2026-06-19 09:42 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘हतियार खरिदको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ’- बाइडेन

जेठ २०, वासिङ्टन | संयुक्त राज्य अमेरिकामा बन्दुक हिंसा बढेकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले बालबालिका र परिवारको सुरक्षाको लागि घातक हतियार प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

यदि त्यसो गर्न नसकिए हतियार खरिदको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । हाल अमेरिकामा १८ वर्षका जोकोहीले हतियार खरिद गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । “हामीले घातक हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ । 

… यदि हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं भने २१ वर्ष नपुगकालाई हतियार बेच्न हुँदैन,” हालै टेक्सासको उभल्देस्थित रोब प्राथमिक विद्यालयमा भएको गोलाबारीमा १९ बालबालिकासहित कैयौँको मृत्यु भएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउन र त्यसो गर्न नसकिए खरिदको उमेर बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने । 

बालबालिका र परिवारको सुरक्षाका साथै समुदायको रक्षाका लागि त्यसो गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले कसैको बन्दुक खोस्ने नभएको स्पष्ट गरे । भयरहित वातावरणमा विद्यालय, किराना पसल, गिर्जाघर जतासुकै स्वच्छन्द रुपमा जान पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि बन्दुक खरिदको न्यूनतम उमेर बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ