२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै दिने तयारी

२०७९, ८ जेष्ठ आईतवार ०६:४७

जेठ ८, काठमाडौं | विशेषगरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायरा बढाउन कठिन भए पनि वर्तमान सरकारले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरणको तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने तयारी गरिएको हो। अहिले ७० वर्ष पुगेका नागरिकले मासिक ४ हजार वृद्धभत्ता पाउँछन्।

                               

सरकारले ६५ वर्ष उमेरमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या करिब साढे ३४ लाख छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस