खोज

फागुन ७, सुर्खेत (रासस) | कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सोमबार आफ्नो मन्त्रालयको एक वर्षे प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

मन्त्री केसीले प्रदेशको संरचनाविहीन अवस्थामा टेबल, कुर्सी जोडेर शून्यविन्दुबाट कार्य थालनी गरेको सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउने आधार तयारी गरेको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशमा जैविक उत्पादनका आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसको कार्यान्वयन गर्न ‘खाद्य सुरक्षाउन्मुख जैविक कृषिको आधार तयार गरौँ, विशिष्टिकृत कृषि तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गरौँ” भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन जैविक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।” 

उहाँका अनुसार जैविक नमूना कार्यक्रम प्रदेशका १० जिल्लाका १५ पालिकामा सञ्चालन गरिएको छ । रासायनिक विषादीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जैविक कृषि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

‘कर्णाली समृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ थालेको बताउँदै मन्त्री केसीले कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि १७ कार्यविधि निर्माण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरी विधेयक समितिमा पठाइएको छ । 

मन्त्रालयले पशु सेवा तथा स्वास्थ्य विधेयक र जलचर संरक्षण विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ भने पशुसेवा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित पाँच कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरेको छ । त्यसैगरी, सहकारी विधेयक २०७५, जग्गा प्रशासन तथा नापजाँचसम्बन्धी विधेयक २०७५, भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठनादेश २०७५, गरीबी निवारण समन्वय समिति गठन र दुई कार्यविधि निर्माण गरेको जनाइएको छ । 

किसान र गरीबमुखी कार्यक्रम 

मन्त्रालयले गरीबमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको जनाएको छ । कृषिलाई अन्तिम विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र त्यसमा गरीब किसानको जीवनस्तर माथि उकास्ने हेतुले कर्णालीमा किसान र गरीबमुखी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको सहकारीमन्त्री केसीले बताउनुभयो । 

“हामीले व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन हुने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम तय गरेका छौँ”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसमा अति विपन्न किसान लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।” 

दश जिल्लाका गरीबी दर बढी भएका १० पालिकामा पनि गरीबीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएका वडा तथा गाउँ छनोट गरी त्यहाँको सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

नायक/नायिका छनोट गर्ने 

मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । यहाँका युवालाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कर्मचारी र कार्यालयलाई सम्मानस्वरुप मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकास्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै जिल्लास्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, प्रदेशस्तरीय कृषि नायक/नायिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट कृषक समूह र कृषि सहकारी पुरस्कार वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार र उत्कृष्ट कार्यालयलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममार्फत यो प्रदेशमा दुई सयलाई पुरस्कृत गरी हौसला प्रदान गरिने छ । 

नीतिगत तथा कानूनी समस्या 

सरकारले लिएको नीति, बनाएको योजना, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी त्यसलाई परिणामुखी बनाउन तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने स्पष्ट संरचना तथा संयन्त्र नभएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । 

यद्यपि कर्णाली प्रदेश भौगोलिक तथा हावापानीको विविधतायुक्त प्रदेश भएकाले जैविक कृषि वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावना भएको जनाइएको छ । कर्णालीको रैथाने बाली, उच्च मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी, फलफूल उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन कार्यक्रम तयार गरेर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने अठोट सरकारले गरेको छ ।