२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘ब्यूटी प्याजेन्ट’ बलात्कार प्रकरणमा शीघ्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई संसदको निर्देशन

२०७९, ६ जेष्ठ शुक्रबार ०८:५०

जेठ ६, काठमाडौं | प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘ब्यूटी प्याजेन्ट’ बलात्कार प्रकरणमा शीघ्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रकरणको शीघ्र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देश दिएका हुन् । 

कांग्रेस सांसद गगन थापाले उक्त घटनाबारे कुरा उठान गरेका थिए । ८ वर्ष पुरानो बलात्कार प्रकरणमा तत्काल अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । थापाको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘माननीयन्यूले राख्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछु्’, सभामुख सापकोटाले भने ।

‘ब्यूटी प्याजेन्ट’ मा भाग लिँदा बलात्कार परेको भन्दै युवतीले भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । भिडियो सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रकरण सामाजिक सञ्जाल हुँदै संसदसम्म पुगेको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस