खोज

जेठ २७, धनगढी | प्रदेश नं. ७ को सरकारको शनिबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, जडिबुटी, जलस्रोत र पर्यटनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरी विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने नीति लिइएको छ । 

प्रदेशसभा भवन, धनगढीमा आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आव २०७५/०७६ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश सरकारको योजना बैंकको रुपमा ‘व्यवसायिक सहयोग केन्द्र’ स्थापना गरिने, सञ्चालन नगरिएका वा स्रोतको अभाव भई सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना तथा परियोजनाको लागत, प्रतिफल, अनुकूलता र सामाजिक दायित्वका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनेमा जोड दिइएको छ । 

यसैगरी, बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रको सुनिश्चितता गरिने, सवै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय मानवअधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धनको सुनिश्चित गरिने, लैङ्गिक हिंसा शुन्य सहनशीलताको नीति लिइने, समावेशी आर्थिक विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

युवा रोजगारी सिर्जना गरी गरिवी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुप्रथा हटाउन अभियान चलाइने, विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी चेलीवेटी बालबालिका बेचबिखन मानव ओसारपसार कार्य रोक्ने, दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गरिने, विपन्न थारु समुदायको हितका लागि आवश्यकता पहिचनका आधारमा एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यो समुदायका व्यक्तिमा लाग्ने ‘सिकलसेल‘ रोगको उपचार र निदानको लागि विशेष कार्यकम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । 

विपन्नहरूलाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउन ‘एक गाउँ, एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालको संरचनागत प्रबन्ध गरिने, युवा तथा खेलकूद लक्षित कार्यक्रमलाई प्रबद्र्धन गर्दै सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री प्रदेश रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत ‘स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा’ अभियान चलाइने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक खेल मैदान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन निश्चित मापदण्ड बनाई अघि बढ्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

अन्ठाउन्न बुँदे नीति कार्यक्रममा फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको ‘फोहरमुक्त स्वच्छता ७ नं. प्रदेशको प्रतिबद्धता’को नारालाई साकार पारिने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार‘ भन्ने नारासहित ल्याइएको ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ आगामी वर्ष पनि कार्यान्वयन गरिने, भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी एकीकृत अभिलेख तयार पारी आवश्यक भू उपयोग नीति ल्याइने, अव्यस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थित वसोवासको पहल गरिने र वैज्ञानिक भू–उपयोगको नीति निर्माणका लागि भू–उपयोग परिषद गठन गरिने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यसैगरी, विपन्न समुदायका लागि शहीद भीमदत्त एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘एक जिल्ला एक सडक कार्यक्रम” प्रदेश गौरवको सडकको रुपमा लिने गरी विकास र विस्तार गरिने, पश्चिमी सीमानाका गड्डा चौकीदेखि कर्णाली चिसापानीसम्म छ लेन सडक बनाउन डिपिआर तयार पारिने, लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्दै रग्ण उद्योगलाई प्रबद्र्धन गरिने नीति सरकारको छ । 

आगामी वर्षलाई कानून निर्माण वर्षका रुपमा लिई जनपक्षीय कानून निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गरिएको नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा एवं क्षेत्र पहिचान गरी प्रगतिशील करको नीति लिइने, विपद्बाट पीडितका लागि तत्काल सहयोग पुर्याउन ‘मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष स्थापना गरिने, बचत गर्ने वानी बसाल्न ‘एक व्यक्ति एक खाता” कार्यक्रम ल्याई प्रोत्साहन गरिने, जडीवुटीको व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्दै आय आर्जनमा वृद्धि गरिने, धार्मिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन नीति योजना बनाउने लगायतका विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।