मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझि"/>

४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

म्याग्दीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै

१४ मंसिर २०७३, मंगलवार ०७:३५

मङ्सिर १४, म्याग्दी । जिल्लाको एक तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी र सुविधाभोगी जीवनशैलीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिने समस्या बढेको हो । तीस हजार ८५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १९ हजार ४९८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

कुल खेतीयोग्य जमिनको ६३ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको छ भने जिल्लाभर ३७ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । युवा जमात विदेश तथा उनीहरुका परिवार सुविधाको खोजीमा सहरमा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्न थालेपछि खेतीबाली लगाउने, भित्र्याउने, गोडमेल गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ ।

“काम गर्ने जनशक्ति अभाव र आयातित खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेपछि खेतबारी बाँझो बनेको हो,” रिजालले भन्नुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयद्वारा २०७० सालमा गरिएको कृषि गणना प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा मकैखेती हुने १५ प्रतिशत, कोदोखेती १० तथा जौ र उवाखेती हुने १५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ । 

जिल्लाका राम्चे, हिस्तान, दोवा, शिख, घार, नारच्याङ, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, ताकम, मुदी, मुना, देवीस्थानलगायत गाविसमा जमिन बाँझिने समस्या बढ्दो छ । यस्तै दरवाङ, बाबियाचौर, बेनी, बगरफाँट, सिंगालगायत सहरी क्षेत्रमा घडेरीका कारण जग्गा प्लटिङ हुँदा खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएपछि चामल, दाल, मकै, गहुँलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ । 

सडक सञ्जालको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा आयातित खाद्यान्न सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले दुःख गरेर उत्पादन गर्नेतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्ने समस्या नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रिजालको भनाइ छ । 

सके आफैँ नभए अरुलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । खेती प्रणालीमा यान्त्रीकरण र घाँसखेती गरेर पशुपालन तथा जडीबुटीखेती मार्फत जमिनको प्रयोग र आयआर्जन गर्न सकिन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्वास्थ्यमन्त्रीसँग डब्लुएचओका महानिर्देशकको शिष्टाचार भेट निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस् : मन्त्री खरेल राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी सभापति लामिछाने पार्टी जिम्मेवारीमा फर्कँदै : रास्वपा चौध दिनदेखि बेपत्ता राईको खोजीका लागि परिवारको आग्रह युक्रेनमा लक्ष्य हासिल हुने पुटिनको दाबी ट्रम्प प्रशासनद्वारा अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लटरी स्थगित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै मन्त्रालय एमालेको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ ः अध्यक्ष ओली मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रह कटुवा पेस्तोलसहित युवा पक्राउ भैरहवाको मौसम नखुलेपछि भरतपुरतर्फ उडे रवि लामिछाने टिकटक–अमेरिका संयुक्त उद्यम सम्झौता गायनबाट अभिनयतर्फ समीर स्वदेशमै दुःख गर्नसके विदेशिनु पर्दैन देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ