२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी

२०८२, २० मंसिर शुक्रबार १३:०६

काठमाडौँ | गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा शेयर तथा ऋण लगानीका रुपमा रू नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार लगानी गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सरकारको कूल शेयर लगानी ११६ संस्थानमा रू चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रहेको छ । सबैभन्दा बढी शेयर लगानी रहेका संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बंैक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कूल ऋण लगानी रू पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार रहेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रू एक खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट रू तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ । बढी ऋण लगानी भएका संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ रू दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीतर्फ रू पाँच अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा मात्र शेयर लगानीतर्फ रू पाँच अर्ब ५२ करोड छ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋण लगानीतर्फ रू ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल रू ४१ अर्ब ४८ करोड चार लाख २२ हजार २४७ बराबर लगानी भएको छ ।

विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायले समयमा सरकारलाई साँवाब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा रू दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ र भाका नाघेको ब्याज रू एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ गरी कूल भाका नाघेको रकम रू चार खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भाका नाघेको साँवा ब्याज बढी भएका सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी