खोज

भदौं २८, काठमाडौं | सरकारले सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आएका व्यवसायी लक्षीत गरी ऐनमा कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा  हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रूट पर्मिट खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ। – नागरिक