2026-06-20 01:57 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

आईजीपी नियुक्ति विवाद – डीआईजी र एआईजीको मुद्दालाई ‘लगाउ’मा राख्न आदेश

जेठ १७, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा विवादबारे दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै ‘लगाउ’मा राख्न आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 

इजलासको यो आदेशसँगै एआईजी पोखरेलको आईजीपी हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।  


रिट निवेदक पोखरेलले रिटमार्फत आफू पहिले एआईजी भएको र वरिष्ठताका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

वर्तमान आईजी धिरजप्रताप सिंहलाई काममा रोक लगाउन पनि पोखरेलको माग छ । 

यस्तै, सिंहलगायतलाई प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट एआईजी बनाउँदा पनि वरियता मिचेर बढुवा गरेको भन्दै तत्कालीन डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । 

हाल सेवा निवृत्त भइसकेका तीन डीआईजी र एआईजी पोखरेलको मुद्दालाई न्यायाधीशद्वयको इजलासले ‘लगाउ’मा राख्न आदेश दिएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ