2026-06-19 07:13 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारको प्राथमिकतामा पेट्रोलियम पदार्थकाे मूल्यवृद्धि नियन्त्रण परेन : योगेश भट्टराई

जेठ ४, काठमाडौँ | प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद् योगेश भट्टराई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण र आयात कम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबारबाट सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणदेखि पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक उपायबारे सरकारको प्राथमकितामा नपरेको बताए । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै वस्तुको भाउ बढ्ने र यसले विपन्न समुदायको जीवन कष्टकर हुने भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक उपायदेखि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । 


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले देशको आर्थिक संकट नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन नगरेको भट्टराईले बताए । 

कोरोनाभाइरसको महामारीका बेला एमालेको तत्कालीन सरकारले दातृ राष्ट्र र निकायको सहयोग लिएर देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाए पनि अहिले सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न प्रयास नगरेको पनि उनको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ