खोज

फागुन ५, काठमाडौँ | राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अडानको प्रशंशा गरेको छ । अध्यक्ष चित्रबहदुर केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार बिहान प्रचण्डलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यसबारेमा प्रचण्डले राखको अडानको जनमोर्चाले प्रशंशा गरेको हो । 

‘अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा सीआईद्वारा सञ्चालित व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तपाईको सरकारमाथि दवाव परिरहेको छ । त्यसका बाबजुद त्यसप्रकार अवाञ्छित व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी नदिन तपाईले देखाएको अडानको पनि हाम्रो दलले प्रशंसा गर्दछ र त्यसका लागि तपाईँ र तपाईँको सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ , केसीसहितको प्रतिनिधि मण्डलको हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

ज्ञापनत्रमा नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने एमसीसी खारेजीको पनि माग गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिहित विपरीतका प्रावधानलाई समेटेर नागरिकता कानुन संसदमा पेश नगर्न, संघीयता खारेज गर्न,  बढ्दो महङ्गी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न  सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै-

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय : ज्ञापनपत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू

हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयतासहितका विषय समेटेर यहाँसमक्ष निम्नानुसारको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ ।

१. देशमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् गणतन्त्रलाई कमजोर पारेर वा गणतन्त्रलाई खतम गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान वा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न देशीविदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरिरहेको यहाँलाई अवगत नै छ । पछिल्लो समयमा यो प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । एकातर्फ, गणतन्त्र खतम गर्न देशीविदेशी शक्तिको षड्यन्त्र† अर्कोतर्फ, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको शासकीय शैलीका कारण पनि आम जनता गणतन्त्रप्रति निराश छन्† आक्रोशित छन् । जनताको यो असन्तोषलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनबाट प्रतिगामी तथा अमेरिकन साम्राज्यवाद परस्त जातिवादी, शक्तिहरू संसद्मा निर्वाचित भएर पनि आएका छन् । सरकारको गठन र विघटन यी शक्तिहरु निर्णायात्मक जस्तै बन्न पुगेका छन् । जसको परिणाम यी शक्तिहरुको गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता विरुद्ध मोलमोलाईको कथित क्षमतामा बृद्धि भएको छ । जसको परिणाम गणतन्त्रको आधारलाई कमजोर पार्दै लैजाने खतरा छ । गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ । त्यसतर्फ तपाईं नेतृत्वको सरकार गम्भीर हुने छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ ।

२. अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा सीआईद्वारा सञ्चालित व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तपाईको सरकारमाथि दवाव परिरहेको छ । त्यसका बाबजुद त्यसप्रकार अवाञ्छित व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी नदिन तपाईले देखाएको अडानको पनि हाम्रो दलले प्रशंसा गर्दछ र त्यसका लागि तपाईँ र तपाईँको सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।

३. देशको राष्ट्रियतमाथि गम्भीर खतरा छ । कालापानीसहितको भूभागलाई संसद्भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म उक्त भूभाग भारतीय सेनाको कब्जामा छ । भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनेबारे अहिलेसम्मका सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । सरकारले यो विषयमा ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो विषयलाई समाधान गर्न भारत इच्छुक नभएको कुरा जगजाहेर छ । त्यो स्थितिमा कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

४. नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

५. नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमाथि आधारित छ । त्यसका विपरीत अमेरिकासँग एम.सी.सी. सम्झौता भएको छ । अमेरिकासँग भएको एम.सी.सी. सम्झौताको परिणाम नेपालको परारष्ट्र नीतिमा अमेरिकन प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको छ । नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावमा वृद्धि गरेर चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि दुरूपयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ । नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल हुन नदिन एम.सी.सी. सम्झौता खारेजका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

६. नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपले जोडिएको प्रश्न हो । नागरिकताको सवालमा अपनाएको गलत नीतिका कारण कैयाँै मुलुक टुक्रिएका छन् । गृहयुद्धको भयानक भुमरीमा परेर धनजनको गम्भीर क्षति ब्यहोरेका छन् । नेपालमा अनवरत रूपमा विभिन्न बहानामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने क्रम वि.सं. २००९ सालदेखि रोकिएको छैन । यदि यो प्रक्रिया नरोकिने हो भने नेपाली जनसङ्ख्या विदेशीको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पर्ने र वैधानिक रूपले नेपालको राष्ट्रियता खतम हुने स्थिति देखा परेको छ । तसर्थ, नेपालको संविधान, ऐनकानुनमा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई आँच पु¥याउने खालका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्न तथा नेपालको राष्ट्रिहित विपरीतका प्रावधानलाई समेटेर नागरिकता कानुन संसदमा पेश नगर्न समेत सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

७. राज्यमाथि धर्मको प्रभाव रोक्न र स्वयम् राज्य धर्मको विषयमा तटस्थ रहन नै धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भएको हो तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको आडमा इसाईकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तीव्र रूपमा बढिरहेको इसाईकरण र बढ्दो इसाईकरणका विरुद्ध हिन्दु अतिवादीका गतिविधि तथा दुईटै धर्मलाई आआफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादीले प्रयोग गरेको हुनाले धर्म निरपेक्षता खतरामा परेको छ । धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि हिन्दु अतिवादीद्वारा हिन्दु राज्य कायम गर्न तथा तीव्र ढङ्गबाट धर्म परिवर्तनका लागि भइरहेको इसाईकरणका विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

८. कुनै पनि दृष्टिकोणले सङ्घीयता नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन । सङ्घीयताका कारण गणतन्त्र र  राष्ट्रियता दुईटैमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयताका कारण देश दिन–प्रतिदिन विदेशी ऋणको मारमा पर्ने खतरा पनि बढ्दै छ । एकातर्पm, सङ्घीयतालाई धान्न नेपालमा राजस्व, स्रोत र साधनको अभाव छ । अर्कोतर्फ, त्यसलाई धान्न विदेशी ऋण सहयोग अनुदान लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ । त्यो स्थितिमा मुलुकलाई आर्थिक भारमा पारेर प्रदेशमा शासकीय स्वरूप राख्नुको औचित्य छैन । त्यसैले प्रादेशिक तहलाई खारेज गरेर प्रदेश तहलाई जाने सम्पूर्ण बजेटलाई गाउँको विकासमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

९. मिटरब्याजी तथा लुघुवित्तले आम सर्वसाधारण जनताको उठिबास लगाएको छ । मिटर ब्याजीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सामन्ती साहुकारको रक्त पिपासु भूमिकामा विकास भैरहेका लघुबित्तहरुले गरिरहेको शोषणका विरुद्ध आवश्यक पहलकदमी लिन सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

१०. नेपालमा बढ्दो महङ्गी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै  त्यसमाथि नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पहलकदमीका लागि माग गर्दछौँ ।

११. सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछौँ ।

१२. पहाडी जिल्लाका दुरदराजका गाउँबस्तीहरुमा देखिएको शान्तिसुरक्षाको समस्यालाई समाधान गर्न तथा बढ्दो चोरी चकारी तथा हत्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

१३. विचौलियाहरुको डरलाग्दो सञ्जालका कारण किसानहरुले आफैले उब्जाएको तरकारी, फलफूलको लागि उचित बजार र मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानहरुले उब्जाएको तरकारी र फलाएको फलफूलको उचित बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य प्राप्त गर्न तरकारी संकलन, बजारको पहुँचका लागि सरकारीस्तरबाट पहलकका लागि माग गर्दछौँ ।

उपरोक्त विषयलाई तपाईं नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । हाम्रो दलले अगाडि सारेका विषय र मागलाई पूरा गर्न तदारुकता देखाउनु हुने छ । हामीले अगाडि सारेका कतिपय मागका विषयमा पार्टीले प्रचारात्मक प्रकारको प्रारम्भिक सङ्घर्ष अगाडि बढाएको पनि छ । यदि उपरोक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा सरकारका विरुद्ध जनताका बिच सडकमा जानुको हामीसँग कुनै विकल्प नरहने पनि यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ ।

धन्यवाद !

मिति : २०७९ फागुन ५ गते

प्रतिनिधि मण्डल

१. चित्रबहादुर केसी – अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

२. दुर्गा पौडेल – उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

३. मनोज भट्ट – महासचिव, राष्ट्रिय जनमोर्चा

४. मधुकुमार क्षेत्री – कोषाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

५. घनश्याम न्यौपाने – केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा