काठमाडौँ | सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही योजनाको कटौती र राष्ट्रियसभा सांसद तथा पूर्वविशिष्टहरुको स्वकीय सचिवलगायत सेवा सुविधा खोसेको विषयमा संसदीय समितिमा नोकझोक चलेको छ ।
सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरू र अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको हो । अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभाप्रति बदलाको भावले प्रेरित भएर काम गरिरहेको आरोप समितिका सदश्यहरुले लगाइरहँदा अर्थमन्त्री खनालले त्यसको प्रतिवाद मात्र गर्नुभएन अतिरञ्जित लाञ्छनाको पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिनुभयो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित विद्यमान सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा परेका टुक्रे आयोजनाको कटौती गरेको थियो । पूर्वतयारी नसकिएका, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेटमा परेका, रु तीन करोडभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनविपरीतका सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले यी दुई विषयलाई पेचिलोसँग उठाएका हुन् । समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राजनीतिक दल र सांसदहरुप्रति अहिलेको सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
“राष्ट्रियसभाका सांसदको स्वकीय सचिवको सेवा सुविधा कटौती भएको छ । बजेटमा परेका माननीयका योजना काटिए । हामी अन्यायमा पर्यौं”, उहाँको भनाइ थियो, “तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना काट्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभाका सांसदका १०० जति पनि योजना पनि बजेटमा परेका छैनन् । त्यसमा पनि सबै विकास योजना कटौती गरेर त हुँदैन होला ।”
अर्का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि सांसदको स्वकीय सचिव कटौती गरेको प्रती आक्रोश पोख्नुभयो । “राष्ट्रियसभा विद्वत्वर्गको सभा हो । लामो समय राजनीतिक योगदान गरेका व्यक्ति यहाँ छन् । यहाँ धनी र ठेकेदारका छोराछोरी कोहि छैनन् । सहारा चाहिने बेलामा सुविधा कटौती गरेर बेसहारा बनाईएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, टुक्रे आयोजना कटौतीका नाममा सरकारले विकास विरोधी काम गरेको पनि उहाँको जिकिर छ । बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेर करिब रु एक खर्ब २० अर्ब बराबर जोगाइएको भने पनि यसले विकास निर्माणका काम र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर देखिने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद शारदादेवी भट्टले अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभा सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको तर सरकारमा रहेका व्यक्तिले भने त्यस्तो सुविधा लिएर आफैँमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री आफूले स्वकीय सचिव राख्ने तर हामी सांसदको खोसिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसदहरुले विमानस्थलमा अतिविशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएको प्रति पनि उहाँको गुनासो थियो ।
सांसद उर्मिला अर्यालले अहिलेको सरकारले बदलाको भावले प्रेरित भएर बजेट कटौती र सेवा सुविधा खोस्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । “पुर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौती गर्नु भनेको सांसदप्रति बदलाको भावनाजस्तो हुन्छ । यस्तो नहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले पनि विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिएको बताउनुहुँदै अहिलेको सरकारले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै, काम सुरु भइसकेका आयोजनामा बजेट कटौती हुँदा त्यसले थप समस्या सृजना गरेको उहाँको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका घाइतेको सही व्यवस्थापन र रेखदेख भए–नभएकोबारे पनि उहाँले सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसदहरुको जवाफमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारका कामप्रति अनावश्यक शङ्का–उपशङ्का र लान्छना लगाउने काम भएको प्रतिक्रिया जनाउनुभयो । “लाञ्छना लगाउने शैलीमा केही विषय आएका छन् । यसमा म के स्पष्ट गर्न चाहान्छु भने, नेपाल सरकारको बजेट बचाएर अर्थमन्त्री र सचिवको कम्पनीमा लगानी भएको छैन । यो गलत हो । यदि हामीले गलत गरेका रहेछौँ भने अख्तियारलगायतका निकायले हेर्ने नै छन्”, अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो, “सामाजिक सञ्जालतिर आएका र हल्लाका भरमा अनावश्यक लान्छना लगाउन भएन । हामीलाई सोधेको भए वास्तविकता के हो भन्थ्यौँ । सार्वजनिक रुपमा लाञ्चना लगाउन अघि त्यो साचो हो वा होइन भनेर आफैँ पनि सोधखोज गर्नुपथ्र्यो ।”
सुशासन कायम गर्न र सरकारको कोषलाई व्यवस्थित गर्न यी कदमहरु चालिएको बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री खनालले मापदण्ड बमोजिम र कानुनले व्यवस्था गरेका कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रियसभा सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवलगायतका सेवा सुविधा दिने हो भने कानुन बनाएर जान सकिने पनि उहाँको भनाई थियो ।
“म आफैँले स्वकीय सचिव लिएको छैन । घरमा सुरक्षाकर्मी पनि छैनन् । स्वकीय सचिव नभैकन काम गर्न सकिँदैन भने कानुन बनाएर अनुसुचीमा थप गरेर जान सकिन्छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका केही योजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुमा मुख्यतः बजेट अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्नु ध्येय रहेको उहाँको भनाइ छ । “पूर्वतयारी नभएका, शक्ति र पहुँचका आधारमा अन्तिम समयमा बजेटमा परेका योजना कटौती गरिएको हो । कतिपय मन्त्रालय स्वयंले कार्यान्वयन गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी आयोजना बजेटमा परेका छन्”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “अहिले सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष रू दुई खर्ब ३६ अर्ब घाटामा छ । प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको रकमले कोष व्यवस्थापन भइरहेको छ ।”
ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका योजना तथा कार्यक्रमको भने बजेट फुकुवा गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “यदि कटौतीमा परेको कुनै योजना टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ भने मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस)मा खुला हुन्छ । अहिले पनि करिब रु १६ अर्ब जति फुकुवा भइसकेको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
अहिलेको सरकारले सकेसम्म आगामी सरकारलाई दायित्व थप्ने गरी काम नगर्ने, पूरक बजेट नल्याउने र दीर्घकालीन दायित्व सृजना नगर्ने गरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । त्यस्तै, आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विद्यमान बजेटभित्रै स्रोत खोज्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको समस्या पनि सांसदहरुले बुझिदिनुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।
