२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

रोल्पाका नब्बे प्रतिशत महिला कृषि क्षेत्रमा लागे

२०७४, १३ माघ शनिबार ०५:५०

माघ १३, रोल्पा । यहाँ व्यावसायिक कृषि पेशा अँगाल्नेमध्ये ९० प्रतिशत बढी महिला देखिएका छन् । 

व्यावसायिक तरकारी खेती, बाख्रापालन, कुखुरापालन, बंगुरपालन, बीउ उत्पादनलगायत पेशामा आबद्ध किसानमध्ये ९० प्रतिशत महिला रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत लालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जानु, घरमै भएका पुरुषमा पनि कृषिबाट जीविकोपार्जन सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास कम हुनु आदि कारणले जिल्लामा महिला कृषकको सङ्ख्या अधिक देखिएको बताइएको छ । 

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले दिने अनुदानको समेत सदुपयोग गर्दै व्यवसाय प्रवद्र्धनमा महिलाहरु विश्वसनीय देखिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रबाट गएको अनुदान तथा कर्जाको रकम महिला कृषकले उद्देश्यमूलक काममा खर्च गरेकाले जिल्लाको कृषि क्षेत्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ जाँदै गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गरेका महिलाले व्यवसायबाट मुनाफा गरी समयमै सावाँ तथा व्याजसमेत चुक्ता गर्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बताएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस