खोज

काठमाडौँ | सरकारले आयातित महलाई बजारमा प्रमुख स्थान दिँदा स्वदेशी मौरीपालक किसान असन्तुष्ट भएका छन् ।

मह उत्पादन र खपतको मुख्य समय असोजदेखि चैत्रसम्म हुने भएकाले सो अवधिमा विदेशी मह आयात गर्ने सरकारको निर्णय किसानको हितमा नरहेको किसानको गुनासो छ । साथै चरन क्षेत्रमा हुने विभिन्न अवरोधका कारण पनि मौरीपालक किसान थप मर्कामा छन् । सरकारले सहयोग नगरे विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायी–बिचौलियाले मौरीपालक किसानलाई विस्थापित गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल मौरीपालक महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमप्रसाद अमगाईंले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो समयमा किसानको मह बिक्री नभए वर्षभरिको लगानी र परिश्रम खेर जान्छ ।”

उहाँका अनुसार चरन अवधिमा फुलमा विषादी छर्किँदा मौरी मर्ने, वन कार्यालयले हरेक घारका लागि रु ३०० लिने, बाटोमा अवरोध हुने र बीमा दाबीसमेत गर्न कठिन हुने गरेको छ । चरन क्षेत्र दाङ र कपिलवस्तु हुँदै चितवनसम्म फैलिएको छ । उहाँले किसानबीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण चरन क्षेत्रमा असमानता र झन्झट भएको बताउनुभयो ।

भरतपुरका मौरीपालक किसान विष्णुप्रसाद भुसालले बाहिरी जिल्लामा मौरी चराउन लैजाँदा वन कार्यालयलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा राज्यले यसमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नेपाल मौरीपालक महासङ्घकी पूर्वउपाध्यक्ष गीता देवकोटाकाअनुसार अहिले मह बिक्री र चरन दुबै क्षेत्रमा समस्या छ । आयात खुला हुँदा किसान निरुत्साहित भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो्, “यो सिजनमा एउटै किसानले ४–५ टनसम्म मह उत्पादन गर्छ । त्यसैले स्वदेशी महलाई प्राथमिकता दिई किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”

विसं २०५१ सालदेखि व्यवसायिक मौरीपालन सुरु भएको नेपालमा अहिले मेलिफेरा जातका करिब एक लाख ३० हजार र सेरेना जातका करिब एक लाख ७० हजार घार छन् । मेलिफेराबाट वार्षिक करिब चार हजार मेट्रिकटन र सेरेनाबाट एक हजार मेट्रिकटन मह उत्पादन हुने अनुमान छ । हाल मेलिफेरा मौरीपालनमा करिब १२ हजार किसान र सेरेना मौरीपालनमा हजारौँ किसान संलग्न छ।