक त कसैलाई केही पनि छैन …… के यो विभेद होइन ? यसो भै रहँदा पनि न त कुनै निकास निस्केको छ, न त सरकारले कुनै नीति र नियम ल्याएर कार्यान्वयन नै गर्न सकेको अवस्था छ ।

भन्न त सरकारले नेपालमा बंधुवा मजदुर प्रथा हटिसक्यो भन्छ । तर म त भन्छु एउटा बंधुवा मजदुर भन्दा कम छैन शिक्षक पेशा पनि ? हाल नेपालमा १७ प्रकारका शिक्षक रहेको पाइनुले नै पनि यो कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । शिक्षकका यती धेरै प्रकार जन्मनुका पछाडी सिङ्गो राज्य नै जिम्मेवार मानिन्छ । विदयालय पनि सरकारी र निजी रे ? यदि वर्षैपिच्छे निजामतीमा जस्तै शिक्षकको लागि आयोग खोलिंदै जांदो हो त शिक्षक व्यवस्थापनका लागि आजको यो दुरावस्था आउने नै थिएन र ती वर्षौं देखि अनिर्णयमा रहेका शिक्षकलाई समय मै निकास दिएको भए आज यो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन सरकारलाई ? ती अस्थाइ शिक्षकहरूलाई माछो माछो भ्यागुतो भने झैं पो हुने भयो त अब ! त्यस्तै कैले पि.सी.एफ. भन्या छ, कैले राहत भन्या छ, कैले के भन्या छ ? अनि भएन त शिक्षक कमैया र बंधुवा मजदुर जस्तै ? कैले सम्म यस्तो दुर्गती रहीरहने हो नेपाली शिक्षकको ? आयोग खुल्ला र परीक्षा दिउंला परीक्षा पास गरौंला अनि कुनै निकास होला भनेर पखिंदा पर्खिंदा आफू बुढो हुन्छ तर आयोग खुल्दैन । बल्ल तल्ल १९ वर्ष पछि खुलेको आयोगमा उ रिटायर हुने बेलाको हुन्छ । कति त सरकारी नियमानुसार ६० वर्ष पार गरिससक्छन् । अनि फेरी बल्ल तल्ल खुलेको आयोगले निरन्तरता पाउने हो की पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने हो थाहा हुंदैन । यदि खुली हाल्यो भने पनि कतिपय अस्थायी अवस्थामा काम गरिहेका होनाहार शिक्षाको उमेर हद पार गरी सकेको अवस्था हुन्छ । अनि ऊ सधै कमैया र बंधुवाको बंधुवै अवस्थामा त्यही शिक्षक पेसाबाट पनि पलायन भइ शैक्षिक अपाङगताको जीवन जीउन बाध्य हुनु पर्ने ? रात भरी रूँघयो कुढी त ज्यूंदै भने झैं जस्तो अवस्थाबाट पेसामा लाग्यो उस्तै अवस्था भन्दा पनि बैरागी अवस्थामा पुग्नु पर्दा भएन त बंधुवा मजदुर को भन्दा पनि बढी दुरावस्था ?

विश्वका अन्य देशहरूमा शिक्षक पेसा मर्यादित र सम्मानित मानिन्छ तर नेपालमा किन ठीक उल्टो छ । कैलेसम्म यस्तो अवस्था आइरहने हो त ? कहिले सम्मममा यो अवस्था समाधान हुने हो त ? कहिले सम्ममा सरकारले यसरी अनेकथरी शिक्षकको वर्गिकरणको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने हो ? खोई सरकार गम्भिर भएको ? देशको मेरूदण्ड शिक्षाप्रदान गर्ने तिनै शिक्षक नै तेश्रोदर्जाको जनगरिक भएर बाँच्नुपर्ने कहिले सम्म यो देशमा ? स्तरीय र समय सापेक्ष शिक्षामा परिवर्तनका नाममा यती समय सम्म अस्थायी, राहत, पि.सी.एफ.गर्दै थामी रहने हो ? अनि परिवर्तनका नाममा रिजर्भ कोटा राखि रहने कहिले सम्म हो ? यसरी अस्थायीका नाममा शिक्षकलाई धेरै लामो समय सम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखी रहनु हुंदैन । कुनै पनि हालतमा कुनै न कुनै निकास दिनु पर्दछ । यस अवस्थामा नयाँ फ्रेस अनुहार जसलाई आफैले दिएको शिक्षा दिक्षा पाएर शिक्षित बनेकाहरूसँग वर्षौँदेखि रटिइ रहेर सरकारको अनिर्णयमा फँसेको मानसिकता बीच लडाइन्छ ।

अनि भनिन्छ अब यी अस्थायीले फ्रेस सँग सक्दैनन् रे अनि असक्षमको बिल्ला भिराइन्छ र भनिन्छ समय सापेक्ष शिक्षा र आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षा भएन । यिनले आधुनिक शिक्षा धान्न सक्दैनन् भनेर अब अयोग्य र अनेक प्रकारको लान्छना लगाई रहनुहुंदैन र पाईँदैन पनि । यदि समयमै छिनोफानो गरिदिएको भए उनिहरूलाई आरोप लगाउनै पर्दैनथ्यो नि ??? । सरकारले आफ्नो कमजोरीबाट कदापि टाढिन पाउने छैन । के हिजोको समयमा तीनै अस्थाई शिक्षकबाट यो देशको शिक्षा चलेको थिएन ? त्यसबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिइएको थिएन ? या गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन भएका थिएनन् र ? अब आउने जनशक्ति कहाँबाट उत्पादन भइर ल्याइएका हुन् र ?? अब आएर अयोग्य र म्बतभ भ्हउष्चभ हुने ? यदि बेलैमा कुनै निकास दिएको भए यनीहरूले अर्कै कुनैनकुनै पेसा अपनाएर होस् वा कुनै सीप इलमले आफ्नो भविश्य सिगार्ने सपार्ने बाटो अपनाइ सक्दथे । अब त उमेरले पनि पार समयले पनि पार । आयोग खुल्ला खुल्ला भन्दा भन्दै दिन उमेर ढली गयो । उही भन्छन् नि खेलामा माछो पर्ने आशमा बल्छी कुर्दा कुर्दै बल्छीमा त भ्यागुतो पो ! यस्तो अवस्थामा त्यस्ता हजारौं अस्थायी शिक्षकहरूको भविश्यको जिम्मेवरी सरकारले लिने कि नलिने त ? बल्ल बल्ल आर्जन गरेको अध्ययन अनुमति पत्रलाई न पकाएर खान मिल्ने, न कसैलाई बिक्रि नै गर्न मिल्ने ? अब यो पेसामा लागिसकेपछि यही नै मेरो कर्म क्षेत्र हो ठानी यसै क्षेत्रमा समर्पित हुने त्यस्ता अस्थायी शिक्षकहरूको अझै पनि कमी छैन नेपालमा ? तर उनीहरू सधैका सधै अस्थायी ? अनि सरकारलाई राम्रो नतिजाको आश ? उनीहरूको मानसिकतालाई नै अन्योलमा रूमल्याइए पछि राम्रो नतिजा को अपेक्षा मात्रै ? पहिलो कुरा त शिक्षक पोशाक मै विभेद छ ? के अस्थायी आज आएर घाँडो भएको छ सरकारलाई र यिनीहरूलाई पनपक्ष गरिरहेको ? के अस्थायी शिक्षक तेस्रो दजौको नागरिक हो ? सरकार भन्छ लगानी अनुसारको उपलब्धि भएन ? कसरी होस् त ? जब गुणस्तरीय शिक्षा दिने शिक्षकलाई नै राज्यले उपेक्षा गरी रहन्छ ? अनि कसरी सुध्रिन्छ अवस्था ? शिक्षक सबै राम्रा र सबै नराम्रा भन्ने पनि होइन ।

नराम्रा शिक्षकका कारण ती होनहार शिक्षकलाई पनि नराम्रैको ऋबतभनयचथ मा त राख्न मिलेन नि ? किनकी सरकारले आयोग त खोल्दछ तर अधिकांशको उमेरले सिमा नाघ्दछ । अनि अस्थायी शिक्षकको खानी तयार हुंदै जान्छ । त्यस्ता पक्षहरू निम्ताउँदै जाने अनि अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नु परे पछि सरकार जिम्मेवार छैन भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । देशको अवस्था जस्तो हुँदै जान्छ शिक्षा झन् भद्रगोल ? न त शिक्षा नियमावलीमा समय सापेक्ष कुनै परिवर्तन नै हुन्छ ? न त शिक्षा ऐनमा कुनै परिवर्तन ? शिक्षा नियमावलीले एक थोक भन्छ त शिक्षा ऐनले अर्कै भन्छ अनि क्क्च्ए ले अर्कै भन्छ । नेपालको शिक्षा चलाउन कसैले राहत भन्या छ कसैले पि.सी.एफ. भन्या छ कसैले अनुदान ? यसरी दिएको दानमा चलेको शिक्षा त छ हाम्रो नेपालको शिक्षा । तै पनि सास छउन्जेल आश त गर्नै पर्ने रहेछ नै । बल्ल तल्ल १८–१९ वर्षपछि शिक्षक सेवा आयोग खुल्यो तर यस अवधिमा धेरै शिक्षकहरूको भविश्य नै चट भएको छ । किनकी त्यस अवधिमा न त यनीहरूलाई कुनैबेला शिक्षक सेवा आयोगमा समावेश नै हुने अवशर प्राप्त भयो । न त अब नै आउने छ । कारण जब शिक्षा आयोग खुल्यो त्यती बेला सम्ममा यनीहरूको उमेरले म्याद नाघी सकेको थियो । कतिको त उमेर हद पनि भर्खरै मात्र पुगेको होला । कति त अस्थायी अवस्था मै सेवा गर्दा गर्दै सेवानिवृत्त भई रित्तोहात घर फर्कि सके । कस्तो विडम्बना ! कतिले त सारा जीवन नै स्वयम् सेवाको भरमा जीवन बिताउनु पर्ने ? यो देशको शिक्षा सेवा क्षेत्रमा ? कसै कसैको त यस्तो अवस्था पनि छ । आफू कार्यरत रहेस्थायी दरबन्दीमा अबको कुनै आयोगको परीक्षामा समावेश हुन नपाउने भई बन्चित भएका छन् । किनकी सरकारले तोकेको उमेर हद पार गरी सक्यो । यो उमेर हदमाा पनि भेद छ महिला भएकै कारण कसैको हद म्याद ४५ वर्ष पुरूष भएकै कारण कसैको हद म्याद ४० वर्ष ? यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरूको भविश्यमाथि कहिले सम्म खेलवाड गरी रहने हो ? कहिले सम्म ? हुन त सरकारले निजी तवरमा विद्यालयले आफैले आर्थिक व्यहार्ने गरी नियुक्त शिक्षकहरूलाई शिक्षक नै मान्दैन । तर पनि विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैन र विद्यालयको चाप थेग्न विद्यालयले आफै व्यवस्था गरी शिक्षक सेवामा लगाएका शिक्षकहरूपनि १०औँ १५औँ वर्ष काम गर्दा गर्दै सरकारी दरबन्दीमा प्रवेश पाएर पनि आयोगखुल्दा शिक्षक सेवा आयोगमा समावेश हुन पाउंदैन किनकी उसको उमेर हद नाघिसके को हुन्छ । अव उ न त अन्य पेशाव्यवसायमा फर्केर अरू नै कामको थालनि गर्न सक्छ, न त उसको शिक्षक पद नै रहन्छ ? उसलाई सरकारले खुवाएको मन्द विषको असरले सारा जविन नै अन्यौलमा विताउनु पर्ने भएन अब ? अब उसैमाआश्रित परिवारको पनि विचल्लि भएन ? आयोग खुल्ला र सरकारी दरबन्दीमा सेवारत रहुंला भन्दै आयोगको पर्खाइमा रहंदा अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्ने कस्तो उदेकको दुरावस्था ? सरकार भने राम्रो नतिजाको आश तर नतिजा कमहुनुको दोष उनै शिक्षकलाई ……………………….?????

अब सरकारले शिक्षा ऐन नियमावलीमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी । यस्तो अवस्थामा परेका ती अस्थायी र भर्खरै उमेर हद नाघेका शिक्षकहरूलाई एक पटक मात्र होइन अन्य कुनै सेवामै रहने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । उमेर हद नाघेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई विस्थापत हैन स्थापित गरिनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रलाई यस्तो शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनु पर्छ कि देशमा जस्तो र जुन सुकै दलको सरकार आए पनि शिक्षालाई कसैले टहस महस गर्न नसकोस् र शिक्षाको उद्देश्य र लक्ष्यप्राप्तीमा कुनै आँच नआओस् । साथै देश आफै सक्षम बन्दै जाओस् । सधै अर्काको दान र भिखबाट चलि रहन नपरोस् । यस्तो अवस्थालाई निर्मूल गरी आफ्नै माटो र परिवेश को पाठयक्रम जसले देशलाई शिक्षा जगतमा विश्वमै छुट्टै पहिचान दिलाई रहन सकोस् । न कि यही कारणले गर्दा आज देशमा रहिरहेको यो दुरावस्था झन् बेहाल अवस्थामा पुगेर देश भोकमरी, अशिक्षा, र परनिर्भरताको सिकार बनिरहन परोस् । अनि यो देशको देश निर्माणमा जुट्नु पर्ने बेलाका युवा शक्ति तथा शिक्षा सेवा प्रति वितृष्णा कै कारण योग्य र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने शिक्षकहरू पनि दिन दिनै सुरक्षित रोजगारीको लागि भौँतारिँदै विभिन्न जोखिमा उठाएरै भए पनि सधैँ विदेशिन बाध्य नहोस् । यति सुन्दर देश वृद्ध वृद्धाहरूको देशमा परिणत भएर नजाओस् । झन् अहिले नेपालमा आएको प्रलय र महाभूकम्पले पुर्याएको क्ष्तिलाई पुनः निर्माणमा जुट्न र आफ्नै देशको सेवामा रही देशको मेरूदण्ड शिक्षकसेवालाई मजवुत गराउन जरूरी छ । अस्तु ।

– लेखक श्री शुक्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, सानेश्रीताराताल नगरपालिका–७, शुक्रबस्ती, बर्दियाका शिक्षक हुनुहुन्छ ।