खोज

चन्द्र सिंह अदै | 

वैदेशिक रोजगारको इतिहाँसलाई हेर्ने हो भने यसको सुरुवात ठुला र विकसित मुलुकहरुबाट शुरु भएको पाईन्छ । नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारमा सम्लग्न भएको ऐतिहाँसिक पृष्ठभुमी भन्ने हो भने नेपालबाट अरनिको नेपाली कला संस्कृती अनुसारको संरचना निर्माण गर्न चीन गएको समयलाई नै आधार मान्न सकिन्छ । 

त्यस पछिका समयलाई नियाल्दा, प्रथम बिश्वयुद्ध, द्धितिय बिश्वयुद्धका समयमा नेपालीहरु गोर्खा सैनिकमा भर्ती भई रोजगारीमा गएको इतिहाँस छ । वैदेशिक रोजगारको विकासक्रम त्यस पछिमात्र ऐतिहाँसिक र बिधिवत रुपमा सुरुवात भएको पाईन्छ । 

वैदेशिक रोजगारको बिषयमा अनगिन्ती अध्ययन अनुसन्धानहरु गरिएको भएता पनि सकारात्मक समाधान सहितको बिषयले भने हालसम्म प्रवेश पाएको छैन । प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन तथा बिभिन्न सरकारी, गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरुको प्रतिवेदनले के चित्रण गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारको नकारात्मक पाटोलाई बढी बढावा दिएको तर सकारात्मक पक्षको उजागर गरेको पाइएको छैन । के वैदेशिक रोजगारमा सम्लग्न हुनु भनेको सामाजीक परम्परा तोड्न, शारिरिक रुपमा असक्षम हुन र असफल हुनलाई मात्र सहभागी भएको दृष्टान्त देखाउन खोजिएको हो ? यस्तो कदापी हैन । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हजारौं मानिसहरु सफल भएका छन् । निजहरुले घरपरिवार र देशलाई नै आर्थिक रुपमा सवल बनाउने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास निर्माण जस्तो महत्वपुर्ण कार्यहरुमा अहम भुमिका निर्वाह गरेका छन् । यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न मानिसहरुको सफलताको कथा भने कहिले पनि, नत कुनै सरकारी प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बीत भएको छ, नत कुनै गैर सरकारी संघ/संस्थाहरुको प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बीत भएको पाईन्छ अथवा न कुनै संचार माध्यमहरुमा नै उचित स्थान पाएको छ । यस कारण हामी जस्ता जनसाधारणले बुझ्ने कुरो के हो भने वैदेशिक रोजगार भनेको नकारात्मक र असफलताका कथाहरुको संग्रह मात्र हो त ? कि यस बिषयसंग सम्बन्धित सरकारकारी निकाय, गैर सरकारी संघ/संस्थाहरु सबै व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रलोभनमा परि वास्तविकता बाहिर ल्याउन डराईरहेका हुन त ? यदि यस्तो हो भने यो क्षेत्रको बिषयमा पक्कै पनि परिवर्तनको खाँचो छ । वैदेशिक रोजगारको ऐतिहाँसिक पक्ष लामो छ तर यसको महत्वलाई यति धेरै किन नजर अन्दाज गरिएको छ त्यो बुझ्न सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई आवश्यक रुपमा बुझेर यसको वास्तविकता भने बाहिर आउन जरुरी छ । 

नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र यसमा संलग्न हुन चाहने नेपालीहरुसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र निजहरुको मानव अधिकारसंग सम्बन्धीत बिषयहरुलाई उजागर गर्ने भनेको राज्यले निर्माण गर्ने नियम कानून नै हो । यसमा अहिलेसम्म निर्माण भएका ऐन/नियमावली तथा कानुनहरु सबन्धीत सरोकारवालहरुको पक्षमा भन्दा पनि सिमित व्यक्तिसंस्था वा कसैको प्रभावमा निर्माण भएको जस्तो लाग्छ । जसबाट निश्चित व्यक्ति वा पार्टीले उसको सरकारको पालामा गरेको, फलानो व्यक्तिको अवधारणा हो, फलाना-तिलाना संघ/संस्थाका प्रतिनिधीहरुको संलग्न थियो, भनेर अनावश्यक जस लिन बनाईएको मात्र हो जस्तो लाग्छ । हैन भने राज्यले निर्माण गरेको ऐन/कानुनले व्यवसायी, कामदार तथा निजहरुसंग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने सम्बन्धीत सबैको अधिकार तथा आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ र निर्माण गरिएका नियम नितिले सम्बन्धीत सबैको कल्याण गर्ने हुनु पर्दछ । नियम निति बनाउनु मात्र ठुलो बिषय नभई उक्त नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपुर्ण हुन्छ । त्यसकारण कार्यान्वयनको पाटोलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उच्चतम प्रयास गर्नु पर्छ । 

नेपालमा धेरै लामो समयसम्म अस्थिर सरकारहरु रहेको र उक्त सरकारका नेतृत्व कर्ताहरुको समय अवधी पनि अल्पकालिन हुने र निजहरुको कार्यशैली पनि आफु सत्तामा रहुन्जेल अल्पकालिन समयमा के काम गर्ने भन्ने मात्र मानसिकताको उपज पनि हो हालको वैदेशिक रोजगारको अवस्था । अल्पकालिन सरकारहरुले गरेका निर्णयहरु पनि प्राय अल्पकालिन प्रकृतीका नै रहे तर अहिलेको सरकार भनेको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरि ३० वर्षे राजनितिक ईतिहाँसमा बिल्कुल फरक प्रकृतीको र जनताद्धारा अनुमोदित सरकार हो । त्यस कारण हाम्रो सरकोकार के हो भने दिर्घकालिन सरकारको कार्य शैली दिर्घकालिन प्रकृतीको हुनु पर्छ नकी अल्पकालिन प्रकृतीको सरकारले देखाए जस्तो हुनु भएन । 

यसरी हेर्दा अहिलेको सरकारसंग नेपाली जनताहरुको ठुलो अपेक्षा र भरोसा छ । जननिर्वाचित सरकारको नाताले यो सरकारले धेरै दिर्घकालिन र लामो समय सम्म परिमार्जन/संसोधन गर्नु नपर्ने प्रकृतीको कार्ययोजना तथा निती नियमहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यसको शुरुवात गर्नु पुर्व नै प्रचुर मात्रा गृहकार्य गरि भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरुको बिषयमा समेत चनाखो भई कार्य गर्नु पर्दछ । यसको लागि सम्बन्धीत क्षेत्रका बिज्ञहरु, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुसंगको छलफल र परामर्सबाट मात्र यो सम्भव छ । सरोकारवालाहरुलाई निषेध गरि निर्माण गरिएका नियम कानूनहरुले सबैलाई न्याय नहुन सक्छ ।

जनताको जीवन स्तर सरल सहज र अर्थपुर्ण बनाउन धेरै बिषयका निति नियमहरु संसोधन/परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ । यो कार्य पक्कै पनि सहज र सरल भने छैन । चूनौतीका चाङहरु धेरै भए पनि अवसर पनि त्यक्तिकै मात्रामा छ । तर यसको लागि सकारात्मक सोच, ईच्छाशक्ती र कार्य प्रतिबद्धता भने अवश्य चाहिन्छ नै । नितिगत रुपमा धेरै बिषयहरु सुधार गर्नु पर्नेछ । कतिपय नितिहरु राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ, यी बिषयहरुलाई चरणबद्ध रुपमा परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ । निति निर्माताको ईच्छाशक्तीले मात्र समस्याको समाधान नहुन सक्छ यसको लागि कार्यान्वयन गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाएको निजामति कर्मचारीको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । यसकारण निति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने दुबै पक्षको राम्रो तालमेल हुन जरुरी हुन्छ । 

सबै ऐन/नियमहरु संसोधन/परिमार्जन गर्ने समयमा वैदेशिक रोजगार ऐन/नियमावली पनि समय सापेक्ष र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महत्व राख्ने प्रकृतीको निर्माण हुन जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवी राम्रो भएन भने वैदेशिक सम्बन्ध सरल र सहज हुँदैन र छिमेकीहरुसंगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । त्यसकारण पजि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा राज्यको  छवी राम्रो गर्न परराष्ट्र निति राम्रो हुनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ सालमा निर्माण भई हाल सम्म करिव ४/५ पटक संसोधन र परिमार्जन भइसकेको होला तर यसको अल्पकालिन र दिर्घकालिन अवसर, चुनौती, समस्या र समाधानको बिषयमा  अध्ययन अनुसन्धान प्रचुर मात्रामा नभएको कारणले आज वैदेशिक रोजगारको यो दुरावस्था भएको हो । 

जहाँसम्म वैदेशिक रोजगार कम्पनीको धरौटीको बिषय छ, यस सन्दर्भमा पक्कै पनि नेपाल सरकारको दूरदृष्टी अध्ययन/अनुसन्धान भएर परिमार्जन गर्न लागिएको जस्तो लाग्दैन । यसमा वैदेशिक रोजगारसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कै आधिकारिक प्रतिनिधीहरुले जानकारी प्राप्त नभएको बिषय बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । 

हामीले उदाहरणको रुपमा लिंदा यस भन्दा पहिले वैदेशिक रोजगार कम्पनी दर्ता गर्दा रु.५ लाख धरौटी राख्दा हुने नियम थियो । उक्त धरौटी रकमलाई परिमार्जन गरि सरकारले २०६३ सालमा बढाएर ३० लाख बनायो । यसको एउटै कारण के थियो भने धरौटी बढाए पछि ठगी न्यूनिकरण हुन्छ । तर परिणाम सकारात्मक भन्दा नकारात्मक भयो, नेपालमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीकोहरुको संख्या दिन दुईगुना रात चौगुणा हुँदै गयो र अहिले पुनः धरौटी रकम बढाउने तरखरमा लाग्नु पर्ने अवस्था आई पर्यो । 

यस कारण हाम्रो सरोकार भनेको कतै धरौटी बृद्धि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुधार गर्ने भन्दा पनि अझ बढी समस्या थप गर्ने कारण त बन्दैन ? नेपाल सरकारले न्यूनतम लागतको वकालत गरिरहँदा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै प्रकारका एकाधिकार समाप्त गर्ने योजना बनाई रहँदा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी न्यूनीकरणको लागि धरौटी बृद्धिले के अर्थ राख्छ ? वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सिधै नाफामुलक कारोवारसंग जोडिएको हुँदा धरौटी रकम अत्यधिक बृद्धिले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुको लागत तथा शेवा शुल्कको बिषयमा के परिणाम आउला ? यस तर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान जरुरी छ । 

धरौटी रकम बढाएर मेनपावरको संख्या थोरै बनाई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा सहज र समस्या कम हुन्छ भनि सोच्नु भ्रम हो । उदाहरणको रुपमा आज भन्दा २ वर्ष अघि मलेसिया सरकारले बंगलादेशमा १० वटा मात्र मेनपावरलाई अनुमति दिँदा उक्त मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले २० हजार रिंगेट रकम तिरेर मलेसिया जानु पर्ने अवस्था आयो । जुन रकम नेपाली ५ लाख बराबर हो । यसरी एउटा लेवरले तेति धेरै रकम तिरेर जानु भनेको निजको मानव अधिकार हनन हो । हाल उक्त व्यवस्था खारेज गरि मलेसिया सरकारले बंगलादेशका सबै मेनपावरबाट मलेसिया जान पाउने व्यवस्था गरि एकाधिकारको अन्त्य गरेको छ । हाल नेपाल सरकारले पनि सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र मेनपावर संचालन गर्न दिने उद्देश्यले सिन्डीकेट खडा गर्ने गरि धरौटी अत्यधिक बृद्धि गर्ने र नेपाली कामदारहरुलाई आर्थिक भार थोपर्ने जुन प्रयास गरेको छ यो राम्रो होईन र यो सरकारको प्राथमिकताको काम पनि होईन ।

कानूनी व्यवस्था 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, बिभाग र कार्यालयबाट ईमान्दारिता र नियमित रुपमा पालना गर्ने, कुनै पनि प्रकारको प्रभावमा नपर्ने हो भने उक्त ऐन पनि आफंैमा गलत छैन । कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत आचरणले पनि महत्वपुर्ण अर्थ राख्छ । त्यस कारण ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै सम्बन्धीत बिभाग, कार्यालय र मेनपावर कम्पनीहरुको नियमित अनुगमन गर्ने र उक्त कार्यालयहरुसंग सम्बन्धीत मानिसहरुलाई पनि निगरानी गर्ने हो भने धेरै सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । सेवा प्रदायक निकायहरुको कार्यशैलीमा परवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ निर्माणको क्रममा सबै पक्षको राय सुझाव लिएर नै निर्माण गरिएको भएता पनि हाल आएर उक्त ऐनलाई नै पानी बाराबारको स्थिती सृजना गरि कहिले मन्त्री स्तरिय निर्णय कहिले अध्यादेश ल्याई किन अत्यधिक वहसको बिषय बनाईएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन पमिार्जनको नाममा सरकारी, गैरसरकारी गरेर करोडौं बजेट खर्च भई सकेको छ तर हाल सम्म पनि खाका नआउनुको पछाडी के छ । हामी जन साधारणले हेर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ पनि प्रभावकारी कार्यान्वय गर्ने हो भने नराम्रो चाही थिएन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको मात्र हो ।

वैदेशिक रोजगारका समस्याहरु

नेपाली युवाहरु भाषा, सिप, तथा अन्य दक्षताका ज्ञानहरु सिक्नु भन्दा पनि नेपाली भुमि छोडेर जति सक्दो चाँडो बिदेशी भुमिमा जाने र उक्त मुलुकमा पुगेपछि सोही बिषयहरुको अभावको कारणले दुःख झेल्नु परेका छन् । 

बिदेश जाने धेरै कमाउने र आलिसानको जीवन जीउने जस्ता दिवा सपना बोकी बिदेशी भुमिको प्रयोग गरि वैदेशिक यात्रामा प्रबेश गर्ने युवाहरुको जमात ठुलो छ । यसको लागि निजहरु जस्तो सुबै चुनौती मोल्न पनि तयार भएका हुन्छन् । यसक्रममा नेपालीहरु अवैधानिक बाटो प्रयोग गरि बिदेश जाने र जति रकम माग गरे पनि दिने जस्ता कारणले पनि धेरै समस्या आएका छन् ।

नेपाल सरकारको निति अनुरुप अहिले देशमा प्राबिधिक र प्रयोगात्मक शिक्षा दिने भन्दा पनि  शैद्धान्तिक शिक्षामा जोड दिएको कारणले निजहरुले सिकेका सिपहरु वैदशिक रोजगारीमा जाँदा प्रयोग बिहिन हुने र समस्या आउने गरेको छ । 

नेपालमा वैदेशिक रोजगार संचालनकोलागि ईजाजतपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति वा संस्थाहरु ट्राभल एजेन्सी, कलेजहरु, कन्सल्टेन्सीहरुले पनि वैदेशिक रोजगार जस्तो संबेदन सिल बिषयमा काम गरि आफ्नो निजी स्वार्थ पुर्ति गर्ने गरेको कारणले पनि समस्या सृजना भएको छ । 

नेपाली युवाहरु उच्च आम्दानीको प्रलोभनमा परि विकसित मुलुकरुमा रोजगारीको आशा देखाई अबैधानिक रुपमा बिदेश जाने र पठाउने जस्ता कार्यले पनि यस क्षेत्रलाई बदनाम गरिरहेको छ । यसको लागि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि ईजाजत लिएका कम्पनी वा व्यक्तिहरु बाहेक अन्यले उक्त कार्य गरेमा कडा कारवाही गर्ने निति अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

नेपालबाट बिदेश गई वैेदशिक रोजगारमा संलग्न भई नेपाल आएका नेपालीहरुले बिदेशमा सिकेका सिपको स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुको साटो पुनः वैदेशिक रोजगारमा नै फर्किने गरेका र आफ्नो उर्वर समय जक्ति बिदेश मै व्यतित गर्ने गरेको कारण पनि समस्या भएको छ ।

नेपाली युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारी भन्ने बिक्तिकै बोटबाट पैसा पिटेर ल्याउन पाईन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त बनाएको छ । बिदेशी भुमिमा राम्रो सिप तथा उक्त मुलुकको हावापानी, निति नियमहरुको जानकारी नराखी वैदेशिक रोजगारमा सम्लग्न हुने र समस्या सृजना भई मृत्यु जस्तो अप्रिय कुरा समेत नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परेको छ ।

अधिकांस युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा सम्लग्न भएको कारणले ग्रामिण भेगका उर्वर जमिनहरु बाँझोमा परिणत भएको छ । स्वदेशी उत्पादनहरु नभएको कारण नेपालीहरुको दैनिक जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न समेत अर्को मुलुकबाट आयात गरि महंगो मुल्यमा खपत गर्नु परिरहेको छ । 

बिदेशी भुमिमा दुःख गरि कमाएको पैसा नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु भन्दा उपभोग्य बस्तु र अचल सम्पतीहरु घर जग्गामा लगानी गर्ने र भौतिक सुख सुविधामा खर्च गर्ने कारण वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्कँदा निजसंग नेपालमा केही गर्ने आधार नभएको कारण धेरै मानिसहरु पुनः वैदेशिक रोजगारमा फर्कनु परेको अवस्था छ ।

पुरुष अभिभावकहरु वैदेशिक रोजगारीमा सम्लग्न हुने आमाहरु घरायसी काममा व्यस्त हुने कारणले आफ्ना सन्तानहरुलाई पर्याप्त समय दिन नसकेको कारण सामाजिक रुपमा आफ्ना सन्तानहरुलाई सही मार्गदर्शन गर्न नसकी समाजिक रुपमा समस्याहरु आएको रहेको छ । यस बिषयमा नेपाल सरकार सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।

अहिले नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको अत्यधिक धरौटी बृद्धिको प्रस्ताव पनि अबैधानिक कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नु नै हो । त्यस कारण यो धरौटी बृद्धिको बिषयलाई पनि न्यायसंगत र तर्कसंगत हिसावले प्रकृयागत रुपमा नै अगाडी बढाउनु पर्छ । 

देशको अवस्था अध्ययन नगरी राज्यले घुमाउरो पाराले यति धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु खोल्न अनुमति दिएको कारण व्यवसायीहरु बिच अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा बढ्न गई नेपाली कामदारहरु ठगिने क्रम बढेको छ । नेपाल जस्तो सानो  मुलुकलाई कति वटा कम्पनी खोल्न अनुमति दिँदा न्यायोचित हुन्छ सो बिषय अनुसन्धान गर्नु पर्छ र अव नयाँ ईजाजत दिन रोक्नु पर्छ  वा कम्तीमा वार्षिक ५० जना भन्दा कम व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसक्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्नु पर्छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने ग्रामिण भेगका जनताहरुको सिधा सम्पर्क वैदेशिक रोजगार कम्पनीसंग नहुँने आफ्नै घर आँगनबाट नै बिचौलियाको भर परि पर्ने र वैदेशिक रोजगारको लागि आवश्यक सिप ज्ञान सिक्ने तर्फ ध्यान नै नदिएको कारणले पनि ठुलो समस्या हुने गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा सम्लग्न हुन चाहने युवाहरुलाई ग्रामिण स्तरका बिचौलियाहरुले सबै प्रकारका प्रलोभनमा पर्ने र बढी आम्दानी हुने कामको लागि लागत पनि बढी लाग्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिई निजहरुले बोलेका सबै कुरा सही हो जस्तो बनाउने कारण कामदारहरु आर्थिक मारमा परेका छन्  त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई समेत परेको छ । 

वैदेशिक रोजगार बिभागमा अनावश्यक र अवैधानिक व्यक्तिहरुले गरेका कारोवारहरुको विषयका उजुरीहरुले बढावा पाईरहेको कारणले पनि समस्या सृजना भएको छ । जस्तै व्यक्तिगत लेनदेन, दाजुभाईको अंश बण्डा, जापानको लागि बिद्यार्थी भिषामा ठगिएका, अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकमा जाने भनि ठगिएका, अवैधानिक ढुकटी खेलमा फसेका, खेलकुद भिषामा ठगिएका, संस्कृती भिषामा ठगिएका र श्रीमान् श्रीमति बिचको झैझगडा समेत वैदेशिक रोजगारीसंगको लेनदेनमा जोडी उजुरी दिने र बिभागले पनि यथार्थ नबुझी कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको काम जिम्मा लिएको कारण पनि समस्या आएका छन् ।

समाधानका उपायहरु 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समय सापेक्ष संसोधन तथा परिमार्जन गरि उक्त ऐनमा प्रष्ट रुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदार दुवै पक्षको जिम्मेवारी र लायित्व निर्धारण गर्नु पर्छ । यसबाट एकपक्षियरुपमा व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने प्रथाको अन्त्य हुन्छ र व्यवसायीहरुको सामाजीक सम्मान पनि बढ्छ । 

वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुन चाहने नेपालीहरुलाई नेपाल सरकारले राहदानी दिनुपुर्व नै कम्तीमा ७ दिन सम्म बिभिन्न प्रकारका सचेतना मुलक अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गर्नु पर्छ । जसमा वैदेशिक रोजगारको प्रकृया जाने देशको हावापानी, नियम कानूनको आधारभुत बिषयहरु तालिममा समावेश गर्नु पर्छ । 

भाषागत ज्ञान तथा सिप नभएको कारणले नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्यामा परेको धेरै घट्नाहरु भएको हुँदा यस बिषयमा नेपाल सरकारले नै विद्यालय र कजेल स्तरमा नै कम्तीमा अंग्रेजी, हिन्दी, चाईनिज जस्ता महत्वपुर्ण भाषाहरु र प्राबिधिक ज्ञान, सिपहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरि नेपालीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा नेपालीहरुले गन्तब्य मुलुकहरुमा रोजगारीको राम्रो अवसर पाउने र निजहरुको आर्थिक उन्नती पनि राम्रो हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार बिभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा बिभागको बिबरणमा वैदेशिक रोजगारको लागि ईजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरुले कम्तीमा वार्षिक ५० जना भन्दा कम नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाएमा उक्त ईजाजतपत्रवालालाई नेपाल सरकारले कारवाहीको प्रकृयामा लानु पर्छ र त्यस्ता संचालकहरुलाई कार्यदक्षता अभिबृद्धिको लागि कम्तीमा एक हप्ता बिभागबाट नै तालिम दिई व्यवसायीक रुपमा दक्ष बनाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । यती गर्दा पनि उक्त व्यवसायी व्यवसायीक रुपमा सवल हुन नसकेमा निजलाई यो व्यवसायबाट अलग गराउनु पर्छ ।

वैदेशिक शिक्षाको नाममा नेपालबाट वार्षिक रुपमा करिव १० अरव धनरासी बिदेश गईरहेको छ । यस्तो बिषम परिस्थीतीमा नेपाल सरकारले स्वदेश मै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सबै प्रदेशहरुमा प्राबिधिक विश्वविद्यालयहरुको स्थापना गरि स्वदेशमा नै नेपालीहरुलाई सर्वसुलभ हिसावले गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको अत्यधिक धरौटी बृद्धि सबै समस्याको समाधान होईन । यसबाट सकारात्मक भन्दा नकारात्मक परिणामहरु ब्ढी आउन सक्ने संभावना पनि हुन्छ । यसको लागि कम्पनी दर्ता हुँदा बखतको धरौटी रकमलाई प्रत्येक २ वर्षमा १०% प्रतिशतका हिसावले धरौटी रकम बृद्धि गर्दै लैजाँदा न्यायोचित हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुलाई श्रम स्वीकृती प्रदान गर्दा अन्य नियम बिनियमका कुराहरुलाई मात्र बढावा दिनु भन्दा निजले प्राप्त गर्ने सेवा सुबिधा तोकिए भन्दा कम नहुने गरि बिदेश स्थीत रोजगारदाता कम्पनीले प्रदान गरेको करारनामा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा सुबिधा प्राप्त गर्ने गरि अन्तिम श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदी कामदारले करारनामा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा सुबिधा नपाएमा नेपालको वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई कारवाही गरि क्षतिपुर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ वा निज कामदारलाई सम्बन्धित मुलुकसंगको कुटनितिक पहल मार्फत तलव सुबिधा दिलाउने र यदि रोजगार दाता कम्पनी नै बन्द भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको स्वीकृती हेर्ने नेपाली दुतावास मार्फत कामदारलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने । 

नयाँ ईजाजत दिने कार्य रोक्नु पर्छ र कम्पनी लेनदेन गर्दा पनि उक्त कम्पनीमा सम्लग्न व्यक्तिहरुको प्रहरी प्रतिवेदन हेरेरमात्र लेनदेनको अनुमति दिनु पर्छ । अन्यथा सहज र सरल रुपमा अर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले गलत कार्यहरु हुन सक्छन् । एक जनालाई एउटा मात्र कम्पनी संचालनको अनुमति दिनु पर्दछ ।

अबैधानिक एजेन्ट र बिचौलीयाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति/संस्था बाहेकले वैदेशिक रोजगारको काम गरेको पाईएमा तत्कालै कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्छ र सम्बन्धित कम्पनीले नेपाल अधिराज्य भरि चाहेको स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

वैदेशिक रोजगार बिभागले व्यक्तिगत लेनदेन र वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्ध नै नभएका बिषयहरुमा उजुरी दर्ता गर्ने कार्य बन्द गरि सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम गर्नु पर्छ । 

नेपाल सरकारले नेपाली कामदारहरु जाने सबै मुलुकहरुसंग श्रम सम्झौता गरि नेपाली कामदारहरु पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ र नेपाली दुतावासहरुमा आवश्यक मात्रामा जनशक्तिहरु प्नि थप गरि सरज र सहज रुपमा सेवा प्रवह गर्नु पर्दछ । 

अन्त्यमा वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरुको रोजाई नभई बाध्यता हो । यस विषयलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय, सरोकारवालाहरुले कमाई खाने भाँडो नबनाऔं, वास्तविक समस्या पहिचान गरि देश र जनताको पक्षमा काम गरौं । स्वदेश मै रोजगारीको सृजना गरौं ।

धन्यबाद