खोज

काठमाडौँ | नेपाल बार एसोसिएसनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालय र कानुन व्यवसायीको मानमर्दन हुने गरी आपत्तिजनक विषयहरू समावेश गरेको भन्दै बारले आजै दिउँसो १:३० बजे सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिवेदनले कानुन व्यवसाय र न्यायालयप्रति समाजमा नकारात्मक भ्रम छर्ने काम गरेको छ। उनले यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूबीच गम्भीर छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने बताए। आयोगको प्रतिवेदनमा न्याय प्रणालीलाई ‘वकिलको स्वर्ग’ हुनबाट बचाउनुपर्ने र न्याय सुलभ बनाउन वकिलहरूको चर्को ‘फि’ लगायतका विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनको एउटा अंशमा भनिएको छ, “पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ। पक्षको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरू यति खर्चिला छन् कि साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असुल गर्दछन्।”

यही टिप्पणीले समग्र कानुन व्यवसायीहरूको छविमा आँच पुर्‍याएको बारको ठहर छ। आयोगले आन्दोलनको छानबिन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी छाडेर न्यायालयको आन्तरिक र व्यावसायिक पाटोमा अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।