२०८२, १६ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः मौद्रिक उपकरणमा थप लचकता

२०८२, १६ मंसिर सोमबार १५:४६

काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरु थप लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छभने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नेे नीति केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु एक करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु सात लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीति पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिइएको छ ।

त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति ओली पक्राउको विरोधमा आज पनि काठमाडौँमा एमालेको प्रदर्शन नेप्से परिसूचकमा ठूलो गिरावट नेकपा संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ: कांग्रेस वीरगञ्ज नाका हुँदै २ हजारभन्दा बढी एलपी ग्यासका बुलेट भित्रिए पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको पक्राउ अपरिपक्व निर्णय हो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी प्रदर्शनमा उत्रिएका एमाले कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ पर्नु ठूलो कुरा होइन, देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ठूलो हो: दुर्गा प्रसाईं काठमाडौँमा वर्षा ओली पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन ओली पक्राउको विरोधमा उत्रिए एमालेका कार्यकर्ताहरु पूर्वगृहमन्त्री लेखक २ नं गण महाराजगञ्जमा नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई कांग्रेसको अभिमुखिकरण शुरु कानुन कार्यान्वयनमा दह्रोसँग उभिन गृहमन्त्रीको निर्देशन ओलीलाई गरिएको गिरफ्तारी गैरकानुनी र राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम हो: रामकुमारी झाँक्री चार प्रमुख निर्णय गर्दै एमाले सचिवालय बैठक सम्पन्न काठमाडौँबाट रोल्पातर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना ओली चिकित्सकको निगरानीमा, त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना