खोज

मोहम्मद सदरुल। असार २७, विराटनगर । सरकारले वनको हैसियत सुधार गर्न लागू गरेको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’बाट वन क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको पाइएको छ । कमसल प्रजातिको बाहुल्यता रहेको न्यून हैसियतको वनलाई मूल्यवान प्रजाति रहेको गुणस्तरीय वनमा रुपान्तरण गर्न प्रदेश नं १ मै पहिलो पटक मोरङले साझेदारीमा वन व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापनका माध्यमबाट साझेदारी वनमा पुनरोत्पादन अभिवृद्धि भई वनको हैसियतमा सुधार हुँदै गएको छ भने जिल्लाको दक्षिणी भाग नेपाल भारत सीमासम्मका मानिसलाई वन पैदावर काठ दाउरा उपलब्ध हुँदै आएको छ । पूर्वाञ्चलको ऐतिहासिक गौरव बोकेको, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले नेपालको दास्रो जिल्ला मोरङ प्रदेश नं १ को राजधानी बोकेको जिल्ला हो । यो जिल्ला एक लाख ८५ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसलाई भौगोलिक हिसाबले महाभारत, चुरे र तराई गरी तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । ठूलो जनसङ्ख्या भएको यो जिल्ला आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, औद्योगिक एवं राजनीतिक दृष्टिले सबल जिल्लाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

वनको क्षेत्रको हिसाबले ४५ हजार ५०० हेक्टर वन क्षेत्र जग्गामा  मुख्यतः साल, कर्मा, अस्ना, मैना, पिठारी, हंग्रायो आदि प्रजातिका रुख पाइन्छ । यस जिल्लाको वनलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्पादकत्वको हिसाबले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, धार्किक वन, कबुलियती वन र साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ ।

मोरङमा वन क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्न तराई मधेश हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । यसअन्तर्गत एक जिल्ला पाँच प्रजाति, एक घर पाँच बिरुवा, सबै गाउँमा हरियाली, एक वडा एक वन, एक नगर अनेक उद्यान, निजी वन विकास तथा प्रोत्साहन र प्रचारप्रसार गर्न जोड दिइएको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले बताउनुभयो ।

“उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले वनजन्य उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वन पैदावारको सहज आपूर्ति, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार, तथा हरियाली प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा छ ।”

स्थानीय तहस्थित नदी उकास क्षेत्र, पर्ति, ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा तथा खेती नगरिएको निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरेर वन विकास गरेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी राम लखन ठाकुरले बताउनुभयो । तराई मधेश हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा गरिने बताउनुभयो । “चालु आर्थिक वर्षमा बिरुवा उत्पादन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षबाट बिरुवा वितरण गरेर वृक्षरोपण गरिन्छ”, सूचना अधिकारी ठाकुरले भन्नुभयो, । “जिल्लामा आठ लाख एक वर्षे र बहुवर्षे बिरुवा उत्पादन गरेर स्थानीय तहहरुलाई वितरण गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नौ लाख ३० हजार बिरुवा उत्पादन गरेको र ११८ हेक्टर जग्गामा तराई मधेश हरियाली विकास वन दशक वर्ष ( २०७१ दैखि २०८०) कार्यक्रममार्फत १७ वटा स्थानीय तहमा वृक्षरोपन गरिएको । मोरङको १७ वटै स्थानीय तहबमोजिम निजी वन ७६० हेक्टरमा छ ।

विगत पाँच वर्षयता साझेदारी वनको वनपैदावरको उत्पादन, बिक्री र राजस्व सङ्कलनमा पनि सहयोग पुगेको छ । काठको उत्पादन नौ लाख ४२ हजार २०६ क्यूविक फिट, दाउर एक हजार ७८० चट्टा, बिक्री काठ आठ लाख २९ हजार ८२९ क्युविक फिट दाउरा एक हजार ६१५ चट्टाबाट रु ३७ करोड ११ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वन पैदावरको उत्पादनको स्रोत र प्राप्त राजस्वको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै राजस्व प्राप्त हुने श्रोत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आधारित साझेदारी वनबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन आएको काठ, दाउर लिलाम बिक्री नै मुख्य रहेको देखिन्छ । वन पैदावरको बिक्री र राजस्वलाई नियाल्दा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट राजस्व रु तीन करोड ८० लाख १७ हजार, साझेदारी वनबाट प्राप्त ५० प्रतिशत आर्थात रु छ करोड ४३ लाख ३७ हजार, सामुदायिक वनबाट १५ प्रतिशतले रु ६८ लाख ३६ हजार र गैरकाष्ठ वन पैदावरबाट रु दुई लाख १४ हजार राजस्व प्राप्त भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । 

मोरङमा काठ दाउराको आपूर्तिको स्रोतमा एक मुख्य निजी वनसमेत रहेको छ । आव २०७५÷७६ सम्म यस जिल्लामा कूल ६८३ वटा निजी वन दर्ता रहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयबाट निजी वन पैदावार ओसारपसारका लागि लिइएको छोडपूर्जीअनुसार परिमाणलाई जोडी हेर्दा विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क काठ उत्पादन नौ लाख २५ हजार क्युविक फिट, दाउरा दुई हजार ८१ चट्टा र मूल्य अभिवृद्धि कर रु एक करोड ७८ लाख १७ छ ।

विगत पाँच वर्षको डिभिजन वन कार्यालयको विवरण हेर्दा घर निर्माणका लागि एक हजार ५७० जनालाई ७८ हजार ६४५ क्यूविक फिट, विकास निर्माणमा ८४ सङ्घसंस्थालाई ११ हजार ४९६ क्यूविक फिट, दैवी प्रकोप र कृषि औजारका लागि एक हजार ३२४ जनालाई १७ हजार ८४३ क्यूविक फिट, धार्मिक दाहसंस्कार तथा शीतलहरमा २८ जनालाई २९९ चट्टा दाउरा वितरण गरेको देखिएको छ ।

बाँझो जग्गामा वृक्षरोपण र जहाँ वन त्यहाँ व्यवस्थापन

‘बाँझो जग्गामा वृक्षरोपण र जहाँ वन त्यहाँ व्यवस्थापन’ नाराका साथ मोरङमा यस वर्ष वृक्षरोपणका लागि करिब तीन लाख बिरुवा वितरण भइसकेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरेअनुरुप देशभरमा पाँच करोड बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएको थियो भने मोरङमा यस अवधिमा डिभिजन वन कार्यालय मोरङसहित १६ वटा वन कार्यालयका नर्सरीबाट नौ लाख ३३ हजार विरुवा उत्पादन गरेको सो बिरुवा यसै वर्ष वितरण गरिसक्ने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विशाल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं १ कार्यालयका उपसचिव अनिरुद्र साहले यस प्रदेशमा फलफूल तथा जडीबुटीबाहेक ४२ लाख बोटबिरुवा उत्पादन एवं वितरण भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त बोटबिरुवा एवं जङ्गल क्षेत्र रहेकाले यस क्षेत्रका मानिसले उत्पादन गर्ने र बजारमा लगेर बिक्री गर्ने खालको फलफूलका बोटबिरुवाको माग बढी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मोरङको सबैभन्दा उत्कृष्ट तथा ठूलो सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरबाट एक लाख बिरुवा उत्पादन भई वितरण भएको प्रमुख लालबहादुर माझीले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसको अवसरमा मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको वडा नं ७ तथा केराबारी गाउँपालिकाको वडा नं ८ लाई छुने १३ दशमलव पाँच हेक्टर वन क्षेत्र जग्गामा वृक्षरोपण काम शुरु भएको छ । 

यसमा गएको असोजदेखि अहिलेसम्ममा १० हेक्टर जग्गामा वृक्षरोपणको काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा आजदेखि तीव्र गतिमा वृक्षरोपणको काम शुरु भएको छ । खयर, सिसौँ, बाँस, जडीबुटी, लिची, कटहर, कुरिलो, सजिवन, मसला, केही फलफूलको बिरुवा रोपाइँ भएपछि नजिकै रहेको लोहन्द्र नदीको कटान पनि कम हुने र वन क्षेत्र पनि विस्तार हुने डिभिजन प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । 

लोहन्द्र नदीमा वर्षात्को समयमा उर्लिएर तीव्र गतिमा आउने बाढीका कारण सो क्षेत्रमा कटान पनि तीव्र हुने भएकाले सरकारले यस्ता क्षेत्रको वनलाई संरक्षण गर्न नदीमा तटबन्धको पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उहाँले महेन्द्रराज मार्गदेखि तल दक्षिणी क्षेत्रमा वनले नछुने सार्वजनिक जग्गा, मठमन्दिर, नदी किनारमा वृक्षरोपणको कामलाई तीव्रता दिनुले यस क्षेत्रमा हरियाली पनि विस्तार हुने र जङ्गल क्षेत्र पनि बढ्नुका साथै पर्यावरण र वातावरण राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी, जिल्लामा वन पैदावारमा आधारित उद्योग सबैभन्दा धेरै समिल तथा फर्निचर उद्योग रहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा जम्मा ५७८ वटा वनजन्य उद्योग छन् । जिल्लामा दिनप्रति दिन जनसङ्ख्याको वृद्धि, बस्तीको विस्तार, शहरीकरणले भएका जङ्गलबाट दुई चार वर्ष त सजिलैसँग काठ दाउरा आपूति गर्न सकिएला तर आउने ५०/६० वर्षमा र त्यसपछिका भावी सन्ततिलाई आवश्यक पर्ने काठ, दाउराको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहज बनाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले मात्र सम्भव हुने डिभिजन वन कार्यालय एवं वन विज्ञको भनाइ छ । 

वैज्ञानिक वनको विषयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियत बारम्बार वैज्ञानिक वनले मात्र वनको विकास हुने र यसको माध्यमबाट वन संरक्षण, नयाँ बिरुवाको उत्पादन र वनको विकास एवं विस्तार हुने धारणा राख्नुहुन्छ । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले उजाड हुन लागेको वन अहिले हरियाली देखिएको छ, नयाँ बिरुवा वनमा हुर्किन लागेको छ र यसले छिट्टै घनाजङ्गलको रुपमा परिणत हुने धारणा राख्नुभयो । 

वैज्ञानिक वनको सिद्धान्तअनुसार एउटा वन क्षेत्रलाई आठ भागमा विभाजन गर्ने र कुनै एक भागलाई १० भागमा बाँडी माउ रुखलाई राखेर अनावश्यक मानिएका, धेरै पुरानो, धोन्द्रो लागेका र कुहिने एवं नष्ट हुने अवस्थाका तथा नयाँ बिरुवालाई हुर्कन समस्या देखिने रुखलाई काटेर नयाँ रुख उमार्ने र हुर्काउने हो ।

वैज्ञानिक वनकै कारण लगातार चार वर्षदेखि पुरस्कृत हुँदै आएको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पथरीका अध्यक्ष कावुलबहादुर मगरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले शुरुमा वन राम्रो हुन्छ पत्यार नलागे पनि पछि वन क्षेत्रमा उम्रेको नयाँ रुख, वन क्षेत्रमा देखिएका व्यापक साल एवं कर्माका रुखहरुले तत्कालभन्दा अबका ८० वर्ष पछि नेपाल पुनः हरियो वन नेपालको धनमा परिणत हुने र यहाँ भएको वनको व्यवस्थापनले संसारका मानिसलाई शिक्षा हासिल हुने बताउनुभयो । 

उहाँले २४५ दशमलव ९४ हेक्टर वन क्षेत्रको यो समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँगै वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको १३० वटा चिहानलाई भत्काएर अहिले रु एक करोड ३५ लाख लागतमा व्यवस्थित एवं आधुनिक भवन बनाएको, रु नौ लाखको लागतमा पोखरी बनाएको रु एक करोड ३५ लाखको लागतमा एउटा व्यवस्थित स्वीमिङ बनाउने योजनाले यो वन सौन्दर्यताका लागि मात्र होइन अन्य सामाजिक कार्यका लागि पनि उदाहरण बन्ने अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । रासस