२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

चालीस वर्षसम्म सिँचाइ योजना अधुरै

२०७६, २५ जेष्ठ शनिबार ०९:१५


हेमन्त केसी,जेठ २५ जाजरकोट |बारेकोट गाउँपालिकाको नायकबाडा सिँचाइ योजनाको निर्माणकार्य पञ्चायतकालमै शुरु भए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन् । पञ्चायत कालपछि बहुँदलिय प्रजातन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थाको स्थापना भए पनि नायकबाडा सिँचाइ योजनाको निर्माणकार्य पूरा नभएपछि खाद्य अभावको समस्या झेल्दै आएका बारेकोटवासीको आफै अन्न फलाउने सपना अधुरै छ ।उक्त सिँचाइ योजना पूरा नभएपछि नेपाल खाद्य संस्थानको नायकबाडाघाट खाद्य डिपोका भरमा बारेकोटवासीले जीवन निर्वाह गर्नु परेको छ । पञ्चायतकालमा निर्माणकार्य शुरु गरेको उक्त योजना हालसम्म पूरा हुनसकेको छैन । बजेट अभाव र निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले उक्त योजना अलपत्र परेको हो ।

तत्कालीन नायकबाडा पञ्चायत वडा नं १, ३, ६ र ७ को खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले योजनाको निर्माण शुरु भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दीपबहादुर सिंहको पहलमा योजनाको निर्माणकार्य शुरु भएको थियो । नायकबाडा सिँचाइ योजना निर्माणका क्रममा दर्जन ठेकेदार बदलिएको बारेकोट गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष अजवीर सिंहले बताउनुभयो । 

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, सिँचाइ कार्यालयलगायत निकायबाट दुई÷तीन वर्षको अवधिमा बोलपत्र हुने र ठेकेदार बदलिने तर, निर्माणकार्यले गति नलिने गरेपछि योजना अलपत्र परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो  । उहाँले भन्नुभयो, “बारेकोट–४ स्थित दह खोलाबाट पानी ल्याएर मैना, पाखा, गैरीगाउँ, साउबाडा, भैलोखान, तोलखान, घाटलगायतका स्थानको २०० हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ गर्ने योजनाको लक्ष्य रहेको थियो ।”

योजनाको छ किलोमिटर लम्बाई कुलोमध्ये ६० प्रतिशत ट्याक खोल्नेकार्य पूरा भइसकेको छ । कुलोको बीचमा निर्माण नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । झण्डै ४० वर्षको अवधिमा उक्त योजनामा रु १२ करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । समयमा कुलो निर्माण नहुँदा र सिँचाइ अभावले वडा नं ४ र ५ का बासिन्दाको खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ । सिँचाइ अभावमा बारेकोट क्षेत्रमा उत्पादन न्यून भई वर्षेनी खाद्य अभाव हुने गरेको छ । 

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले पनि नायकबाडा सिँचाइ योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि हालसम्म रु एक करोड खर्च गरिसकेको भए पनि कामको उपलब्धि देखिएको छैन । डिभिजन कार्यालयले छ किलोमिटर लम्बाइको कुलो रु पाँच करोड ४८ लाख लागतमा निर्माण गरी १२० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

 उक्त कुलो निर्माणका लागि कार्यालयले रु दुई करोड ५९ लाख लागतमा बोलपत्र सम्झौता गरको समय दुई वर्ष बितिसकेको छ । कार्यालयले कुलो निर्माणका लागि काश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेको थियो । कार्यालयले उक्त निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई रु ३० लाख पेश्की रकम दिइएको थियो ।

उक्त निर्माण कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा योजनाको बाधस्थलको कार्य मात्र गरेको छ । त्यस्तै योजनाको उपभोक्ता समितिले गत आर्थिक वर्षसम्म रु ४५ लाख बढी रकम भुक्तानी लिएको पाइएको छ । बजेट अभावमा उक्त योजनाको निर्माणकार्यले गति लिन नसकेको कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख रामचन्द्र साहले बताउनुभयो ।

 चालु आर्थिक वर्षमा उक्त सिँचाइ योजनाका लागि रु चार करोड ८८ लाख बजेट माग गरेकामा रु आठ लाख मात्र निकासा आएको प्रमुख साहले जानकारी दिनुभयो  । चालु आर्थिक वर्षको असारमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सिँचाइ योजनामा थप बजेट नआउँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म योजनाको १२ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो  । (रासस)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस