2026-06-19 07:30 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मानहानी मुद्दामाथिको आदेश सच्याउन आग्रह

2018-02-28

फागुन १६, काठमाडौँ | नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध चलिरहेको मानहानीको मुद्दामाथि दिएको आदेश प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । 

महासंघले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि निकायबाट समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपूर्व लगाइने बन्देज ‘प्रिसेन्सरसीप’ हुने भन्दै त्यस्तो बन्देजका विरुद्ध उभिने दृढता व्यक्त गरेको छ । 

“पत्रकार महासंघ लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना हुनसक्दैन भन्ने महासंघको प्रष्ट धारणा रहेको छ,” महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

“सञ्चारमाध्यममा कुन सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा नगर्ने विषय उसको संविधान प्रदत्त अधिकार हो, नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेबाट आम सञ्चारको हक र महत्व स्पष्ट हुन्छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

साथै महासंघ पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता पालनाप्रति सबै सञ्चारमाध्यमको सजगता र प्रतिबद्धताप्रति विश्वस्त रहेको जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ