३० मंसिर २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या

६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०६:५९

फागुन ६, तेह्रथुम | स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ । 

तेह्रथुम रहेको छ वटा स्थानीय तहमध्ये फेदाप र मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । लालीगुराँस नगरपालिकामा माउण्ट मकालु डेभलेपमेन्ट बैंक खुलेको भए पनि सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति छैन । 

सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत सास्ती भएकोे छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँमा आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगका नागरिकको छ । 

बैंकको कामकै लागि घण्टौंँ लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको फेदाप गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन चोङवाङले बताउनुभयो । गाउँपालिका त भयो, तर बैंक खुलेको छैन, त्यसैले आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । जसका कारण तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्नसमेत झन्झट भएको कर्मचारीकोे गुनासो छ । 

बैंक नभएकाले आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म सदरमुकाममै देखिने गरेका छन् । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्लामै केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई भने पुरानै सास्ती हुने गरेको छ । सबै गाउँपालिकाहरुमा सडक, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारहरु पुगिनसकेकाले बैंक खोलेर सेवा दिन समस्या हुने देखिएको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा मात्रै बैंकको शाखा खुलेको छ । 

लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनेको तर अहिलेसम्म शाखा आइनसकेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन माबोहाङले बताउनुभयो । ‘सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा छ, तर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत समयमा दिन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत चैत २९ गते सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् । पूर्वाधार अभाव, सुरक्षा, वित्तीय संकटलगायत विभिन्न कारण देखाएर बैंकहरुले शाखा स्थापनामा ढिलाई गरिरहेको बताइएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा, मुद्रास्फीति वान्छित सीमाभित्र ‘दुई सय ८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता’ सामान्य अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक एमाले अध्यक्षमा ओली र पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता कतार लैजाने तयारीमा खगेन्द्र प्रसाद र रूद्रकली हात्ती अष्ट्रेलियाको बोन्डी समुद्र तटमा भएको गोली हानाहानमा १६ जनाको मृत्यु, ४० घाइते स्रोत नखुलेको चार लाख बढी रकमसहित एक पक्राउ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली महानगरको प्राथमिकतामा खर्च कटौती, पुँजीगत लगानी र सेवा सुधारः प्रमुख बालेन्द्र शाह मादी नदीमा महिलाको शव फेला दृढ अठोट र ऊर्जासहित आचरणशील र चरित्रवान नेतृत्वको खाँचो छ : राष्ट्रपति पौडेल सरकारले राजनीतिक दलसँग घनिष्ट संवाद गर्नुपर्छ : पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल कांग्रेस देश सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको महत्त्वपूर्ण शक्ति होः महामन्त्री थापा यु–१९ एसिया कपः नेपालले बङ्गलादेशविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ : गृहमन्त्री अर्याल चौबिस घण्टामा देशभर २२ स्थानमा आगलागी एमाले महाधिवेशनः आज उम्मेदवारको मनोनयन