२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

डडेल्धुरामा तरकारी तथा अन्नबालीको बीउको माग बढ्दो

२०७४, १६ माघ मंगलवार ११:२२

माघ १६, डडेल्धुरा | जिल्लामा उत्पादन भएका विभिन्न किसिमका तरकारी, दाल र अन्नबालीको बीउको माग बढ्दो छ । 

जिल्लामा उत्पादन गरिने अन्नबालीको बीउको माग विभिन्न जिल्लाबाट आउन थालेको छ । मागलाई ध्यानमा राखेर यहाँ उत्पादन गरिएका विभिन्न तरकारी, दाल र सागका बीउ अन्य जिल्लामा पठाउने गरेको लक्ष्मी एग्रोभेटका लक्ष्मी पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्लामा उत्पादन भएको मकैको बीउ चार सय २० टन र सिमी २० क्विन्टल जिल्ला बाहिर पठाएको र अझै माग गरिएको साउद एग्रोभेटका करन साउदले बताउनुभयो । जिल्लाबाट बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियालगायत अन्य ठाउँमा पठाउने गरिएको छ । 

जिल्लामा उत्पादित बीउ राम्रो र उत्पादन धेरै दिने भएकाले यहाँ उत्पादन भएको बीउको माग बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । मकै र भटमासको बीउको माग समेत विभिन्न जिल्लाबाट आएको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य वर्षको तुलनामा बीउ उत्पादनमा वृद्धि भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो । गतवर्ष जिल्लाबाट करिब ५२ टन बीउ अन्य जिल्ला पठाइएको थियो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस