नन्दराम जैशी | साउन २९, जुम्ला | जुम्लाका स्थानीय नागरिकले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने एउटै सेवा लिन कार्यालयमा धेरै पटक धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । जिविस जुम्लाद्धारा शुक्रबार आयोजना गरी"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... नन्दराम जैशी | साउन २९, जुम्ला | जुम्लाका स्थानीय नागरिकले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने एउटै सेवा लिन कार्यालयमा धेरै पटक धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । जिविस जुम्लाद्धारा शुक्रबार आयोजना गरी"/>
३१ चैत्र २०८१, आईतवार
जुम्ला - JML

एउटै सरकारी सेवा लिन धेरै पटक कार्यालय धाउनु पर्छ “जुम्लाबासि”

२९ श्रावण २०७३, शनिबार ०४:१०

नन्दराम जैशी | साउन २९, जुम्ला | जुम्लाका स्थानीय नागरिकले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने एउटै सेवा लिन कार्यालयमा धेरै पटक धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । जिविस जुम्लाद्धारा शुक्रबार आयोजना गरीएको जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुको आर्थिक बर्ष ०७२÷०७३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको बार्षिक सार्बजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमको अवसरमा तयार पारीएको नागरिक प्रतिवेदन तथा बर्हिगमन अभिमतका रिपोर्ट अनुसार कार्यालयमा नागरीकले एउटा कामको लागि कति पटक धाउनु पर्यो भन्ने, प्रश्नमा १८ प्रतिशतले एक पटक, १२ प्रतिशतले दुई पटक र ७० प्रतिशतले धेरै पटक कार्यालयमा धाउनु परेको बताएका छन् । यस्तै रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढि नागरीकले सरकारी सेवा प्रवाह प्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । जसमा ८ प्रतिशत नागरिकले सन्तुष्ट रुपमा सेवा पाएको, ४२ प्रतिशतले ठिकै र ५० प्रतिशतले असन्तुष्ट जनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहकर्ता सुरेश कुमार गौतमका अनुसार जिविस जुम्लाले स्थानिय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधी २०६७ अनुसार नागरिक प्रतिवेदन तथा बर्हिगमन अभिमत रिपोर्ट तयार पारी बार्षिक सार्वंजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यविधी २०६७ अनुसार नागरिक प्रतिवेदन भाग १, नागरिक प्रतिवेदन पत्र प्रश्नावली भाग २ र वर्हिगमन अभिमत संकलन ढाँचा अनुसार जुम्ला जिल्लाको सिंजा क्षेत्रको महावैपाथरखोला गाविस र चौध विस क्षेत्रको डिल्लीचौर गाविस लगायत अन्य गाविस र चन्दननाथ नगरपालीकामा वसोवास गर्दे आएका ५० जना स्थानिय वासी, नागरिक समाज, राजनीतिक कर्मी, पत्रकार, शिक्षक, व्यापारी तथा अन्य सरोकारवालासँग नागरिक प्रतिवेदन र वर्हिगमन अभिमन संकलन गरिएको थियो । वर्हिगमन अभिमन संकलनका अवसरमा अधिकांस स्थानीयले भनेको सयममा कार्यालयमा काम तथा प्राविधिकहरु नपाइएको, भुक्तानी दिनेबेला कार्यालयले आनाकानी गर्ने र सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

यस्तै योजनाको जाँचपास राम्रोसँग नगरि भुक्तानि दिने व्यवस्था भएको, कामलाई चुस्त र दुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने  र प्रत्येक योजनाको सार्वजनिक सुवाइ र सामाजिक परिक्षण हुनु पर्ने नागरिकले सुझाव दिएका छन् । जिविस जुम्लाको आयोजना र रेडियो कर्णाली तथा किर्डाक नेपाल जुम्लाको सहजिकरणमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको रेडियो कर्णाली र चिमारामा रहेको माउन्टेन एफएमबाट प्रत्यक्षरण प्रशारण गरिएको थियो ।       

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठक आह्वान गरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो मन्त्री प्रदीप यादवद्वारा मेलम्चीमा छड्के अनुगमन, १६ कर्मचारी अनुपस्थित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले तीनकुने घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार हरेक क्षेत्रमा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन क्रियाशील रहेको बताए रवि लामिछाने थुनाः सर्वोच्च अदालतले मगायो उच्चको कैफियत प्रतिवेदन नयाँ वर्षमा पर्यटकीय गन्तव्यमा चहलपहल, अधिकांश पर्यटकीय गन्तव्य पर्यटकले भरिभराउ शेरबहादुर देउबाले शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो करेन्ट लागेर २ जनाको मृत्यु लागुऔषध र अवैध पेस्तोलसहित एक जना भारतीय नागरि पक्राउ राजावादी प्रदर्शनका क्रममा चोरी तथा लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रहरी हिरासतबाट छुट्न थाले भोलि देशभर सार्वजनिक बिदा, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सेयर बजार बन्द रहने पर्सा प्रहरीले कफ्र्यु उल्लंघन गरेको आरोपमा ४० जनालाई पक्राउ गरे इसेवाले नेपालभरका लागि दुई सय जना बजार प्रतिनिधिको माग गर्यो अनमोल केसीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘जेरी अन टप’ को प्रदर्शन मिति तोकियो अवैध लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटरलगायत शैक्षिक सामग्री वितरण गरे रवि लामिछानेको मुद्दा सर्वोच्‍च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा वीरगन्ज सर्वदलीय बैठक : विवाद समाधानका लागि ३ बुँदे प्रतिबद्धता