मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझि"/>

२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

म्याग्दीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै

१४ मंसिर २०७३, मंगलवार ०७:३५

मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिने समस्या बढेको हो । तीस हजार ८५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १९ हजार ४९८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

कुल खेतीयोग्य जमिनको ६३ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको छ भने जिल्लाभर ३७ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । युवा जमात विदेश तथा उनीहरुका परिवार सुविधाको खोजीमा सहरमा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्न थालेपछि खेतीबाली लगाउने, भित्र्याउने, गोडमेल गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ ।

“काम गर्ने जनशक्ति अभाव र आयातित खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेपछि खेतबारी बाँझो बनेको हो,” रिजालले भन्नुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयद्वारा २०७० सालमा गरिएको कृषि गणना प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा मकैखेती हुने १५ प्रतिशत, कोदोखेती १० तथा जौ र उवाखेती हुने १५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ । 

जिल्लाका राम्चे, हिस्तान, दोवा, शिख, घार, नारच्याङ, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, ताकम, मुदी, मुना, देवीस्थानलगायत गाविसमा जमिन बाँझिने समस्या बढ्दो छ । यस्तै दरवाङ, बाबियाचौर, बेनी, बगरफाँट, सिंगालगायत सहरी क्षेत्रमा घडेरीका कारण जग्गा प्लटिङ हुँदा खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएपछि चामल, दाल, मकै, गहुँलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ । 

सडक सञ्जालको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा आयातित खाद्यान्न सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले दुःख गरेर उत्पादन गर्नेतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्ने समस्या नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रिजालको भनाइ छ । 

सके आफैँ नभए अरुलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । खेती प्रणालीमा यान्त्रीकरण र घाँसखेती गरेर पशुपालन तथा जडीबुटीखेती मार्फत जमिनको प्रयोग र आयआर्जन गर्न सकिन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अध्यक्ष ओलीद्वारा नवयुग ई-बुलेटिन शुभारम्भ धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना एनपिएलः पोखरा सामू चितवनले दियो सामान्य लक्ष्य नेपाल आँखा अस्पतालद्वारा दूरदराजमा सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु विज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छः मन्त्री पुन एनपिएलः चितवन र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा इन्डोनेसियामा बाढी र वर्षाले हजारौँ प्रभावित, मृतक सङ्ख्या बढ्ने जोखिम टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य