खोज

 बिनय तिमल्सिना । वैशाख २७ काठामाडौं । कारोना भाइरस (कोभिड-१९) को नयाँ भेरियन्टको प्रभाव, नियन्त्रणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले चालिएका कदम, खोपको अवस्था हरुको अध्ययन तथा यस सम्बन्धमा नेपालले चाल्नु पर्ने उपयुक्त कदममा सरकारले हरेक बस्तु स्थिति नियाल्दै अध्यान गरि निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारले यस्तो महामारीको बेला चाल्ने हरेक कदम को प्रभाव निम्नवर्ग, श्रमजीबीवर्ग तथा मध्यमवर्ग लाइ ध्यानमा राखी सबैको समस्याहरुलाई समेटिने खालको हुनु आवश्यक छ। 

विश्वलाइ तहसनहस बनाउदै आइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को असर हाम्रो देश नेपालमा पनि नपर्ने कुरै भएन जसको असर २०७६ चैत्र ११ देखि लागू भएको पहिलो चरणको लकडाउन देखि सुरु भएको थियो। हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देश नेपाललाई केहि प्रतिशत खाद्यान्न लगायतका सम्पूर्ण वस्तुहरु विदेशबाट नै आयात गर्ने परम्परा तथा सरकारले अति आवश्यक वस्तु मा आत्मनिर्भरता नीतिहरु बनाउन नसकेका कारण यस्तो महामारीका बेला आम जनमानसको दैनिकी जीवन नै कस्टकर बन्दै गइरहेको देखिन्छ।  

यस महामारीका कारण संसारमै आर्थिक संकट पर्ने हुदा नेपाल सरकारले आफ्नो जनताका लागि यस विषयमा पनि समयमै गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने देखिन्छ। नेपालमा पहिले पनि रोजगारीको अवसरहरु न्यून रहेको साथै हाल को यो कोरोन भाइरस (कोभिड-१९) का कारण केहि चलिरहेको उद्योग , कलकारखाना, होटेल लगायत का सम्पूर्ण क्षेत्रमा पनि असर परि बेरोजगार हुनेहरुको संख्या वृद्धि भइरहेको हुदा अब को एक विकल्प भनेको वैदेशिक रोजगार पनि देखिन्छ। 

नयाँ भेरियन्टको बढ्दो संक्रमण र जोखिमका कारण नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाई नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेका श्रम गन्तव्यहरूबाट स्वास्थ्य सतर्कता सम्बन्धी मापदण्डहरू कडाइका साथ पालन गर्ने र गराउने गरी यथासक्य चाडो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै हवाई यात्रुहरूको निगरानी गर्न तथा कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथामका लागि अवलम्बन गरिएका नियमहरूको पालना गराउन विभिन्न मुलुकहरूले प्रयोगमा ल्याएका मोबाइल एप्सहरू पनि महामारी नियन्त्रणमा सान्दर्भिक तथा प्रभावकारी देखिएकाले नेपालले पनि त्यस्तै प्रकारको एप्सहरू विकास गरी संचालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। 

उपत्यकाका ठूला निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितहरुसँग निकै चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । ठूला अस्पतालहरु सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार नगरी आफ्नै मनोमानी ढंग ले शुल्क निर्धारण गर्दा गरिब जनता उपचारबाट बन्चित भई ज्यान गुमाउने अवस्था रहेको हुदा सरकार ले महामारीको बेला लुट्न खोज्ने अस्पतालहरु लाइ कारवाही गर्न पछाडी हट्नु हुदैन। साथै हरेक वडा, नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक अनुसारका अस्थाई अस्पतालहरु बेलामै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। 

समग्रमा भन्नु पर्दा हालको अवस्थामा नेपाल सरकारले हरेक जनताको मुख्यतया स्वास्थ्य र रोजगार सम्बन्धि कुरा लाई ध्यान पुर्‍याउदै आवश्यक निर्णय गर्ने र आम जनमानसले पनि सरकारले गरेको उपयुक्त निर्णयको नियमानुसार पालना गर्दै यस भयाभयक कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी संग सचेत भएर लड्नु र जित्नु को विकल्प नै छैन।