असार १५, काठमाडौं । शिक्षा ऐन (आठौं"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... असार १५, काठमाडौं । शिक्षा ऐन (आठौं"/>
३ बैशाख २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज

१५ असार २०७३, बुधबार १९:१६

असार १५, काठमाडौं । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन), २०७३ प्रमाणीकरणसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट बुधबार प्रमाणीकरण भएको सो ऐनले परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरणको प्रबन्ध गरेका कारण परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माको आज बिदाइ भएको छ । उनलाई आज भक्तपुरस्थित परिषद् कार्यालयमा कर्मचारीले बिदाइ गरेका हुन् ।

शर्मा २०७१ चैतमा नियुक्त भएका थियो । सदस्यसचिव नारायणप्रसाद कोइराला भने परिषद्को सहसचिवस्तरका कर्मचारी भएकाले उनले आफ्नो कामलाई फरक हैसियतमा निरन्तरता दिनेछन् ।

शर्माले माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ संरचना आएको र यसले जटिलता थपिन सक्ने भएकाले सरकारले पर्याप्त मानव स्रोत र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। परिषद् मातहत रहेका तीन हजार ६०० उमावि अब शिक्षा विभागको मातहत रहनेछन् ।

दस जोड दुई कक्षा मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयले तलको कक्षा पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । ऐनले विसं २०४६ मा स्थापित परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरण गराई हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा अन्त्य गरेको छ । अब कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ ।

बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला पर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहनेछ। मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निकायका रुपमा बोर्ड आउने भएपछि परिषद्का कर्मचारीमा कसरी समायोजन हुने भन्ने अन्योलसमेत देखिन्छ।

कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रियामा थप व्यवस्था

यसैबीच, परिषद्ले कक्षा ११ मा भर्ना हुन विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न ‘सि प्लस’ ल्याउनुपर्ने भन्ने यसअघिको प्रावधान संशोधन गरी व्यवस्थापन समूहमा भर्ना हुन गणितमा ‘डि प्लस’ र मानविकी, शिक्षा समूहमा सम्बन्धित विषयमा ‘डि प्लस’ल्याए पनि हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश राष्ट्रपतिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा चासो व्यक्त गरे गुल्मीमा एक मजदुरको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता बिहीबारदेखि हुने शिक्षकका मागबारे अर्थ र गृह मन्त्रीसँग शिक्षामन्त्री भट्टराईको छलफल कडा आन्दोलन गर्ने लघुवित्त तथा सहकारी पीडितको चेतावनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए त्रिवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्राडा खड्ग केसीलाई काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलायो काठमाडौँ उपत्यकामा हल्का वर्षा दीपक खड्काले शिक्षकका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए आज सेयर बजारमा साढे २६ अङ्कको वृद्धि नेपालमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर शून्यमै झार्ने लक्ष्यका साथ निरन्तर रुपमा अघि बढ्नुपर्ने : प्रदीप पौडेल आज १४ औँ दिन पनि शिक्षकहरुको प्रदर्शन जारी मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह अहमद बदावीको निधन भक्तपुरमा सिन्दूर जात्रा मनाइयो सुनसरीका विभिन्न स्थानमा सिरुवा मेला लाग्न सुरु जनताका समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा महामन्त्री थापाको जोड बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा निर्धारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६ किलो ९७० ग्राम गाँजासहित एक जना पक्राउ