२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

पछिल्लो समय दार्चुलामा दूध उत्पादन घट्यो

२०७४, २ भाद्र शुक्रबार १६:११

लोकेन्द्र प्रशाद जोशी/भदौ २, दार्चुला । पछिल्लो समय दार्चुलामा दूध उत्पादन घटेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दार्चुलाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा २२ हजार २ सय ४० मेट्रीकटन दुध उत्पादन भएकोमा गत आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा १५ हजार ४ सय ७३ मेट्रिकटन मात्र दुध उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्याङक छ ।

दार्चुला जिल्लामा गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा भैसीको संख्या ३० हजार ७ सय ७९ र गाईको संख्या ६८ हजार ५ सय ३२ रहेको थियो ।

दार्चुला जिल्लामा दुध उत्पादनमा कमी आउनुमा पशु आहाराको कमी, भैसीको संख्या घट्नु भैंसी पालनमा रहेका कृषकहरु अर्को पेशातिर आकर्षित हुनु एक पटक भैंसी बाँझो रहेमा बेच्ने प्रबृत्तिले गर्दा पनि दूध उत्पदानमा ह्रास आएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।

समग्रमा दार्चुला जिल्लामा पशु सेवा कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा गतबर्षको तुलनामा दुध, मासु, अण्डा, लगायतका पशु तथा पशुजन्य बस्तु घट्दै गएका छन् भने छाला उत्पादन बृद्धि भइरहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दार्चुलाका पशु चिकित्सक निमित्त कार्यालय प्रमुख मोहनदेब भट्टले बताउँनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस