खोज

नरी बडु/माघ ५, बैतडी । सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा नागरिकले उठाएका जिज्ञासा तथा गुनासो सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत मेटाउन थालिएको छ । 

सरकारी कामप्रति स्थानीयको गुनासो बढ्न थालेपछि नागरिक र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष उपस्थितीमा सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत जवाफ–सवाल हुने गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाईले सरकारी सेवाप्रति स्थानीयको चासो बढ्ने विश्वास गरिएको छ । 

बुधबार जिल्लाका प्रत्येक कार्यालय ले आफनो कार्यालयमा भएका गतीविधी को नागरिक र सरोकारवाला विच जानकारी गराईएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरिएको संयुक्त सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामको बारेमा नागरिकले जिज्ञासा राखे भने सरकारी कर्मचारीहरुले उत्तर दिए । 

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुले गर्ने काम र उनीहरुका कामप्रति नागरिकको धारणा बुझ्ने उद्देश्य सहित सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोर कुमार चौधरीले बताए । उनले भने ‘प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई गर्छन नै तथापि प्रशासनको आयोजनामा सबै सरकारी कार्यालय प्रतिका नागरिकका गुनासा सुन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरेका हौं ।’

जिल्ला प्रशासनको आयोजनामा भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुको सहभागिता रहेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाईले सरकारी कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने मानवअधिकारकर्मी करन दयालले बताए । उनले भने ‘यस्ता कार्यक्रमले सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाका बारेमा सबै नागरिकलाई थाहा पनि हुन्छ । 

सरकारी सेवाप्रति नागरिकको धारणा पनि बुझिन्छ ।’ 

सरकारी कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रमको बारेमा पनि सार्वजनिक सुनुवाईबाट धेरै थाहा भएको पाटनका बसन्त बिष्टले बताए । उनले भने ‘सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा र गरिरहेका कामका बारेमा सबैलाई सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत जानकारी दिनु राम्रो पक्ष हो । 

यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा सर्वसधारणले खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, शिक्षा र विकासे योजना वारे बढी चासो राखेका थिए । सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा र सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमको बारेमा एकैठाउँमा जानकारी पाउँदा धेरै प्रभावकारी भएको सार्वजनिक सुनुवाईका सहभागीहरुले बताए । 

 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई नागरिक, सरोकारवाला र कार्यालय प्रमुख । तस्बिर: नरी बडु, साझासबाल