२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

भोजपुरमा चिया खेतीका लागि ७५ लाख रकम विनियोजन

२०७४, १४ पुष शुक्रबार ०६:५९

पुस १४, भोजपुर । भोजपुर जिल्लाको आमचोक गाउँपालिकामा चिया खेतीका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । 

चिया खेती गर्ने किसानलाई आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राईले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि पहिलो पटक सम्पन्न गाउँपरिषद्ले चिया खेती विस्तारका लागि रु ७५ लाख रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ । 

रकम सोही गाउँपालिकाको मातहतमा रहनेछ । चिया खेतीका लागि प्रशस्त सम्भाव्यता बोकेको जिल्ला भोजपुरमा हाल यहाँका किसानले फाट्फुट रुपमा चिया खेती गर्ने गरेको भएपनि व्यावसायिक रुपमा चिया विस्तार नभइरहेको स्थानीयवासी दीपक राईले जानकारी दिनुभयो । 

गाउँपालिकाको निःसर्त र सशर्त गरी कूल रु २६ करोड ६३ लाख रकममध्ये रु ७५ लाख चिया खेतीका लागि विनियोजन हुनु स्थानीयवासीका लागि खुशीको कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । 

यसअघि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाको समेत नमूना माटो परीक्षण गर्दा चिया खेतीका लागि उपयुक्त ठाउँ मानेको छ ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस