खोज

काठमाडौँ | सरकारले मधेस प्रदेशलाई ‘सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको महिना दिन नबित्दै पानी आपूर्तिका निम्ति ‘डिपबोेरिङ’ गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागिसकेको छ । यस्तो आरोप विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताले नभएर सत्तारुढ नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै लगाएका हुन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्र डिपबोरिङ गर्दा लगत अनुमान उपलब्ध नगराएको, वडाअध्यक्षहरूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर उनीहरूले ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । समाचारअनुसार २ दिनभित्र हरहिसाब नदिए कडा कारबाहीमा उत्रने चेतावनी पनि उनीहरूले प्रजिअलाई दिएका छन् ।

मधेसको जलसंकट निवारणका लागि सरकारले अपनाएको ‘डिपबोरिङ’को उपाय स्वयंमा पनि विवादास्पद नै रहेको छ । सम्बन्धित विज्ञहरूका अनुसार भूमिगत जलस्रोतको तह घट्दै गएकाले डिपबोरिङ स्थायी समाधान हुनसक्दैन । यसमा गरिने लगानीबाट भूसतहकै पानी सदुपयोग गर्ने उपायमा लगानी गरिनु दिगो र वातावरणमैत्री समाधान हुन्छ ।

जलसङ्कट समाधानका लागि कुन उपाय अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा खासै छलफल नगरी सरकारले फटाफट डिपबोरिङको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सम्भवतः डिपबोरिङ अपेक्षाकृत सजिलै गर्न सकिने र त्यसको आपूर्ति पनि सहजरूपमा गर्न सकिने भएकाले नै यो उपाय रोजिएको हो ।

यही क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएजस्तै ‘व्यापक अनियमितता’ भएको हुनसक्छ । विपद् ग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएलगत्तै अनियमितताको आरोप लाग्दा कोभिड-१९ का समयमा भएको ‘ओम्नी काण्ड’को सम्झना हुन्छ । त्यतिबेला जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचारको उदाहरण देखिएको थियो ।

वीरगन्जका एमाले नेताहरूले आरोप लगाएकै भरमा त्यहाँ व्यापक अनियमितता भयो भन्ने ठान्नु न्यायोचित हुँदैन भने आरोप लागिसकेपछि छानबिन नगरी पन्छाउनु त झन् हुँदैन । छानबिन भएन भने अनियमितता भएको आरोप पुष्टि हुन्छ भने मधेसभर डिपबोरिङमा भ्रष्टाचार भएको सन्देह बढ्छ ।

सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलकै स्थानीय नेताहरूले आरोप लगाएकाले पनि त्यसलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । उनीहरूले राजनीतिक द्वेषका कारण झुठो आरोप लगाएका हुन् भने नेकपा (एमाले)ले तिनलाई सार्वजनिकरूपमै दुत्कार्नुपर्छ । नत्र, पार्टी केन्द्रले नै स्थानीय तहका नेतालाई उचालेको ठहरिनेछ ।

वीरगन्जमा उठेको आवाजको सत्यताको छानबिनकै क्रममा मधेसभर नै निगरानी र नियमन बढाउनु पनि उचित हुनेछ । विपद् ग्रस्त क्षेत्रमा लागु गरिने आपत्कालीन कार्यक्रममा समेत भ्रष्टाचार भयो भने त्यो थप जघन्य कसुर मानिनुपर्छ । यसलाई ओम्नी काण्डजस्तै फासफुस पारियो भने सरकार नै कलङ्कित हुनेछ ।