2026-06-20 02:04 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा पनि घाँडो

पुस १३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि त्यसलाई विघटनै गरिदिए । अब बस्ने राष्ट्रियसभा बैठक उनलाई घाँडो हुने भएको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेपछि संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभा अब कसरी अघि बढ्न भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभाले आफ्नो केही निश्चित काम गर्न सक्छ छर सभाको बैठकमा उठ्ने विषयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।

पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान भएको हो । दाहाल नेपाल समूका सांसदले भने राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने प्रस्टै भएको छ । यसबाट राष्ट्रियसभामा सरकारले दुई विकल्प रोज्न सक्ने देखिएको छ ।

पहिलो विकल्पका रुपमा अधिवेशन दुईचार दिनमै अन्त्य गरिदिने र दोस्रो अधिवेशन चले पनि बैठक निकै लामो अन्तरालमा बोलाउने । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने नै देखिएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ