मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझि"/>

७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

म्याग्दीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै

१४ मंसिर २०७३, मंगलवार ०७:३५

मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिने समस्या बढेको हो । तीस हजार ८५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १९ हजार ४९८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

कुल खेतीयोग्य जमिनको ६३ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको छ भने जिल्लाभर ३७ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । युवा जमात विदेश तथा उनीहरुका परिवार सुविधाको खोजीमा सहरमा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्न थालेपछि खेतीबाली लगाउने, भित्र्याउने, गोडमेल गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ ।

“काम गर्ने जनशक्ति अभाव र आयातित खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेपछि खेतबारी बाँझो बनेको हो,” रिजालले भन्नुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयद्वारा २०७० सालमा गरिएको कृषि गणना प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा मकैखेती हुने १५ प्रतिशत, कोदोखेती १० तथा जौ र उवाखेती हुने १५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ । 

जिल्लाका राम्चे, हिस्तान, दोवा, शिख, घार, नारच्याङ, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, ताकम, मुदी, मुना, देवीस्थानलगायत गाविसमा जमिन बाँझिने समस्या बढ्दो छ । यस्तै दरवाङ, बाबियाचौर, बेनी, बगरफाँट, सिंगालगायत सहरी क्षेत्रमा घडेरीका कारण जग्गा प्लटिङ हुँदा खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएपछि चामल, दाल, मकै, गहुँलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ । 

सडक सञ्जालको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा आयातित खाद्यान्न सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले दुःख गरेर उत्पादन गर्नेतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्ने समस्या नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रिजालको भनाइ छ । 

सके आफैँ नभए अरुलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । खेती प्रणालीमा यान्त्रीकरण र घाँसखेती गरेर पशुपालन तथा जडीबुटीखेती मार्फत जमिनको प्रयोग र आयआर्जन गर्न सकिन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरवारमा जारी पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण: लिलाबल्लभले बयानमा के भने ? भोलि एकै समयमा काठमाडौंका तीन ठाउँमा प्रदर्शन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल एयरलाइन्सले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित चीनमा भएको इन्टरनेट सम्मेलनमा रोबोट कुकुरप्रति आकर्षण वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चापछि एमाले नेता भट्टराईले भने: हामी आईसीएपीपीको महाधिवेशनका लागि कम्बोडिया आएका हौँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय: पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय मान्यता उल्लङ्घन गरे विराटनगर किंग्सले छान्यो ट्यालेन्ट हन्टबाट तीन उदयमान खेलाडी कीर्तिमानी अलराउन्डर साद बिन जफर लुम्बिनी लायन्सबाट खेल्ने ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा विदेशमा पनि उत्कृष्ट कमाई गर्दै फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ महोत्तरीमा मन्दिरको शिवलिङ्ग भत्काएपछि स्थानीय आन्दोलित कोरिया जानबाट रोकिए ईपीएस अन्तर्गत छनोट भएका १४ सय श्रमिक आफूलाई बोक्सी लगाएर बिरामी बनाएको भन्दै हँसिया प्रहार गरी ५६ वर्षीय कर्णबहादुरको हत्या