2026-06-20 12:26 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कानून निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ : उपसभामुख घर्ती

पुस ११, कर्णाली (रासस) । कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले कानून निर्माणमा सरकारको आवश्यक ध्यान जानुपर्ने कुरा सुझाउनुभएको छ । नेपाल कानून समाज नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवालाहरुसँग शुक्रबार भएको छलफल कार्यक्रममा उपसभामुख घर्तीले जनताको अपेक्षानुसार विकास तथा कानून निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कानून निर्माणका लागि संसद् र विभिन्न समितिको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुने बताउनुभएका उहाँले यसमा सरकारले ‘बिजनेस’ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सांसदको काम कानून तथा नीति, नियम निर्माण गर्ने हो, विकास निर्माणमा तल्लीन हुने होइन । निर्माण भएका ऐन, कानूनहरुको कार्यान्वयनमा भने सरकारले गर्ने हो ।” 

भौगोलिक हिसाबले कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाका सासंदहरु भनेकै समयमा उपस्थिति हुन नसक्दा प्रदेशमा नयाँ कानून निर्माणमा समस्या भएको उपसभामुख घर्तीको भनाइ थियो ।

उहाँले कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार कमजोर रहेकोसमेत जिकिर गर्नुभयो । बनेका कानून केही स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नभएको गुनासोले आपूmलाई गम्भीर बनाएको उहाँले जनाउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ