खोज

पुस १४, काठमाडौं । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ल्याएपछि सरकारले अहिले बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

दर्ता भएको ऐनमा श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट ठूलो मात्रामा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा दक्ष जनशक्ति विदेश आकर्षित हुने देखिएको छ ।

सरकारले गत ९ पुसमा बोनस ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन् । 

श्रमिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि श्रमिकलाई मर्का पर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएकामा श्रमिक र ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित व्यक्तिले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नहुने भन्दै उद्योगी, बैंकर र श्रमिक सबैले एकैसाथ आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् ।

बोनस ऐन, २०३० मा कुनै पनि कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो रकमबाट कम्पनीका श्रमिक वा कर्मचारीले तलब स्केलका आधारमा नगद लाभांशका रूपमा बोनस रकम पाउँछन् ।

जसअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनुअघि कुनै कम्पनीमा ५ हजार मासिक तलब थाप्दै आएका श्रमिकले ६ महिनाको, ५ देखि १५ हजार तलब पाउनेले ४ महिनाको र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेले ३ महिनाको तलब बराबरको बोनस पाउँदै आएका थिए । श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेपछि अहिले सबै श्रमिकले ३ महिनाबराबरको तलब बोनसका रूपमा पाउँछन् । राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।