खोज

जेठ ६, काठमाडौं | नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५ लाई सङ्‍घीय संसद्‍बाट जस्ताकोतस्तै पारित गर्न नहुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले माग गरेको छ ।

विद्येयकमा लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने समुदायका अगुवाहरूको माग छ । 

सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विद्येयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग परामर्श लिएर सरकारले विद्येयक पारित गर्न लाग्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवाहरूले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था नहटाइए त्यसले समस्या ल्याउने औंल्याएका छन् । 

क्‍वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रूक्सना कपालीले नागरिकतामा लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न चाहेमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्‍ने व्यवस्थालाई गलत बताइन् । 

‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्छौं हामी तर लिङ्‍ग परिवर्तन गरियो भने मात्रै लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउछ भन्‍नु त सिंगो मेरो शरीरमाथि राज्यको हस्तक्षेप हो’, काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘राज्यले कुनै व्यक्तिको शरीरमाथि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन ।’

लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नाम राख्‍न पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारको भएको उनको भनाइ छ । सोही कारण जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रमा समेत लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न चाहेको बताइन् । 

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विद्येयकमा चाहेको अवस्थामा लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई उनले ‘अनावश्यक झन्झट’ भनेकी छिन् । 

विद्येयकको दुईवटा दफा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ । दफा ८ (ख) को (२) मा लिङ्‍गको महलमा महिला पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्‍ने नयाँ व्यवस्था उल्लेख छ । 

विद्येयककै दफा १७ को उपदफा (४) मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ । 

नागरिकता लिए पनि लिङ्‍ग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ । जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ । 

यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग रुक्सनाको हो । 

बीडीएसकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको पनि सोही माग छ । उनले त अझ विद्येयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेकी छिन् । 

उनका अनुसार उक्त धारामा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ । 

तर, विद्येयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूको गोपनीयताको हक हनन् गर्ने प्रयासको रूपमा उनले लिएकी छिन् । 

उनले लिङ्‍ग परिवर्तन गर्दा शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने र धेरै खर्च लाग्‍ने बताइन् । 

‘लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न धेरै खर्च लाग्छ । त्यसरी लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न चिकित्सक पनि नेपालमा उपलब्ध छैन । भारतलगायत देश जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘एकातिर अधिकार दिए जस्तो गर्ने र अर्कातिर लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन बञ्‍चित गराउने देखियो ।’

उनले लैङ्गिक पहिचानको सहितको नागरिकता शल्यक्रिया नभई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूतिको आधारमा लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । 

‘क्याम्पियन फर चेन्ज’ का इसान रेग्मीले नागरिकता विद्येयकमा लिङ्‍ग परिवर्तन गरेको मेडिकल प्रमाणपत्र ल्याउनु भन्‍ने कुराले अन्तरलिङ्‍गी व्यक्तिलाई राज्यले महिला//पुरुषबाहेकको विविधितालाई नस्वीकारेको रूपमा अथ्र्याए । 

त्यस्तो व्यवस्थाले अन्तरलिङ्‍गी व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको नाममा उसको लैङ्गिक अस्तित्व मेटाउने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । 

‘मेडिकल प्रमाणपत्र दिँदा शल्यक्रिया गरेर लिङ्‍गको अस्तित्व नै मेट्नुपर्ने कुरा विद्येयकमा देखिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूमा नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्‍ने प्रतिबद्धताविपरीत छ’ रेग्मीले बताए । 

उनले सहज रूपमा चाहेको लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिनेगरीको व्यवस्था नागरिकता विद्येयकमा आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन आदेश दिए पनि विद्येयकमा सरकार ‘पूर्वाग्रही’ आरोप लगाएकी छिन् । उनले लैङ्‍गीक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरिन् । 

बीडीएस एण्ड फेडेरेसन अफ सेक्सुअल माइनरिज नेपालकी अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले विद्येयकमार्फत सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानव अधिकार उल्लङ्‍घन गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरिन् ।

उनले स्वघोषणाको आधारमा लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने बताएकी छिन् । 

कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्‍चकी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालले लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताएकी छिन् । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइ सुझावसहित २ वर्षपछि संसद्‍मा प्रस्तुत भयो । हालसम्म विद्येयक विचाराधीन छ ।

उक्त विद्येयक पारित गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरिसकेका छन् । 

शुक्रबार गृहमन्त्री खाणसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका छन् । 

संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सरकारले विद्येयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पारित गर्न चाहेको छ ।