खोज

दामोदर रेग्मी।असार २१, काठमाडौँ । ट्रेड यूनियनहरु जति कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितका संरक्षक र पेशागत समृध्दिका आधारशीलाहरु हुन् त्यति नै मात्रामा सेवा प्रवाहको सुधार, जनमैत्री प्रशासनयन्त्रको विकासका सम्वाहक पनि हुन् ।

शासन प्रणालीमा  प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । ट्रेड यूनियन आफैमा प्रजातन्त्रको उपज हो । विश्व श्रमिक आन्दोलनको ३०० बर्षको इतिहास , नेपालको श्रमिक आन्दोलनको सात दशकको पृष्ठभूमीमा निजामती कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा  ट्रेड यूनियनको वैधानिक अधिकार प्राप्त भएको छ । यसबाट सामुहिक सौदावाजीको माध्यमबाट कर्मचारीहरुको गुनासो सिर्जनशील तवरबाट समाधान हुने अवसर उपलब्ध सृजना भएको छ  जसले औद्योगिक प्रजातन्त्र  र असल औद्योगिक सम्बन्धको समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

असल पेशागत सम्बन्ध को विकासमा ट्रेड यूनियन अधिकारको मर्यादित र सह सम्बन्धमा आधारित  प्रयोगबाट मात्र प्राप्त अधिकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता हुन पुग्दछ । संगठित हुने र संगठन मार्फत रचनात्मक प्रक्रियाको अवलम्बनव्दारा हक अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात निजामती कर्मचारीहरु र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको  सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा रहेका कर्मचारी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी सम्बन्ध समिति, गुनासो व्यबस्थापन संयन्त्र, सामूहिक सौदावाजी जस्ता प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवालाई थप प्रजातान्त्रिक बनाएको छ । 

सार्वजनिक  निकाय हरुमा विकसित यो आन्तरिक प्रजातन्त्रले अन्ततः जनमैत्रीय सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको अनुभूति दिलाउन भने सक्नु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जन प्रशंसित सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति गर्न ट्रेड यूनियनको नेतृत्व, समग्र संरचना र यसको सम्पूर्ण सञ्जाल प्रतिबध्द हुनु आवश्यक छ ।  

ट्रेड यूनियनको कारणले प्रशासनयन्त्र आस्थागत आधारमा प्रभावित भए भन्ने आरोपले अव निरन्तरता पाउनु हुदैन ।

ट्रेड यूनियनहरु जति कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितका संरक्षक र पेशागत समृध्दिका आधारशीलाहरु हुन् त्यति नै मात्रामा सेवा प्रवाहको सुधार, जनमैत्री प्रशासनयन्त्रको विकासका सम्वाहक पनि हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृध्दिको लागि आफै उदाहरणीय वन्ने र  सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता वृध्दिको लागि लिनु पर्ने रणनीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने रचनात्मक सहयोगी भूमिकामा आफूलाई रुपान्तरण गर्नु पर्ने दायित्व ट्रेड यूनियनकर्मीहरुको सामयिक आवश्यकता हो । अव यी सम्वाहकहरुको भूमिका निम्न विषयहरुमा प्रखर रुपमा स्थापित हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृध्दिको लागि आफै उदाहरणीय वन्ने र  सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता वृध्दिको लागि लिनु पर्ने रणनीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने रचनात्मक सहयोगी भूमिकामा आफूलाई रुपान्तरण गर्नु पर्ने दायित्व ट्रेड यूनियनकर्मीहरुको सामयिक आवश्यकता हो ।

सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पुर्याइदिने सम्वाहकको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य र आवश्यकीय अंग हो । यसर्थ जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्ने गर्दछ ।सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिध्दान्तमा आधारित हुने भएकोले सेवा प्रवाहका उपरोक्त आधारशीला अनुरुपको सेवा प्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । राज्य र जनतावीचको सम्बन्धको अभिव्यक्तिहुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनता विच भेट हुने संगम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहको मूल भूमिकाको साख अभिवृध्दि गर्ने तर्फ ट्रेड यूनियनको भूमिका केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

सिर्जनशीलता, व्यवसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरुलेयुक्त  सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो । सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सार्वजनिक प्रशासनका निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ, राज्य संयन्त्र  प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिका रहन्छ त्यति नै मात्रामा  सरकार प्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ । ट्रेड यूनियनको कारणले प्रशासनयन्त्र आस्थागत आधारमा प्रभावित भए भन्ने आरोपले अव निरन्तरता पाउनु हुदैन तटस्थता र पारदर्शिता वाट  सदाचारिता अभिवृध्दि गर्ने तर्फ ट्ेड यूनियनका पाइलाहरु अग्रसर हुनु आवश्यक छ । 

सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहको मूल भूमिकाको साख अभिवृध्दि गर्ने तर्फ ट्रेड यूनियनको भूमिका केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

सिर्जनशीलता, व्यवसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरुलेयुक्त  सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ताहरु धेरै हुने र यिनीहरु जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार/सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकाय का पदाधिकारी/सदस्यहरु सदाचार युक्त हुनुपर्दछ । 

सार्वजनिक प्रशासकहरुहरुको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वर्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विषयहरु अपेक्षित आचरणको दायरा भित्र पर्नेछन् । सदाचारिताको प्रबध्र्दनवाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गैसेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहकर्ताको पनि वढोत्तरी भएको छ । हिंजो जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अव आफ्नै आंगन अगाडी रहेको सरकार र पदाधिकारीहरुबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्ने व्यक्तिहरु प्रति थप जनदवावको सिर्जना भएको छ । हामीले अंगालेको शासन प्रणालीको कारणले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सदाचारयुक्त वन्ने पर्ने वाध्यता सिर्जना गराएकोछ  । सदाचारयुक्त प्रशासनयन्त्र निर्माण गर्न ट्रेड यूनियनको समेत भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।

ट्रेड यूनियनहरु कतै आफ्नो एकल भूमिका, कतै आफ्ना सहकर्मीहरु संगको सामूहिक प्रयास तथा कतै व्यवस्थापनको सहयोगी संयन्त्रको रुपमा रहि व्यवसायिक, सिर्जनशील,प्रभावकारी, पारदर्शी , परिणाममुखी प्रशासनयन्त्र निर्माणमा जुट्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।

व्यवसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो जसले कम साधन श्रोतको अत्यधिक उपयोग गरि उत्पादकत्वमा वृध्दि ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ । यस अर्थमा व्यवसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन । साधन श्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधि भित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यवसायिक प्रशासनको गुण हो । आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, विश्वास र लक्ष्य प्रति प्रतिबध्द जनशक्तिले नै व्यवसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दछन् यस कार्यमा पनि ट्रेड यूनियनको भूमिका सकारात्मक रहन सक्दछ ।

संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको सार्वजनिक प्रशासन अझै बढी व्यवसायिक,प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

देशमा संघीय संरचना अन्तरगतका ३ तहका सरकारको वीचमा सहकार्य, समन्वय र सह अस्तित्वका तीन आधार स्तम्भ राजनैतिक संरचनाका वीचका प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेका छन् । उपरोक्त सम्बन्ध सेतुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यसको वास्तविक अनुभूति सर्वत्र गराउन  संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको सार्वजनिक प्रशासन यसै अर्थमा अझै बढी व्यवसायिक,प्रभावकारी, पारदर्शी , परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

देशमा तीव्रगतिमा भएको राजनैतिक परिवर्तनवाट पनि जनताका चाहनाहरु पूरा हुन नसकिरहेको चासो र चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भैरहेको स्थितिमा संघीय प्रशासनिक संरचनामा सार्वजनिक प्रशासकहरु सहकारिता र प्रक्रियामा सिर्जनशील, सार्वजनिक भूमिकामा सदाचारयुक्त तथा प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणामका दृष्टिले व्यवसायिक  हुनु आवश्यक छ । यसर्थ प्रशासनलाई सहकारिता र प्रक्रियामा सिर्जनशील , सार्वजनिक भूमिकामा सदाचारयुक्त र परिणाममा व्यवसायिक वनाउन ट्रेड  यूनियनकर्मीहरु उदाहरण वन्नु  आवश्यक छ ।यी कार्यहरुमा ट्रेड यूनियनहरु कतै आफ्नो एकल भूमिका, कतै आफ्ना सहकर्मीहरु संगको सामूहिक प्रयास तथा कतै व्यवस्थापनको सहयोगी संयन्त्रको रुपमा रहि व्यवसायिक, सिर्जनशील,प्रभावकारी, पारदर्शी , परिणाममुखी प्रशासनयन्त्र निर्माणमा जुट्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।

(प्रशासन र संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मी साझा सबाल डट कमका नियमित लेखक हुन् ।)