2026-06-19 07:21 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संसदमा गगन थापाको आग्रह- इम्बोसड नम्बर लागु गर्नेबारे पुनर्विचार गरियोस्

जेठ २३, काठमाडौँ | कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले असार मसान्तभित्र गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारले धम्कीपूर्ण निर्देशन दिएको आपत्ति जनाएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा थापाले गत शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर असार समान्न्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न डर, त्रास र  धम्कीपूर्ण भाषामा सरकारले उर्दी दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

नामाकरण टुंगिएको प्रदेशमा गत मंसिर महिनादेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयमा समीक्षा नै नगरी सरकारले १ साउनदेखि अनिवार्य गर्नेगरी जारी गरिएको सूचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका उनले जनतालाई सास्ती दिने काम भने बन्द गर्नुपर्ने बताए । जोडिएका एम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि गुणस्तरीय नरहेको भन्दै थापाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने हो भने राज्यले पनि आर्थिकभार व्यहोर्नुपर्ने बताए । 

इम्बोस्ड नम्बर जडानमा सस्तो र गुणस्तरीय पनि कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ