खोज

सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट लागु गरेको धेरै भइसक्यो, तर बास्तबिक समस्या सरकारले बुझे भन्दा धेरै फरक छ । त्यसैले अहिले पनि नेपालीहरु अरब आउन एक देखि डेढ लाख तिर्न बाध्य छन् । त्यसको प्रमुख जिम्मेवार म्यानपावर कम्पनी मात्र नभई नेपाल सरकार र उसले अपनाएको नीति पनि हो ।

नेपाली कामदार लिन झन्जटिलो 

किनकि खान, बस्न, डिउटीआवर, बिरामी बिदा, बार्षिक छुट्टी, इन्सुरेन्स, मेडिकल, प्लेन टिकेट, उपदान आदि सबै कुरा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार अफर लेटर वा कन्ट्रयाक पेपरमा स्पष्ट उल्लेख भएपछि नेपाल सरकारले किन दश थरि डकुमेन्ट मागेर हैरान पार्छ ? यही कारण विदेशका ठूला कम्पनी समेत नेपालमा डिमाण्ड पठाउन झंजटिलो मान्छन । 

युएइमा कयौं ठूला र राम्रा कम्पनिहरु नेपाली श्रमिक लिन मान्दैनन । श्रम गर्न सार्है गाह्रो र झन्जटिलो छ भनेर उनीहरुले गुनाशो गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुले भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरुलाई भने पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लिन्छौ भन्छन् । तर नेपालबाट भिजिट भिसामा दुबई जान झनै महँगो पर्छ । दलाल मार्फत भिजिट भिसामा युएइ आउन एक देखि डेढ लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो भन्दा ठुलो कुरा आएर बिचल्ली परिने डर पनि हुन्छ । नेपालीहरु इमान्दार र परिश्रमी हुन्छन् भनेर बिदेशी कम्पनिहरु नेपाली लिन खोज्छन तर नेपाल सरकारको झन्जटीलो प्रक्रियाले गर्दा नेपालीले पाउने अवसर यसरि नै गुमीहेको छ । दुबईमा भिजिट भिषामा गएर बिचल्ली पर्नेहरुमा कोहि सिप नभएका त कोहि अंग्रेजी राम्रो नभएर त्यस्तो समस्या आईपर्छ । 

प्रत्यक डकुमेन्टमा चेम्बर र नेपाली एम्बेसीको छाप लगाउनै पर्ने, प्रति डकुमेन्ट दिराम २०० लाग्छ । पाँचथरि डकुमेन्टको हजार दिराम लाग्छ । हजार दिराम भनेको ३० हजार नेपाली हो । जान-आउन बस भाडा २ हजार नेपाली खर्च हुन्छ । अनि सबै पेपर एम्बेसीले भने जस्तो भएमा छाप हानिदिन्छन् । र ३ हजार खर्च गरेर कुरियर मार्फत नेपाल पठाउनु पर्छ । त्यसैले एकजना बराबर लगभग ३५ हजार त कागजपत्र बनाउनमा नै खर्छ हुन्छ । अनि एकदिन छुट्टी लिएर एम्बेसी धाउनै पर्यो । फेरी भनेको बेला एम्बेसी गइदिने मान्छे भेट्नुपनि पर्यो । सबै कम्पनि एम्बेसी गइदिदैननन्, किनकि भिजिट भिसामा आएका मजदुर छानी-छानी यतै पाएपछि, नेपालको म्यानपावरलाई कमिसन दिएर अनि ३० हजार एम्बेसीमा तिरेर, टिकेट पठाएर कसले नेपालदेखि मान्छे बोलाउछ ? 

डिमाण्ड पेपर नमिलेर ५ चोटीसम्म एम्बेसी धाएका मान्छे भेटिन्छन । यो मिलेन र त्यो मिलेन भनेर फ़र्काइदिञ्छन । जब काम गर्ने मान्छे नेपालमा भोको छ भने म जति तलबमा भएपनि जान्छु भनेर राजि भएपछि एम्बेसी र नेपाल सरकारने किन त्यति धेरै टाइट गर्छन ? होइन नेपालमा पनि रोजगारी दिन नसक्ने अनि विदेश जान्छु भन्दा पनि यो वा त्यो बहानामा रोक्ने गरिन्छ । खुकुलो तर सुरक्षित नीति अपनाउन नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो । नेपालमा बसुन्जेल रोजगारी नभएर खान नपाए कि त नेपाल सरकारले पाल्नु पर्यो, होइन भने सरकारले सम्बन्धित देशसंग श्रम सम्झौता गरेपछि भन्न सक्नु पर्यो नि मापदण्ड भन्दा तलको तलबमा नेपालीलाइ भिसा नदिनु भनेर ? नत्र श्रम सम्झौताको के औचित्य ? बरु नेपालमा भोकै मर तर हामीले तोकेको तलब नभई विदेश जान पाउदैनौ भन्न मिल्छ ? यस्तो नीति मानवता बिरोधि होइन र ? ठिक छ, तलब र सुभिधा मापदण्ड नपुगेकाहरुलाई जान नदिनुहोस । तर मापदण्ड पुगेकाहरुलाई किन दु:ख र अनेक थरि झंजट दिनु हुन्छ ? तीन महिनासम्म भिजिट भिषा थपेर, अनि काम नपाएर नेपाल फर्किने पनि थुप्रै छन् । जसको ३ लाख नेपालीसम्म खर्च भएको छ भने राम्रै कम्पनिमा राम्रै तलब पाएर पनि श्रम गर्न नसकेर भिषाको मिति गुज्रेका नेपालीहरु पनि हजारौ छन् ।  

डिमाण्ड दिन एजेन्टको सक्रियता 

अर्को कुरा ठूला कम्पनीको कतिपय डिमाण्ड आफ्नो हातमा पार्न केहि म्यानपावरहरुले कम्पनीस्थित एचआर वा कुनै सम्बन्धित एजेन्टलाई प्रति कामदार छुट्टै पैसा तिर्ने गरेको पनि सुन्नमा आउँछ । जब यस्तो अवस्था आउँछ तब म्यानपावरहरुले विदेश जानेसँग बढी पैसा लिन बाध्य हुन्छन । अर्को कुरा नेपालमै पनि बिभिन्न बहानामा भिषा आईसकेको कामदारको श्रम गर्न पनि सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई छुट्टै पैसा खुवाउनपर्ने अन्यथा श्रमनै नगरिदिने म्यानपावरहरुको गुनाशो छ । म्यानपावरहरुको अनुसार कतिपय कम्पनीले कामदारसँग एक पैसा पनि नलिनु भनेर डिमाण्ड दिन्छ तर यहाँ बिभिन्न नाममा पैसा खुवाउन बाध्य पार्ने गरिन्छ । त्यसमाथि पनि कामदारको कोटा पूर्ति गर्न नसक्दा एजेन्टको भर पर्नुपर्ने हुँदा एजेन्टलाई समेत खुवाउनुपर्दा र बिभिन्न नाममा पैसा पेल्नुपर्दा कामदारको लागत बढ्न जान्छ । कतिपय देशको डिमाण्ड नै एजेन्ट मार्फत आएपछि उनीहरुलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यस कारण पनि सरकारले तोके जस्तो निशुल्क कामदार लैजान म्यानपावर तयार छैनन् । 

म्यानपावर र नेपाली एजेन्ट 

अर्को बास्तबिकता के पनि हो भने ठूला कम्पनीहरु सकेसम्म नेपाली कामदार ल्याउन चाहन्छन । पहिलो बास्तबिकता नेपाली कामदार लैजान महँगोसंगै झन्जटिलो छ, त्यसमाथि पनि राम्रा कम्पनीमा वा तलब धेरै भएको कम्पनीमा कामदार पठाउँदा नेपालमा म्यानपावर तथा दलालहरुले दशैं आएजस्तो गर्छन । यस्तो अवस्थामा लागत प्रति कामदार ५० सै हजार लागेपनि म्यानपावर वा दलालहरुले १ लाख भन्दा माथि ५ लाखसम्म पनि उठाईदिन्छन । जुन कुरा ठूला कम्पनीलाई राम्रो लाग्दैन र उनीहरुले पटक-पटक म्यानपावर परिवर्तन गर्दै डिमाण्ड दिन्छन तर केहि सिप नलागेपछी कतिपय राम्रा कम्पनीले नेपालमा डिमाण्डनै पठाउन छाडेर अरुनै देश ताक्ने गरेका छन् । 

घुष र बहानाबाजी 

आजको आधुनिक जमानामा भिसा र काम सक्कली हो कि होइन, सबै अनलाइन वा इन्टरनेटबाट चेक गर्न मिल्छ र पनि श्रम गर्न नसकेर एता र उता चक्कर काट्ने, मोटो रकम घुस खुवाएर श्रम गर्ने । यदी त्यसो पनि गर्न नसकेपछि नेपालीहरु डेढ लाख तिरेर भएपनि सेटिंग मिलाएर एरपोर्टबाट छिर्ने आदि गैरकानुनि तरिकाबाट विदेश छिर्न बाध्य पारिएको छ । अहिले थुप्रै अरबमा काम गर्ने नेपालीहरु श्रम गर्ने झंजटले गर्दा प्राय आफ्ना आफन्तहरु भिजिट भिसामै बोलाउन सजिलो ठान्छन् । जसले गर्दा कति शंख्यामा नेपालीहरु बिदेशमा काम गर्छन् भन्ने सरकारलाई एकिन शंख्या थाहा पाउन सरकारलाई कठिन छ । 

समाधानको बाटो !? 

यदी सजिलै श्रम गर्न सक्ने हो भने मात्र फ्री भिसा फ्री टिकट सिस्टम लागु गराउन सम्भब छ । तर अहिलेकै जस्तो श्रम गर्नलाई खर्चिलो र झन्जटीलो सिस्टम कायम भएमा फ्री-भिसा, फ्री-टिकट नारामा मात्र सिमित हुनेछ । बिदेशमा अलपत्र परे इन्सुरेन्सबाट कभर हुने सिस्टम हुनुपर्यो । श्रम गर्दा तिरेको इन्सुरेन्स चार्ज मरेपछि मात्र पैसा पाउने हो ? जिउदो हुँदा क्षेतीपूर्ति नपाइने इन्सुरेन्स किन गराउनु विदेश जादा ? म्यानपावरलाई लाइसन दिएपछि बिदेशमा अलपत्र परेमा जुन मेन पावरले पठाएको हो, त्यसैले उद्दार गर्नुपर्ने वा उद्दारको खर्च ब्येहोर्न पर्ने अन्यथा उसको लाइसन खारेज हुने कडा सिस्टम लागु गरे सबै मेनपावोर सचेत हुन्छन् । किन दशथरि डकुमेन्ट मागेर बखेडा गर्न पर्यो ? डिमाण्ड लेटर, ग्यारेन्टी लेटर, अफर लेटर, पावर अफ अटोनी, कन्ट्रयाक पेपर, के-के हो के-के अनि कसरी हुन्छ, फ्री भिसा, फ्री टिकट सिस्टम लागु ? विदेश आउन भरपर्दो र सरल सिस्टम कहिले आउला नेपालमा ?

स्वदेशमा रोजगार छैन, यसै कारण विदेशको चक्कर काट्दा काट्दै, काठमाडौँ र गाउँ आउजाउ गर्दागर्दै पैसाको सत्यानास हुन्छ । तर पनि म्यानपावरमा न राम्रो डिमाण्ड आउँछ नत छिटो विदेश पठाउन सक्ने ब्यबस्था छ । त्यसैले हामीलाई फ्री भिसा, फ्री टिकेट भन्ने भन्दा पनि बरु निश्चित ४०-६० हजार जति तिर्छौं त्यतिको रसिद काटेर सजिलोसँग विदेश जाने सिस्टम चाहियो । फ्री भिसा, फ्री टिकट भन्ने मात्र हो तर लिने लाख वारपार हो, त्यसैले छिटो विदेश जान सक्ने, राम्रा कम्पनीले पनि नेपालीलाई डिमाण्ड दिन सक्ने वातावरण बनाए मोटो रकम नै तिर्नुपरे पनि घाटा हुँदैन तर अहिले त विदेश जान बर्षौं कुर्नुपर्ने अनि पैसा पनि मोटोनै जाने गरेकोले सरकारले यसमा नयाँ नीति लिएर काम गरोस । नत्र अबपनि नआएको बुद्धि कहिले आउला नेपाल सरकारलाई ? हरे शिव. !…. कस्ता मान्छेहरु निर्णायक तहमा पुगेका होलान् ? अचम्म  लाग्छ, देशमा त रोजगारी छैन-छैन, विदेश जान पनि सास्ती र दु:ख दिने ?  दु:खि आत्माहरु ! 

- मिन बहादुर पण्डित