2026-06-20 01:57 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संसदमा नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रश्न- एमसीसी खारेज भएको हो ?

जेठ १७, काठमाडौँ | माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पारेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टबारे जिज्ञासा राखेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा  आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले एमसीसी सम्झौता खारेज भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । 


एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दा जारी गरिएको १२ बुँदे घोषणापत्रबारे अमेरिका मौन बसेको र सडक तथा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा सरकारले बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । 

‘१२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन यो खारेज हुने उल्लेख छ । अमेरिकाले अहिलेसम्म  घोषणापत्रबारे एक शब्द बोलेको छैन । त्यसकारण यो एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर चार सय केबीको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने बजेट छुट्याइएको हो ?,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे । यसबारे उनले अर्थमन्त्रीसँग जवाफ पनि मागेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ