खोज

मंसिर २३, काठमाडौं | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशमा खपत हुने ऊर्जामा विद्युतीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै लैजाने बताएकी छन्। सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आज उनले आम जनतामा विद्युत्को पहुँच बढाउँदै सबै क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जा पुर्‍याउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धीत सबै पक्षसँग आग्रह गरिन्।

मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘उद्योग, कृषि, सिँचाइ, घरायसी प्रयोजनलगायत सबै क्षेत्रमा विद्युत् खपत गर्ने अभियानमा छौं, त्यसका लागि सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ, सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहजीकरणका लागि तयार छ।’ उनले विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरेर जनतामा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको अभियानले हाल देशभरका ५५ जिल्लाका करिब पाँच लाख ५० हजारभन्दा घरधुरीमा विद्युत् उपलब्ध गराएकोप्रति महासंघलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्।

सरकारको ८० प्रतिशत र समुदायको २० प्रतिशत सहभागिता हुनेगरी विद्युतीकरण तथा प्रणाली सुधारका कार्य हुने गरेकामा हाल सरकारले आफ्नो सहयोग बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै जनतामा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको बताइन्।

सामुदायिक संस्थाका लागि भनेर सरकारले आम उपभोक्तालाई दिइरहेकोभन्दा विद्युत् महशुलमा केही सहुलियतसमेत दिएको स्मरण गराउँदै उनले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महशुल छुट गर्ने निर्णयमा सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकलेसमेत छुट पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन र विद्युतीय सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगारीको सिर्जना, महिला सशक्तीकरण, विद्युतीय चुल्होको प्रवर्द्धन, जनताको पहुँचमा विद्युत् सेवालगायत राम्रो कार्य भइरहेको छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘यस क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरूमाथि सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता नभएको, उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती हुने गरेको, ग्रामीण भूभागमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको, विद्युतीय सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको, कतिपय सामुदायिक संस्थाले समयमा विद्युत् महशुल भुक्तानी नगर्ने, विनियमावलीले तोकेभन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने गरेको, समयमै ग्राहकका समस्या समाधान नगरिदिनेजस्ता जनगुनासो आउने गरेका छन्, त्यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’