२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

प्रदेश सरकारको एक करोड बजेटबाट हेटौंडामा तरकारी बजार

२०७६, २० असार शुक्रबार १६:३९

असार २०, हेटौंडा । १९ असार हेटौंडामा ब्यवस्थित तरकारी बजार बनाउन प्रदेश सरकारले एक करोड दिने भएको छ।  प्रदेश नम्बर –३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले मकवानपुरमा थोक बजार निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्ने भएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न लागिएको यो काम बहुवर्षिय योजानमा राखिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका संगको सहकर्यमा हेटौडामा प्रादेशीक तरकारी तथा फलफूल थोक बजार निर्माण तथा संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । तरकारी तथा फलफूल थोक बजार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट छुट्याएको छ । 

हेटौंडाको टिसिएनमा अव्यसस्थीत रुपमा बषौदेखि बस्दै आएका तरकारी तथा फलफूलको थोक वजार व्यवस्थित गर्नका लागि दुवै सरकारको सहकार्यमा काम गर्न लागिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताउनुभयो ।प्रदेश ३ सरकारले गतवर्षनै ब्यवस्थित प्रादेशीक तरकारी बजार निर्माण गर्ने भनिएपनि काम सुरु गर्न सकेको छैन । 

अब आउँदो आर्थिक बर्षका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्ने तयारीमा सरकार लागेको प्रदेश नम्बर –३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले जनाएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस्