खोज

मङ्सिर २३, काठमाडौँ । सहज रूपमा सेवा दिने भन्दै सरकारले सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकले उल्टै सास्ती भोग्नुपरेको छ । गत वर्षकाे मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा आएको विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई-पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन अनिवार्य गरिएकाे छ ।

प्रि-इन्राेलमेन्टका लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था ल्याइए पनि राहदानी विभागकाे वेबसाइटले काम नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । विभागले विहान ११ बजेपछि केही समयका लागि मात्र अनलाइन फारम भर्ने सुविधा दिएकाे छ । तर याे समयमा प्राय विभागको वेबसाइट नै डाउन हुने गरेकाे छ ।

धेरै प्रयाेगकर्ताले एकैपटक वेबसाइट खाेलेकाे अर्थात् ट्राफिक बढी भएका कारण वेबसाइटमा फर्म भर्न नमिलेकाे विभागकाे प्रष्टाेक्ति छ । विभागका अनुसार गत एक महिनादेखि वेबसाइटकाे सर्भरमा नियमित समस्या आइरहेको छ ।

अनलाइन प्रणालीमा लगातार समस्या आउँदा विशेषगरी तत्काल राहदानी बनाउनुपर्ने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । "मेरो राहदानी हराएकाले नयाँ राहदानी आकस्मिक बनाउन चार दिनदेखि प्रयास गरिरहेको छु, तर अनलाइनबाट फारम भर्न सकिरहेको छैन," कास्कीका अनिल जङ्ग कुँवर भन्छन्, "हरेक बिहान ११ बजे विभागको साइट खोल्न खोज्दा कि त साइट नै खुल्दैन, कि त ट्राफिक धेरै भएको कारण एकछिन पछि ट्राइ गर्नुहोस् भनेर आउँछ ।"

राहदानी बनाउनका लागि उनी चार दिनदेखि काठमाडौंमा छन् । तर वेबसाइटमा फर्म भर्न नमिल्दा दुःख पाइरहेकाे उनले सुनाए ।  "अत्यावश्यक भएर नै काठमाडौं आएको हो । आफ्नै जिल्लाबाट प्रयास गर्दा पनि अपोइन्टमेन्ट डेट नपाइने समस्या छ," उनले थपे ।

कुँवर त प्रतिनिधपात्र मात्र हुन् । सरकारले गरेको अनलाइन व्यवस्था नै प्रभावकारी नभएपछि सेवाग्राहीहरु भौतारिन बाध्य छन् ।

विभागले भने सर्भर क्षमता कम भएका कारण माग अनुसारको सेवा दिन नसकेको र साइटमा पनि समस्या आइरहेको बताउँछ । विभागकी प्रवक्ता दुरापदा सापकोटाले एक महिनादेखि अनलाइन व्यवस्थामा समस्या आइरहेको स्वीकार्दै यसका लागि पहल भइरहेको, तर काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् ।

"हामीले सुरुमा यो प्रणालीका लागि जडान गरेकाे क्षमता अहिले अपुग भइरहेकाे छ," टेकपानासँग उनले भनिन, "हाल एक दिनमा दुई हजार जनाले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर ट्राफिक (प्रयोगकर्ता) भने निकै बढी हुन्छ । यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।"

११ बजे साइट खुल्ने समयमा नै धेरै जनाले प्रयास गर्ने भएकोले वेबसाइटमा ट्राफिक बढेकाे र प्रणालीले थाम्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसको समाधानको लागि प्रणालीको क्षमता बढाउने विषयमा विभाग जानकार भएपनि सरकारी प्रक्रियाकै कारण काम हुन नसकेको उनी बताउँछिन् ।

''सरकारी प्रक्रिया अनुसार पुन: खरिद प्रक्रियामा गएर सेवाप्रदायक छनोट गरी प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने हुँदा यो कामले समय लिने देखिन्छ,’’ उनी भन्छिन् ।

दीर्घकालीन समाधानको लागि समय लाग्ने हुँदा अल्पकालीन समाधानको रुपमा सेवाग्राहीहरूले नै बुझेर अत्यावश्यकबाहेक आफ्नै जिल्लाबाट राहदानीको काम गर्न उपयुक्त हुने उनकाे सुझाव छ ।  "धेरै सेवाग्राहीहरू अत्यावश्यक नभए पनि छिट्टै राहदानी पाइने आशामा काठमाडाैं आउँछन् । यसो नगर्नका लागि हामी बारम्बार सेवाग्राहीलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौं," उनले भनिन् ।

अर्कोतिर ११ बजेदेखि नै साइट नखुलेपछि अन्य जिल्लाका सेवाग्राहीहरूले आफ्नै जिल्लाको लागि पनि अनलाइन फारम भर्न सकेका छैनन् । जुम्लाबाट काठमाडाैं आएका अर्का सेवाग्राही विक्रम शाही भन्छन्  , "आफ्नै जिल्लाबाट अप्लाई गर्दा पासपाेर्ट आउन महिनाैं लाग्ने रहेछ । विदेश जाने सिलसिलामा पासपोर्ट बनाउन चाहनेहरूका लागि त यो समय धेरै ढिला हो ।"

यही काम कुनै साइबरमा गएर गर्ने हो अथवा कोही विचौलियालाई पैसा दिएर हराएको खण्डमा भने आरामले काम हुने गरेको पाइएकाे छ । यो कुरालाई विभागकी प्रवक्ता सापकोटा पनि स्वीकार्छिन् ।

"हामीले घरमा प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको तुलनामा साइबरतिर प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको स्पिड धेरै हुन्छ । यसले गर्दा त्यहाँबाट फारम भर्दा छिटो भएको हुनसक्छ," उनी भन्छिन् ।

साइबरले डकुमेन्टहरू संकलन गरेर राख्ने र एकैपटक काम गरिदिने हुँदा यसले पनि ट्राफिक बढेको उनको तर्क छ । तर यसबाट सित्तैमा हुने कामका लागि पनि सेवाग्राहीले हजाराैं रकम तिर्नुपरेको छ ।

यता फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा ई-पासपोर्टको लागि डेट लिने अथवा डेट सार्ने काम गरिन्छ भन्दै विभिन्न पेज, ग्रुपहरूमा आफ्नो नम्बर नै दिएका पोस्टहरू देख्न सकिन्छ । अनलाइन प्रणालीको क्षमता बढाउन नसक्दा विचौलियाको संख्या बढिरहे पनि राहदानी विभाग भने मुकदर्शक बनेकाे छ ।